युनिकोड
नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र यातायात सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले असार २१ गतेसम्म सरकारको निर्णयलाई कुर्ने भएका छन्।
काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकार कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा विहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधी नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र तीनवटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहितको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो।
असार १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २५ सिट भन्दा बढी सिट क्षमताका सवारी साधन मात्रै सञ्चालन अनुमति दिएपछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र तीनवटा ट्रेड युनियनले विज्ञप्ति जारी गरि सवारी साधन सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न र खारेज नभए स्वतस्फुर्त रुपमा असार १८ गते देखि देशव्यापी रुपमा सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
सोही विषयमा विहीबार भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले २१ गतेसम्म निषेधाज्ञा नै जारी रहेको र त्यससम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि सीसीएमसी, मातहततका निकाय, स्वास्थय मन्त्रालय तथा जिल्ला स्तरमा पनि समन्वयन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णयका लागि ४ दिनको समय मागेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही समय मागेकाले आफूहरु तत्कालका लागि १८ गते देखि सबै सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समय मागेकाले। सीडीओले मातहतका निकायसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौं भनेपछि २१ गतेसम्म पर्खिन सहमत भएका हौं।’
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले छलफलमा २१ गतेसम्म सरकारी निर्णयलाई पर्खिने सहमति भएको जानकारी दिए। २१ गते पनि आफूहरुको पक्षमा निर्णय नभए २२ गतेदेखि सवै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने बताए।
उनले भने, ‘सीडीओ साहेवले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। २१ गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय छ। लामो रुटको यातायात खोलने कुरामा सिसिएमसिको कुरा छ। अन्य जिल्लाहरुसँगको सहकार्यको कुरा छ। तपाईहरु पनि सिसिएमसि र मन्त्रालयमा कुरा राख्नुहोस् र २२ गते देखि हामी निर्णय गर्छौ भन्नुभएको छ। त्यो आश्वासन व्यवहारमा लागु गर्नुभएन भने हामी २२ गते बाट पूर्ण रुपमा सवारीसाधनहरु सञ्चालन गर्छौं। त्यसपछि समस्या आईपर्यो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुन्छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाका तीन जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको विहीबार ६३ दिन पुगिसकेको छ। २५ सिट भन्दा कम क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायी तथा तीनमा कार्यरत मजदुरले आफूहरुको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै २५ सिट भन्दा धेरै सिट क्षमताका सवारी साधन सञ्चालनका लागि दिएको अनुमतिको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुले भोलि १८ गतेदेखि सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
प्रतिक्रिया