युनिकोड
रामकुमार सहनी मोरङको विराटनगर-६ का स्थायी वासिन्दा हुन्। सहनी भारतको जोगवनी जाने अनि आफ्नो ह्वील चियर तथा ट्राई साइकलको पछाडि केही सामानहरू हालेर नेपाल ल्याएर पसलहरूसम्म पुर्याउँथे।
हरेक दिन बिहानै त्यहाँ जाने र सामानहरू नेपालसम्म ल्याएर आम्दानी गर्नु उननको दैनिकी जस्तै थियाे। यसरी भारतीय बजारबाट सामान ल्याउने र बेच्ने काम गरे बापत उनले दैनिक ७–८ सय आम्दानी गरेर घर खर्च चलाउँदै आएका थिए।
सुरुसुरुमा यो काम थाल्दा दैनिक करिब ३ सय जति कमाई गर्ने सहनीले त्यही आम्दानीबाट पनि घर परिवार चलाएकै थिए।
महँगी बढ्यो, आम्दानीको स्रोतहरू पनि बढाउनु पर्ने हुन थाल्यो। अनि उनी पनि हरेक दिन मेहनत गर्न थाले। पछिल्ला दिन उनले ७–८ सय कमाई गर्न थालेका थिए। यसले उनको घर परिवार चलाउन केही सहज हुँदै थियाे।
तर, भारतीय बजार जोगवनीबाट विभिन्न सामान विराटनगर बजारसम्म ल्याएर पसलहरूमा पुर्याएर केही आय आर्जन गर्ने उनकाे दैनिकी अहिले बिथाेलिएकाे छ। उनी जस्तै विराटनगर क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू केही महिनायता तनावमा छन्।
शारीरिक रूपमा अशक्त तथा अपाङ्गता भएका सहनी जस्ता २२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पछिल्लो केही महिनायता जिविकाेपार्जन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ।
मोरङ जिल्लाका एसपी नारायण चिमरिया प्रहरी प्रमुख भएर आएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सामान ल्याउन कडाइ गरेका छन्। जसको प्रत्यक्ष असर सहनी जस्ता अपांगता भएकाहरूलाई पर्न थालेको छ।
आपांगता भएका व्यक्तिहरूले चोरी तस्करी गरेर सामान ल्याउने गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले ल्याएका सामानहरू जफत गर्ने, नियन्त्रणमा लिने र चोरी तस्करी गरेको भन्दै दुख दिन थालेपछि अहिले परिवार पाल्न नै समस्या भएको उनीहरुको छ।
‘हामीलाई बोर्डर जाने आउने, सामान ल्याउने रहर नै छैन, तर हाम्रो बाध्यतालाई बुझिदिनु पर्छ। हामी काम गर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘हामीलाई काम गर्ने ठाउँ देखाइदिनु पर्यो।’
उनीहरूले सोमबार कोसी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगेर विभिन्न गुनासो गरेका छन्। नगरपालिका मार्फत केही गरिखाने अवसर सिर्जना गरिदिनु पर्ने उनीहरूको माग थियो।
नगरपालिका र प्रदेश सरकारले कुनै जुत्ता चप्पलको कारखाना खोलेर, कुनै सामानहरू बजारसम्म पुर्याउने, ल्याउने, बसेर गर्ने खालका कामको अवसर जुटाइदिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
सोमबार उनीहरू माग पत्र लिएर गएका थिएनन्, ३–४ महिना अघि नै पेस भएको माग पत्र कार्यान्वयन किन नभएको भनेर सोधी खोजी गर्न पुगेका थिए।
केही महिनाअघि नै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई माग पत्र बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नै नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
आफूहरूले कमाउन नसके बालबच्चाको बिजोग हुने अपांगता भएकाहरु बताउँछन्। ‘हाम्रै कामबाट जीविका चलेको थियो,’ उनीहरू भन्छन्, ‘सामान ल्याएर गुजारा चलाइरहेका हामीहरूलाई अहिले आएका एसपी साबले भोकै पारिदिनु भयो।’
माला थापा पनि साथीसँगै सामाजिक विकास मन्त्रालयको गेट अगाडी ह्वील चियरमा थिइन्। उनी भन्छिन्, ‘गरिखाने वातावरण बनाइदिनू पर्यो, हामी काम गरेर खान चाहन्छौँ।’
लामो समयदेखि सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका धाएका उनीहरूको समस्याको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। सबैले हुन्छ मात्रै भन्ने तर काम नगरेको थापाले बताइन्।
घरको लागि एक बोरा चामल लिन जाँदा समेत प्रहरीले रोक्ने गरेको थापाको भनाई छ। ‘हामीसँग सिटी भाडा हुँदैन, आफैँ चढेको ह्वील चियर एकबोरा चामल घरको लागि ल्याउँदा पनि दिँदैनन्’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई अहिलेका एसपीले असाध्यै दुस्ख दिएका छन्।’
ह्वील चियरमा ल्याउनु हुँदैन भनेर प्रहरीले सामान ल्याउनै नदिएको उनीहरूको भनाई छ। अहिले विराटनगरमा भारतबाट सामान ल्याएर गुजारा चलाउने ह्वील चियर प्रयोगकर्ताको २२ छ।
मन्त्रालयका दिक्क लाग्दा जवाफ
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केही होला भनेर आशा बोकेर पुगेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन।
पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि कहीँ कतै बजेटले सम्बोधन पनि गरेको छैन।
बजेट आउन भन्दा अगाडी नै माग पेस गरिएको भए पनि माग सम्बोधन नभएको अपांगता भएकाहरु बताउँछन्।
कोसी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दामोदर फुँयालले मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने बताए। माग सम्बन्धी फाइल अध्ययन गरी आवश्यक कदम चालिने उनको भनाई छ।
‘मन्त्रीज्यू स्वयंले यो विषयमा चासो राख्नु भएको छ। उहाँले सम्बन्धित प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गरे के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने भनिसक्नु भएको छ,’ फुँयालले भने।
प्रतिक्रिया