युनिकोड
मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय केही समूहले विरोध गरे पनि यी मुलुक विजयी भएका हुन्। मानव अधिकारको स्थिति कमजोर रहेको आरोप खेप्दै आएको अर्को मुलुक साउदी अरेबिया भने पराजित भएको छ।
गत हप्ता युरोप, संयुक्तराज्य अमेरिका र क्यानडाका मानवअधिकार समूहहरूको गठबन्धनले चीन, रुस, साउदी अरेबिया, क्युबा, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तानलाई परास्त गर्न आह्वान गरेका थिए। उनीहरुको भनाईमा ती देशको मानव अधिकारको रेकर्ड कमजोर रहेको थियो।
आयोगका लागि रुस र क्युवाको दौड निर्विरोध थियो, तर चीन र साउदी अरेबिया प्रतिस्पर्धामा थिए।
राष्ट्रसंघ महासभाका कूल १९३ सदस्यले गोप्य मतदानमा भाग लिएका थिए जसमा पाकिस्तानले १६९, उज्बेकिस्तानले १६४, नेपालले १५०, चीनले १३९ तथा साउदी अरेबियाले ९० मत प्राप्त गरेका थिए। सन् २०१६ मा साउदी अरेबियाले १५२ मत प्राप्त गरेको थियो।
साउदी अरेबियाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने योजना सार्वजनिक गरे पनि ह्युमन राइट्स वाच र अरू संस्थाले साउदीको उम्मेद्वारीमाथि विरोध गरेका थिए।
मध्यपूर्वका देशहरुले मानव अधिकार रक्षक, असन्तुष्ट र महिला अधिकारकर्मीलाई लक्षित गरिरहेको आरोप छ। अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टका स्तम्भकार जमाल खशोग्जीको हत्यालगायत विगतका कैयौं घटनामा राज्यको संलग्नता रहेको आरोप पनि साउदी सरकारमाथि छ।
मानव अधिकार परिषद्को नियम अन्तर्गत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न क्षेत्रहरूलाई सीटहरू छुट्याइएको छ।
एशिया–प्रशान्त प्रतिस्पर्धा बाहेक ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषदमा १५ सदस्य यसअघि नै छनौट भइसकेका छन्। रासस/एपी
प्रतिक्रिया