युनिकोड
कतारले आफ्नाे श्रम बजारमा भेदभावरहित ज्याला प्रणालीकाे सुरुवात गरेकाे घाेषणा गर्दै सबैखाले कर्मचारी तथा कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला तोकेको छ।
त्यसैगरी कर्मचारीले काम परिवर्तन गर्न चाहे रोजगारगाताबाट नो–अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (स्वीकृति प्रमाणपत्र) चाहिने व्यवस्था पनि खारेज गरेकाे छ।
कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले लिएको यो निर्णयलाई रोजगारदाता र कामदार दुवैको हितको रक्षाका लागि लिइएको ठूलो कदमको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
नयाँ कानुनअनुसार घरेलु कामदारलगायत नीजि क्षेत्रका कामदारले अब प्रतिमहिना न्यूनतम एक हजार कतारी रियल (३२ हजार रुपैयाँ) आधारभूत तलबकाे रुपमा पाउने गल्फ टाइम्सले जनाएको छ।
त्यसबाहेक ५०० रियल बस्नका लागि र ३०० खानाका लागि तोकिएको छ र रोजगारदाताले खाने र बस्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा त्यसबापत तोकिएअनुसार तिर्नैपर्नेछ।
अब सो मन्त्रालयले सबै कर्मचारी र रोजगारदाताबीच भएको सहमतिका कागजपत्रहरु अद्यावधिक गर्नेछ र तोकिएको न्यूनतम ज्याला, सुविधाभन्दा कम पाएकालाई नयाँ कानुनअनुसार लागु गरिने पनि गल्फ टाइम्सले जनाएको छ। सो कानुन त्यहाँकाे राष्ट्रिय गजेटमा प्रकाशित भएको छ महिनामा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
कतारका सबै सम्बन्धित निकायहरुको सहभागिता रहेको एक विज्ञ राष्ट्रिय समितिसँग वृहतरुपमा परामर्श गरी न्यूनतम तलब तोकिएको हो।
मध्यपूर्वी मुलुकहरुमै कतारले यस्तो व्यवस्था पहिलोपटक लागु गरेको बताइएको छ। कतारको श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न यो कदम चालिएको त्यहाँका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एक न्यूनतम तलब कार्यान्वयन समिति गठन गरी उसलाई नियमितरुपमा घरेलु काम गर्नेलगायत सबै कामदारको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न लगााइने छ।
न्युनतम तलबको नियम लागु नगर्ने रोजगारदाताहरुलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने सो मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
योसँगै श्रम विवाद समाधान समितिहरुको संख्या पनि बढाइने भएको छ।
‘कतार सरकार आधुनिक र प्रभावकारी श्रम बजार स्थापना गर्नका लागि कटिबद्ध छ। कतार भिजन २०३० को दृष्टिकोणअनुसार यी नयाँ कानुनहरु ल्याइएको हो जुन यस क्षेत्रका ऐतिहासिक प्रगतिको रुपमा रहनेछन र यसबाट कामदार, रोजगारदाता र मुलुक सबैको हित हुनेछ,’ कतारका प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलाा मन्त्री युसुफ मोहम्द अल ओथमन फक्रुले भनेका छन्।
कतार २०३० नेसनल भिजनमा बिभिन्न क्षेत्रका अप्रवासी कामदारको बहुलता सिर्जना गर्ने, तिनका अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कतारमा प्रतिस्पर्धा तथा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि तीब्र पारिने बताइएको छ।
मन्त्रालयले यी कानुनहरु लागु गर्न प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउने, ज्याला सुरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने, अनुगमनकर्ताको क्षमता वृद्धि गर्ने र कानुन नमान्नेलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने समेत जनाएको छ।
करिब पाँच लाख नेपाली कामदार रहेको कतारमा लागु भएको नयाँ व्यवस्थाबाट त्यहाँ कार्यरत् नेपालीहरु लाभान्वित् हुनेछन्।
प्रतिक्रिया