युनिकोड
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। आगामी शनिबारका लागि तय भएको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले वारेसमार्फत दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यससँगै अब ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन तत्काल नहुने भएको छ।
रिटमा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
जीवनरामले अवैधानिक रूपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन पुस १३ गते गराउन लागेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचनमा रोक लगाउनुपर्ने निवेदकको माग थियो। जीवनरामलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नामबाट कुनै पनि गतिविधि नगर्नू भनी प्रतिषेधको आदेशसमेत रिटमा माग गरिएको थियो।
जीवनरामले तेस्रोपटक पनि अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधनको तयारी गरिएपछि असन्तुष्ट पक्षले पाटन उच्च अदालतमा रिट दिएको थियो। उक्त रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी विशेष अधिवेशनमा रोक लगाएको थियो। तर, श्रेष्ठले भने उक्त आदेश प्राप्त नहुँदै विशेष अधिवेशन भइसकेको भन्दै संशोधित विधानका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन प्रशासनले सातदोबाटोस्थित कमिटीको कार्यालय नियन्त्रणमा लिए पनि निर्वाचन समितिले भर्चुअल माध्यमबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो। जसमा अध्यक्षमा तीनजनाको उम्मेदवारी परेको छ। हालका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठका साथै निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङले अध्यक्षमा दाबी गरेका छन्।
उपाध्यक्षमा ७ सिटका लागि ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ज्योति राणा, गोपालसुन्दर लाल कक्षपति, प्रकाशशमशेर राणा, दावा गुरुङ, अनिलप्रसाद शर्मा, तुल्सी थापा, अशोकरत्न बज्राचार्य र चतुरानन्दराज वैद्यले उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
महासचिवमा राजीव श्रेष्ठको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै कोषाध्यक्षमा टासी घले र उपमहासचिवमा रामजीबहादुर श्रेष्ठको एकल उम्मेदवारी परेको छ। तीन सचिवका लागि रमेशप्रसाद शिवाकोटी, भीमसिंह गुरूङ र रामकृष्ण श्रेष्ठले नाम दर्ता गराएका छन्।
पाँचजना सदस्यमा गीता क्षत्री राणा, लाक्पा छिरिङ लामा, राम अवाले, मनीष जोशी र जितेन्द्रबहादुर चन्द छन्।
-सच्याइएकाे
प्रतिक्रिया