युनिकोड
इँटाभट्टामा मानिसलाई जिउँदै पोलेको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले साक्षीलाई झिकाएर बकपत्र गराउन आदेश दिएको छ।
आइतबार भएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले सरकारी पक्षका साक्षीलाई झिकाएर बकपत्र गराउन आदेश दिएको हो।
अदालतका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडरीका अनुसार इजलासले जाहेरवाला गौरीशंकर रामको शारीरिक अवस्थाको परीक्षण प्रतिवेदन झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।
आलमविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि यसअघि पटक पटक पेसी तोकिँदै स्थगित हुँदै आएका थिए।
यसअघि गत पुस २९ गते ७ न्यायाधीशमध्ये २ जना मात्रै भएकाले आलमविरुद्ध मुद्दाको पेसी स्थगन भएको थियो। त्यसयता अन्तिम सुनुवाइका लागि एक महिनापछि पेसी तोकिएको हो।
पूर्वमन्त्री आलमको मुद्दामा फैसला गर्न जोखिम देखिएकाले न्यायाधीशहरू बिदामा बस्ने गरेका थिए।
यसअघि कात्तिकमा रौतहट अदालतले मुद्दाको गम्मीरता र जटिलताको ख्याल १५ दिनभित्र बहस नोट पेस सरकारी वकिल र आलमका वकिललाई गर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशअनुसार यसअघि नै दुवै पक्षबाट बहस नोट पेस भइसके पनि अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
संविधानसभा निर्वाचनताका २०६४ चैत २७ गते रौतहटको साविक राजपुर फरहदवा–४ मा रहेको कांग्रेस उम्मेदवारसमेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो।
बम विस्फोटमा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएका थिए। आफन्तको गोठमा बम बनाउँदै गरेका उनीहरू घाइते भएपछि आफ्नो योजनाको पोल खुल्ने डरले उनीहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको अभियोग छ।
यस प्रकरणमा आलमसहित १० जनालाई विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८, ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानमुद्दा लगाइएको छ। उनीहरूलाई विभिन्न तीन कसूरमा ३२ वर्ष सजाय माग गरिएको छ।
विस्फोटक पदार्थमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिवाना, ज्यान मार्ने कसूरमा जन्मकैद (बीस वर्ष) र ज्यान मार्ने उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया