युनिकोड
विश्वकप प्रसारण विवादमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै मिडिया हबलाई थप शुल्क उठाउन पाउने बाटो खोलिदिएको छ।
योसँगै अब विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हेर्दा नेपालीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
मिडिया हबले थप शुल्क उठाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले रोक लगाउने गरी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबार खारेज भएको हो।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै मिडिया हबलाई शुल्क उठाउन बाटो खोलिदिएको हो।
यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले विश्वकप फुटबलका लागि थप शुल्क लिने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै आजका लागि अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएका थिए।
नेपालमा विश्वकप फुटबल टेलिभिजन प्रसारणको अधिकार लिएको मिडिया हबले टेलिभिजन ग्राहकसँग थप ५ सय रुपैयाँ लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए।
मिडिया हबले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ।
टेरिटोरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको मिडिया हबको भनाइ छ। सोही कारण लागत धेरै भएकोले उपभोक्तासँग पैसा उठाउने चाहेको उसले बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया