१७ जिल्ला खाद्य निरीक्षकविहीन, बजार अनुगमन र नमूना परीक्षण प्रभावित

बजारमा आउने खाद्यपदार्थमा हुने मिसावटले उपभोक्ता हैरान छन्। यस्तो बेलामा साविकको पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लामा खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट र खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने खाद्य निरीक्षकहरु भने उपलब्ध छैनन्। निरीक्षकको अभावले अनुगमन तथा खाद्य परीक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

कोरोना संक्रमणको बाहनामा बजारमा खाद्यपदार्थमा मिसावट, म्याद गुजे्रका र तौल कम भएका खाद्यवस्तु विक्रीवितरण भइरहेका छन्। तर खाद्यवस्तुको गुणस्तर हेर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा भने कर्मचारीको चरम अभाव छ।

साविकको पश्चिमाञ्चलका १७ जिल्ला हेर्दै आएको रुपन्देहीमा रहेको खाद्य प्रविधि कार्यालयमा जम्मा १० जना निरीक्षक छन्। कास्की, पाल्पा, तनहुँ, कपिलवस्तु र बाग्लुङमा दुई-दुई जना मात्रै खाद्य निरीक्षक छन्। यसबाहेक ११ जिल्ला खाद्य निरीक्षकबिहीन छन्।

‘हामीलाई निरीक्षक नहुँदा काम गर्न निकै समस्या परेको छ। बजार अनुगमनमा जानु त टाढाको कुरा संकलन गरेर ल्याएका नमूनासमेत जाँच गर्न कठिन भइरहेको छ’, कार्यालय प्रमुख एवं बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले भने।

सबै जिल्लामा गरेर ३७ जनाको दरबन्दी भए पनि जम्मा २० जना मात्रै खाद्य निरीक्षक छन्। खाद्य निरीक्षक नहुँदा यी जिल्लाहरुमा बजार अनुगमन, खाद्य पदार्थको परीक्षण र निरीक्षणमा समस्या परेको छ।

खाद्य निरीक्षक नहुने जिल्लाको अनुगमन, निरीक्षण तथा परीक्षणको सम्पूर्ण जिम्मा रुपन्देहीमा रहेको क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलाई दिइएको छ। जनशक्ति अभाव जनाउँदै उनीहरु मुस्किलले वर्षमा एक-र्दुइ पटक मात्रै रुपन्देहीबाहेकका बाह्य जिल्लामा पुग्ने गर्छन्।

‘जनशक्ति नै छैन, कसरी पुग्न सकिन्छ। यो हाम्रो बाध्यता हो’, दाहालले भने, ‘उपभोक्ताले स्वस्थकर खाना पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा छ। तर कर्मचारी अभावले बाध्यता छ।’

निरीक्षकहरुको अभावले कार्यालयले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसार खाद्य परीक्षण गर्न सकेको छैन्। वि.सं २०६० सालमा बनाएको सांगठनिक ढाँचा र तरिकामा सुधार नगर्दा यतिधेरै जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण निरीक्षकविहीन भएका हुन्।

सरकारले २०७५ सालमा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरे पनि अझै पदपूर्ति हुनसकेको छैन। जसले गर्दा अनुगमन र खाद्य पदार्थको जाँच नहुँदा बजारमा उद्योगी व्यापारीको मनमौजी चलिरहेको छ। खुलेयाम म्याद नाघेका र मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु बेचविखन गरिरहेका छन्।

अनुगमन अभावमा व्यापारीको मनोमानी चलिरहँदासमेत बजार अनुगमन छैन। सधैँजसो मौसमी बजार अनुगमन पनि यसपल्ट कोरोना महामारीलाई देखाएर गरिएको छैन। कार्यालयले खाद्यपदार्थको मिसावट, खान उपयुक्त छ/छैन, म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तुको चेकजाँच गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्छ।

‘परीक्षणका लागि नयाँ नयाँ प्रविधिका उपकरणहरु उपलब्ध छन् तर पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौं। यो विडम्बना नै मान्नुपर्छ’, खाद्य निरीक्षक गौरी हमालले भनिन्, ‘यो सबै कर्मचारी अभावले गर्दा भएको हो।’

विभिन्न जिल्लाबाट अखाद्यवस्तु विक्रीवितरण भइरहेको, कालो बजारी भएको लगायत गुनासाहरु आइरहन्छन्। कर्मचारी अभाव देखाउँदै ती जिल्लाहरुमा कर्मचारी जाँदैनन्।

एक त जनशक्तिको चरम अभाव झेलीरहेको कार्यालयमा पछिल्लो एक महिनायता ५ जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसले गर्दा कार्यालयको काम प्रायः ठप्प छ।

‘धेरै साथीहरु संक्रमित भएकाले कार्तिक १५ पछि काम गर्न सकिएको छैन। चाडवाडमा बढी गुनासाहरु आएका छन्। सम्बोधन हुन सकेको छैन’, दाहालले भने।

यसले गर्दा मिसावट र कालोबजारी मौलाएको छ भने उपभोक्ताहरु ठगिएका छन्। उपभोक्ताहरु शंका लागेका खाद्यवस्तुको तत्काल गुणस्तर परीक्षण गर्नबाट पनि वञ्चित भएका छन्।

उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्च, सिद्धार्थनगर अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘बजारमा व्यापक कालोबजारी भएको छ। उपभोक्ता ठग्ने र मिसावट गर्ने पनि उत्तिकै छन्। तर अनुगमन हुँदैन। उपभोक्ता ठग्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याइँदैन।’

कोरोना संक्रमण देखाएर जिम्मेवार निकाय पन्छिन नमिल्ने उनले बताए।

‘उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्छ तर पनि ब्यापारीले झुक्याएर ठगीरहेका हुन्छन्। यस विषयमा हामीले उपभोक्तालाई जनचेता फैलाउने काम त गरेका छौं। यद्यपि कारबाही गर्ने निकायले तदारुकता देखाउनु पर्ने हुन्छ।’