लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका समयमा बर्दिबास–सिमरा विद्युतीय रेलमार्गको कामले निरन्तरता पाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्गकोे बर्दिबासबाट रौतहटको गुजरासम्मको कामलाई १७ खण्डमा विभाजन गरिएको छ। यस खण्डमा १५ साना तथा ठूला पुल निर्माण भइरहेका छन्।
बर्दिबासबाट सिमरासम्मको १०८ किलोमिटरमध्ये बर्दिबासबाट रौतहटको गुजरा नगरपालिकासम्मको ७० किलोमिटरमा बोलपत्र भई करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको रेल इञ्जिनियर सुरेश साहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सो खण्डमा विभाजन गरिएको मार्गका बीचबीचमा पानी बग्न र जनावरलाई आवतजावत गर्नका लागि करिब १५० भन्दा धेरै कल्भर्ट निर्माण भइरहेको छ। रेलमार्गका काममा लालबन्दी नगरपालिकाले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
उनले सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा र घर तथा बस्ती परेका स्थानमा समस्या परेका कारण समाधानमा धेरै समय लागेको बताए। बर्दिबासमा मुआब्जाको र जंगलको रुख कटानको विवादले गर्दा काम शुरु हुन नसकेको बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
रेलमार्गको काम निरन्तर जारी रहेको गजुरमुखी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि टीका गजुरेलले बताए। रेलमार्गको कामलाई आफ्नो कम्पनीले धेरै महत्व दिएर गरिरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले गत असार, साउन र यही भदौ तीन महिना नदी दोहन बन्द गरेका कारण माटो भर्ने काम रोकिएको भए पनि अरु काम निरन्तर भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
मुआब्जा विवादका कारण संघर्ष समितिसमेत गठन गरेर काम गर्न अवरोध भएका कारण कतिपय स्थानमा काम शुरु हुननसकेको जनाइएको छ। सर्लाहीमा २० र रौतहटमा ७० प्रतिशत मुआब्जाको विवाद कायमै रहेको जनाइएको छ।
रोकिएन नदी दोहन
जिल्लामा निषेधाज्ञाका समयमा पनि नदी दोहन निरन्तर भइरहेको छ। खाद्यान्न तथा दैनिक अतिआवश्यक वस्तु, फलफूल, तरकारी, दूध र दुग्ध पदार्थ मात्र ओसारपसार गर्न छुट दिइएका अवस्थामा जिल्लाका विभिन्न नदीबाट निर्बाधरूपमा नदी दोहन भइरहेको बताइएको छ।
असार, साउन र भदौमा नदीजन्य पदार्थ निकासी पैठारी गर्न नमिल्ने भए पनि ‘के गर्ने के नगर्ने’ भन्दै प्रहरी र स्थानीय निकायको तालमेलबीच नदीजन्य पदार्थ दोहन भइरहेको जनाइएको छ। दिउँसो थोरै मात्रामा मालवाहक सवारी साधनले नदी दोहन गरे पनि रातका समयमा सयौँका संख्यामा नदीमा पस्ने र नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने गरेका छन्। जिल्लाका चापिनी, लखनदेही, कालीन्जोर, फुजोर तथा बाँकेखोलामा यसरी नदीजन्य पदार्थ निकासी पैठारी भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन देखिएका छन्।
आफूहरुले आफ्नो घर बनाउन एक÷दुई खेप बालुवा निकाल्ने गरेको भए पनि प्रहरीले अनेकौँ बहाना बनाएर दुःख दिने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। व्यवसायीले व्यावसायिकरूपमा नदी दोहन गर्दा पनि प्रहरी प्रशासन मौन बसेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ। रासस

प्रतिक्रिया