युनिकोड
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि भन्दै निकालेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दायर भएको छ।
देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका ११ हजार करार र अस्थायी कर्मचारीहरुको तर्फवाट २ सय १२ जनाले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा मुद्दा दर्ता चौथो हो। यसअघि तीन थान मुद्दा दायर भई सकेका छन्।यसै सिलसिलामा सोमबार स्थानीय तहका करार/अस्थायी कर्मचारी थपिएका हुन्।
देशभर करारमा रहेका कर्मचारीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थालाई मिचेर विज्ञापन गरेको जिकीर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका करार÷अस्थायी कर्मचारीका तर्फवाट १ सय २१ जनाले सर्वोच्चमा विज्ञापन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८७ को व्यवस्थालाई संवैधानिक परिक्षणको कसीमा राखी विज्ञापन भएको, तर त्यसको पालना नभएको उनीहरुको रिटमा जिकीर गरिएको छ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई टेकेर केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सिमित कोटा निर्धारण गर्न आदेश दिएको, तर हालको व्यवस्थाले त्यसलाई कटौती गर्दै विज्ञापन गरेको उनीहरुको जिकिर छ।
स्थानीय तहको स्वीकृत दरवन्दीमा अविच्छन्न रुपमा अस्थायी र करार सेवामा काम गरिरहेकालाई पुर्याएको लामो समयको योगदान बेवास्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा एक पटकका लागि अस्थायी र करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई विज्ञापनमा सहभागी हुने मौका दिने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि समेत मौका दिएको थियो।
तर लोकसेवा आयोगले हालै ९ हजार कर्मचारीका लागि गरेको विज्ञापनमा एक पटक मात्र अन्तिम मौका हुने उल्लेख थियो। उक्त विज्ञापनले कानुनले दिएको अधिकार खोसेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
यसअघि समावेशी नभएको र संसदको राज्य व्यवस्था समितिले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको जिकिर गरेका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेका छन्। समावेशी सम्वन्धी विवादको मुद्दाको सुनुवाई मंगलवार हुँदै छ। स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको रिटको पेशी पनि मंगलवार नै रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त दिन सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा यो विज्ञापन रोकिनेछ। जारी नभएमा फर्म भर्न पाउने म्याद समाप्त हुने देखिन्छ।
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको विरोध मधेशवादी लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया