सडक विस्तार विवादबारे आयोग : व्यक्तिको सम्पत्ति र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा पीडितहरुबिस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मंगलबार विज्ञप्ति प्रकिाशित गरी आयोगले काठमाडौं उपत्यकाको बालाजु, बानेश्वर, खोकना लगायतका क्षेत्रहरुमा सडक विस्तारका नाममा प्रहरीहरु प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जबरजस्ती र जथाभावी घरहरु भत्काई यस क्षेत्रका व्यक्तिहरुको आवासको अधिकार हनन गरेको भनिएको घटनाका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

काठमाडौंको बालाजु वाइपास लगायतका क्षेत्रहरुमा रहेका ३९ घरहरुमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा चाडवाडको समयमा समेत विना सूचना अचानक ठूलो संख्यामा प्रहरीहरु परिचालन गरी पटक पटक डोजर/स्काभेटर प्रयोग गरी सम्पत्ति नष्ट पारिएको र हालसम्म पनि निजहरुको नष्ट पारिएको सम्पत्तिको कुनै क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइएको र निजहरुलाई कुनै वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था समेत नगरिएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

साथै आफ्नो अधिकारको संरक्षणको लागि स्थानीय नागरिकहरुबाट विभिन्न समयमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन र रिले अनसन समेत भइरहेको र त्यस्तो आन्दोलन तथा अनसन स्थलमा प्रहरी हस्तक्षेप र दुरव्यवहार समेत हुने गरेको पनि आयोगको भनाई छ।

सो घटनाका सम्बन्धमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र वागमती प्रदेश कार्यालयहरुबाट अनुगमन समेत भएको छ।

‘नागरिकको हक अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यका निकायहरुकै भएको हुँदा संविधानको धारा २५ र ३७, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आइएलओ महासन्धि नं. १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघिय आन्तरिक रुपमा विस्थापन सम्बन्धि निर्देशक सिद्धान्त १९९८ समेतको विपरित हुने गरी कार्य हुनु अत्यन्त दुःखद छ’ आयोगले भनेको छ, ‘यस प्रकृतिको कार्यले व्यक्तिको आवास तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हक लगायतका अधिकारहरुको उल्लंघन भएको देखिन्छ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत व्यक्तिको घर भत्काई विस्थापित बनाउनुको साथै सम्पत्ति समेत नष्ट गरिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी आवास तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।