युनिकोड
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ बारे नेपाल पत्रकार महासंघले आज सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
उक्त विधेयकमा महासंघले यसअघि आफ्नो राय तथा सुझाव सरकालाई पेश गरेको भएतापनि त्यस विपरित विधेयक ल्याइएको भन्दै महासंघले त्यसलाई सच्याउन दवाब दिँदै उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा सहभागि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले ‘सार्वजनिक सेवाप्रशारण विधेयक, सञ्चारमाध्यमको हितविपरित रहेका दफाहरुलाई सच्याउन सकिने धारणा राखे। उनले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसको सिद्धान्त अनुसार निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसको अगुवाइ गर्न महासंघलाई आग्रह गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, सार्वजनिक सेवाको मर्म विपरीत सरकार नियन्त्रित ढंगबाट ल्याइएका कारण यसको विरोध गर्नुपरेको बताए। उनले महासंघले दिएको सुझाव भन्दा फरक निरंकुश व्यवस्थाले समेत कल्पना गर्न नसक्ने गरी यो विधेयक ल्याएको बताए।
महासंघका पूर्व सभापति डा.सुरेश आचार्यले विधेयक सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारणको सिद्धान्त विपरित ल्याइएको भन्दै खारेजीको विकल्प नरहेको बताए। उनले बहुलबादको सिद्धान्तलाई नसमेट्ने भन्दै विधेयकमा नियन्त्रणमुखी प्रावधान रहेको धारणा राखे।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण ढंगबाट यो विधेयक निर्माण गरिएको बताए।
महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले विधेयक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यो नभएको बताइन्। उनले यसको परिषद र समितिनि र्माणमा समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपाल प्रेस यूनियनका उपाध्यक्ष इश्वरी ओझाले ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको गठन, उदेश्य जनताको हितभन्दा विपरित रहेका कारण यो विधेयक खारेजी हुनुपर्ने धारणा राखे।
स्वतन्त्र पत्रकार रघु मैनालिले यो विधेयकमा नागरिकको सेवाभन्दा सरकारको सेवा धेरै देखिएको बताए। विधेयकको प्रावधानमा परिषद र कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेर विवाद सिर्जना हुने अवस्था रहेको भन्दै परिषद वा कार्यकारी समिति मात्र हुनुपर्ने धारणा राखे।
इमेज च्यानलका कार्यकारी प्रमुख लक्ष्मण हुमागाईले सरकारले हल्का रुपमा लिएर ‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयकले नागरिकको सेवाभन्दा प्रशारणमा नाफा घाटामा जोड दिएको बताए।
प्रेस काउन्सिल नेपालका उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहोराले विधेयकमा रहेका दफा हेर्दा स्वतन्त्र र स्वायत्तता नरहेको भन्दै संसोधन आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया