युनिकोड
भारतले जम्मु कस्मिरमा हालै लगाएका कडाइहरुले त्यहाँ मानवअधिकारको अवस्था विग्रने खतरा भएको राष्ट्रसंघको भनाइ रहेको छ।
हालै भारतमा त्यहाँको सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर जम्मु कस्मिरलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकार खोसेको छ।
अब जम्मु कस्मिर केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको छ। यसअघि त्यहाँ आफ्नै नियमहरु थिए।
जम्मु कस्मिरलाई प्रदान गरिएको विशेषाधिकार सरकारले खोसेपछि त्यहाँ निम्तनसक्ने खतरा मध्यनजर गर्दै सरकारले त्यहाँ हजारौं सेनाहरु खटाएका छन्।
त्यहाँ सूचना प्रविधिको पहुँचलाई रोकिएको छ। इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। जम्मु कस्मिर बन्द अवस्थामा छ।
"We are deeply concerned that the latest restrictions in Indian-Administered Kashmir will exacerbate the human rights situation in the region" -- @UNHumanRights spokesperson
pic.twitter.com/C4AStqa3tV
त्यहाँका स्थानीय नेताहरुलाई नरजबन्दमा राखिएको छ। केहीलाई गिरफ्तार गरिएको छ।
ट्वीटरमा पोस्ट गरिएको भिडियोमा राष्ट्रसंघका प्रवक्ता रुपर्ट कोलभिलेले कस्मिरको मानवाधिकारको स्थितिबारे गत जुलाई ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्।
सो प्रतिवेदनमा सरकारले विरोध दबाउन कसरी बारम्बार सञ्चार बन्द गर्याे, दण्ड दिन राजनीतिक विरोधीलाई कसरी जथाभावी पक्राउ गर्याे र गैरन्यायिक हत्या तथा मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनेगरी विरोधप्रदर्शन नियन्त्रण गर्न कसरी धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्याे भन्ने विवरण भएको उनले बताए।
दूरसञ्चार पूर्णतः बन्द गरिएको, नेताहरूलाई जथाभावी पक्राउ गरिएको विवरण तथा शान्तिपूर्ण भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको हुनाले ती विषयको राष्ट्रसङ्घले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
त्यस्ता कदमले जम्मु कस्मिरको भविष्यबारे जनताले प्रजातान्त्रिक रूपमा वादविवाद गर्न नपाउने डर उत्पन्न भएको उनले बताएका छन्। बीबीसी
प्रतिक्रिया