युनिकोड
रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११, छोटट्कीगुम्बीका बैरागी चौधरी एनआईसी एशिया बैंक देवदह शाखामा व्यवसायिक कृषि खेती गर्नका लागि ऋण (लोन) निकाल्न पुगे। तर, लालपुर्जा नहुँदा पाएनन्। कारण, उनको घरसहित २ कठ्ठा जमिन गाउँ बल्कभित्र पर्छ र लालपुर्जा छैन।
वि.सं. २०१९ सालमा जग्गा ऐन र वि.सं. २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन बनेपछि देशभर जग्गा नापजाँच सुरु भएको थियो। सुरुमा नापी हुँदाको समयमा विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका घनावस्ती भित्रका प्रत्येक जग्गाधनीका कित्तालाई छुट्टाछुट्टै नापजाँच नगरी त्यस्ता क्षेत्रलाई पछि नापजाँच गर्ने गरी एउटै ब्लक कायम गरिएको थियो। यसरी गाउँ ब्लक भनेर छाडिएका जमिनको नापजाँच नहुँदा जग्गा धनीले अझैसम्म पुर्जा पाएका छैनन्।
पुर्जा नभएकै कारण चौधरीले बैंकबाट लोन नपाउँदा व्यसायिक कृषि खेती गर्ने उनको सपना यत्तिकै तुहिएको हो।
रुपन्देहीमा वि.सं.२०२५ सालमा जग्गा नापजाँच भएको थियो। ‘कयौंपल्ट बैंक धाएँ, पुर्जा नहुँदा लोन निकाल्न पाइँदैन भनेर फर्कायो’, उनले भने, ‘५२ वर्षसम्म पनि पुर्जा नपाउँदा हामी आफ्नै जमिन भएर पनि सुकुम्बासीसरह भएका छौं। केही गर्छौं भन्दा लोन नपाएकै कारण बञ्चित भयौं।’
उनी मात्रै होइन, छोट्कीगुम्बीकै भगवति थारुले छोरीलाई ल्याव पढाउन आर्थिक अभाव भएपछि कृषि विकास बैंकमा लोन निकाल्न गए। पुर्जा नहुँदा उनले पनि लोन पाएनन्।
भन्छन्, ‘लोन नपाएपछि पढाउन सकिनँ, त्यसैले छोरीलाई आइएस्सी पढाइरहेको छु।’
यी दुई प्रतिनिधि मात्र हुन्। प्रदेश ५ का तराईका जिल्लामा गाउँ ब्लक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका कयौं नागरिकले पुर्जा नपाउँदा ५ दशकदेखि यस्तै समस्या झेल्दै आएका छन्। आफ्नै जमिन हुँदासमेत राज्यले समयमै पुर्जा नदिँदा व्यावसाय गर्न, छोराछोरी पढाउन र औषधि उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेको गाउँ ब्लक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका बताउँछन्।
प्रदेश ५ का रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लामा गाउँ ब्लकको समस्या छ। ०२५ सालमा नापी गर्दा रुपन्देहीमा १ हजार ९२१ वटा गाउँ ब्लक नापजाँच नगरी कायम गरिएको थियो। त्यसमध्ये ५५१ ब्लकभित्र बस्ने परिवार र जग्गा धनीलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको छ। अझै १ हजार ३७० ब्लकभित्रका धनीले पुर्जा पाएका छैनन्।
यस्तै, नवलपरासीमा २०२४ सालमा नापी हुँदा १ हजार २१ ब्लक कायम गरिएको थियो। यहाँ अब ७ वटा मात्रै ब्लकभित्रका जग्गा धनीलाई पुर्जा बाँड्न बाँकी छ। कपिलवस्तुमा २०२७ सालमा नापी गर्दा १ हजार ८९ ब्लक कायम गरिएकामा अब २५० ब्लकभित्रका धनीलाई पुर्जा वितरण गर्न बाँकी छ। बाँकेमा २०२२ देखि ०२४ सालसम्म नापी गरिएको थियो। तर यहाँ जम्मा गाउँ ब्लक र पुर्जा पाउने र नपाउनेको लगत नै नराखिएको नापी अधिकृत झमलाल गाहाले बताए।
रुपन्देहीको देवदहमा गाउँ ब्लकमा बनेका घरहरु
नापीको तथ्यांकअनुसार २ कठ्ठादेखि ५ विघासम्मका ब्लक छन्। एउटा ब्लकमा ४० वटासम्म घर बनेका छन्। रुपन्देहीमा मात्रै गाउँ ब्लकभित्र बसोबास गर्ने ३५ हजार घरधुरी छन्। नवलपरासी र कपिलवस्तुका ६ हजार घरधुरी छन्। सरकारले समयमै नापजाँच नगर्दा यी तीन जिल्लाका ४१ हजार घरधुरी पुर्जाविहीन भएका हुन्।
जग्गा नापजाँच तथा नक्सा श्रेष्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले ब्लक जग्गाको नापजाँच गरी पुर्जा वितरणको अधिकार नापी विभागलाई दिएको छ। विभागले जिल्लाका नापी कार्यालयहरुमार्फत् नापजाँच गरी पुर्जा वितरण गर्छ। तर, सबै जिल्लामाा जनशक्ति अभाव छ।
तथ्यांकमा ब्लक जमिन पुनः नापजाँच गरिएको देखाइए पनि त्यसैका आधारमा पुर्जा दिन कार्यालयहरु तयार छैनन्।
नापी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख नापी अधिकृत अजित कुँवर भन्छन्, ‘जग्गा पुनः नापी भएको छ। त्यही नापीलाई आधार मानेर हामीले पुर्जा दिन सक्दैनौं। कसैले यसअघि नाप्दा बद्मासी गरेको भए पछि पुर्जा दिनेलाई समस्या पर्छ। त्यसैले फेरि नापजाँच गरेर मात्रै दिनुपर्छ।’
नापीमा कम्तिमा एक सय जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएपनि अहिले जम्मा ६ जना मात्रै छन्।
‘जनशक्ति छैन, थोरै हुँदा हामीले विवादरहित ठाउँ र सानो ब्लकमा मात्रै नापजाँच गरी पुर्जा वितरण गर्दै आएका छौं’, कुँवरले भने। पुर्जा नपाउँदा ब्लकभित्र बसोबास गर्ने नागरिक सरकारी कामकाज, बैंक धितो र व्यावसायिक कामबाट वञ्चित भएका छन्।
जग्गाको पुर्जा नभएकाले कारोबार गर्न कठिनाई हुन्छ। भइहाले पनि घरायसी लिखतका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। समयमा नापी नहुँदा एकातिर स्थानीयलाई सास्ती छ भने अर्कातिर सरकारी राजश्व गुमेको छ।
‘राज्यले बेचविखन हुँदा आउने कर, घरबहाल कर गुमाएको छ। यस्ता कर उठाउन पनि तुरुन्त ब्लकमा पुर्जा वितरण जरुरी छ’, कुँवरले भने।
ब्लकभित्रका जग्गा धनीलाई पुर्जा वितरण गर्दा त्यहाँ रहेका जग्गा, जग्गामा बनेका घरधुरी, सरकारी जमिन छुट्याएर कित्ताकाट गरी व्यक्तिलाई पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, उसबेला नापी गर्दा गाउँ ब्लक कायम गरिएका जग्गामा सरकारी जमिन, पुलपुलेसा, कुलो, पोखरी छ/छैन भनेर छुट्याइएको छैन। यसले गर्दा सरकारी जमिनसमेत व्यक्तिले अब आफ्नो भएको दावी गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ।
ब्लकमा बसोबास गर्ने नागरिकबीच पनि कतिपय ठाउँमा जग्गाको विवाद छ। जसले गर्दा नापजाँचमै समस्या परेको छ। कतिपय ठाउँमा विवाद अदालतसम्मै पुगेको छ।
प्रतिक्रिया