संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागुऔषधको सूचीबाट हटायो

संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले सदस्य देशहरुको सुझाबअनुसार गाँजालाई औषधिका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी अनुसन्धानका लागि खुकुलो बनाउने निर्णय गरेकाे हाे।

राष्ट्र संघको लागुऔषध तथा अपराध हेर्ने निकायको लागू औषधसम्बन्धी वार्षिक बैठकमा भएको मतदानमा गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने पक्षमा २७ र विपक्षमा २५ मत परेको थियो। एक देशले भने मतदानमा भाग लिएको थिएन्।

यो मतदानपछि ६० वर्षपछि गाँजा लागुऔषधसम्बन्धी एकल अभिसन्धिको सूची (४) बाट हटेको राष्ट्र संघले जनाएको छ। यो सूचीमा हिरोइन, फेन्टालिनसहितको बस्तुहरुलाई ज्यानै जानसक्ने लागू औषधको सूचीमा राखिँदै आएको छ।

तर, डब्लूएचओले गाँजामा त्यस प्रकारको जोखिम नभएको र यसले पीडा तथा अन्य रोगहरुमा उपचारमा प्रयोग हुनसक्ने जनाएको थियो।

नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि २०३३ सालमा बनेको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनमा मात्रै यसलाई कडा प्राकृतिको लागुऔषधमा राखिएको थियो।

लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ मा गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गर्दै भनिएको छ– ‘गाँजा भन्नाले भाङ (भाँगो र सिद्ध समेत) गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा र चोबस माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै पदार्थ भएको सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय पदार्थहरू सम्झनुपर्छ।’

नेपालमा पनि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले औषधि प्रयोजनका लागि नियन्त्रणात्मक रुपमा गाँजाखेती गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।

राष्ट्र संघले मतदान झिनो अन्तरले यस विषयमा निर्णय भएको भन्दै गाँजालाई कडा प्रकृतिको लागुऔषधको सूचीबाट हटाउने र नहटाउने पक्षमा कुन–कुन देशले मतदान गरे भनेर सार्वजनिक गरेको छैन।