युनिकोड
तीन वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशको सहकारी महाशाखामा सहकारी सम्बन्धि १३ हजार ४३३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्मको अवधिमा निक्षेप रकम फिर्तादेखि सहकारीको अपचलन लगाएतका विषयमा १३ हजार भन्दा बढी उजुरी सहकारी महाशाखामा दर्ता भएका हुन्।
कुल १८ अर्ब ९४ करोड ३३ लाख २७ हजार ६३२ रुपैयाँ निक्षेपसहितको उजुरी महाशाखामा दर्ता भएका हुन्।
त्यसोत, बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी बचत फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै बागमती प्रदेशमा सहकारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बागमतीमा प्रदेश सरकार मातहत तीन हजार दुई सय २७ सहकारी छन्। तीमध्ये प्रदेश सरकारले पाँचवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त र ७५ वटालाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाएको छ।
प्रदेशको सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका अनुसार बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेका ७५ वटा सहकारीको छानविन गर्न फाइल प्रहरीकोमा पठाएको हो।
जसमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका मात्रै ३५ वटा सहकारीको फाइल प्रहरीमा पुगेकाे छ। ३५ वटा सहकारीको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँमा पठाइएको छ भने ललितपुरको १३ वटा सहकारीको फाइल सीआईबी महारागंजमा, ९ वटा सहकारीको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा, ६ वटा सहकारीको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरमा, ५ वटा सहकारीको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा र ३ वटा सहकारीको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा पठाइएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले बताए।
सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप, बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा बचत फिर्ता गर्न, बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न र बचत नगर्नुको कारण सहित स्पष्टिकरण पेश गर्न पटक-पटक पत्रचार गर्दा व्यवास्ता गर्ने सहकारीहरुको फाइल छानविनका लागि प्रहरीकोमा पठाइएको तामाङले बताए। उनका अनुसार अधिकांश सहकारी सञ्चालकहरु सम्पर्क बिहिन हुने, कार्यलय बन्द भएर पठाएको पत्र समेत नबुझ्ने तथा कतिपय सहकारीले पत्र बमोजिमको निक्षेप फिर्ता नगर्ने लगाएतका समस्या देखिएका सहकारीहरुको छानबिन गर्न फाइल प्रहरीकोमा पठाइएको हो।
यस्तै, सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको जनाएको छ। सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई २१ भदौ २०८१ म समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यस सहकारी विरुद्ध ७ अर्बको माग दाबी सहित बचतकर्ताहरुले उजुरी दिएका थिए। सहकारी संचालकहरुले उक्त उजुरीको व्यवास्ता गरी निक्षेप फिर्ता गर्न तदारुकता नदेखाएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले बताए।
काठमाडौँको सामाखुशीमा रहेको नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई २८ पुस २०८१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो भने दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ११ कार्तिक २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो। नेशनल नमोबुद्धको दायित्व मागदाबी रकम १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ भने दर्शनको २ करोड ५१ लख रुपैंया मागदाबी सहितको उजुरी परेको थियो।
यता, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई २८ पुस २०८१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। सुमेरुको मागदाबी रकम २ अर्ब २५ करोड रुपैंया छ भने लालिगुराँसको १ अर्ब ६१ करोड रुपैँया मागदाबी सहितको उजुरी दर्ता भएको थियो।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीलाई प्रदेश सरकारअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय, अनामनगर काठमाडौंले व्यवस्थापनसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने आधार तयार गरिरहेको सहकारी रजिष्ट्रार एवंम् सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले बताए। तथापी, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ।
०८१ असारबाट कार्यालय खडा गरी काम थालेको कार्यालयले हाल सिभिल र दर्शन सहकारीको कामलाई मात्रै अघि बढाएको छ। अन्य तीन सहकारीलाई मन्त्रालयले समस्याग्रत घोषणा गरे पनि कार्यालयले भने तिनको व्यवस्थापनको विषयमा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत ती सहकारीहरुमाथि छानविन गरी व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा १० जना रहेर उक्त कार्य गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया