युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन्।
मन्त्री अर्यालले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन सरकारले ‘ल्याण्ड रेकर्ड इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिष्टम’ सहितको सफ्ट वेयरको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि स्पष्ट पारिन्।
सो सिष्टममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड भएकाले खरिद बिक्री हुन नदिने उनको तर्क छ। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिन्। त्यसका लागि कानुन निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समेत व्यापक छलफल गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
भूमि बैंकमार्फत् सरकारले उपयोग नभएको जनताको जग्गा लिजमा लिने र त्यसलाई अधिकतम परिचालन गरी लाभ लिने मन्त्री अर्यालको भनाई छ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको दावी पनि गरिन्।
प्रतिक्रिया