युनिकोड
स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
डा. केसीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)लाई नर्सिङलगायत डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सच्याउने माग गरेका छन्। ‘अध्यादेशमार्फत सबै उच्च पदाधिकारीहरू पजनीमा परेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हप्तौँदेखि पूर्ण नेतृत्वविहीन भएको मौका पारेर प्रविणता प्रमाणपत्र तह पनि ठीकसँग सञ्चालन गर्न असमर्थ विवादित सीटीईभीटीलाई नर्सिङ लगायतका विषयका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बालेन सरकारको हालैको गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ डा. केसीले भनेका छन्।
सीटीईभीटीजस्तो गैरस्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम अलग्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि केसीले आग्रह गरेका छन्। अझ आयोग नेतृत्वविहीन रहँदा चलखेल हुनेदेखि आयोगका महत्त्वपूर्ण तथा नियमित काम कारबाहीमा बाधा परिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुञ्जेलसम्म स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूबाट अस्थायी (अन्तरिम) नेतृत्वको तुरुन्त व्यवस्थाको लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सम्बोधन नगर्नु र नेतृत्वविहीन नै राखेर सरकारले गरेको हालको निर्णय पनि ऐन, नियम विपरीत र स्वार्थपरक छ र यसले बालेन सरकारको विधिको शासनको नारा केवल हात्तीको देखाउने दाँत प्रमाणित भएको छ,’ उनले भनेका छन्।
विगतका सरकारहरूले समेत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक-दुई महिनाभित्रै यसरी नियम मिच्ने प्रयास नगरेको उनले स्मरण गराएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री आयोगका कार्यकारी पनि होइनन् न विज्ञ नै हुन्,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘बालेन सरकारलाई तुरुन्त सो गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछु। अन्यथा सत्याग्रह सहितका सशक्त आन्दोलन सूरू गर्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।’
अध्यादेशका कारण करिब एक हजार ६ सय पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको सरकारी संस्थान तथा निकायमा कामाकाज प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। अझ ती संस्थामा पदाधिकारीको नियुक्तिमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हावी हुने प्रबल सम्भावना देखिएको उनले जिकिर गरेका छन्।
उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली मुताबिक निष्पक्ष ढङ्गले योग्यता, दक्षता, निष्ठा र स्वार्थ नबाझिने आधारमा नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न र नियुक्ति नहुन्जेल स्वच्छ छवि भएका आयोगका संस्थापक पूर्वपदाधिकारीमध्ये अस्थायी नेतृत्वको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गलगायत सबै नेपालीको समतामूलक पहुँचको सुनिस्चितता गर्ने ऐनका लागि आफू लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्। डा. केसीले भनेका छन्, ‘बालेन सरकारलाई सानो सुझाव- लहडले मात्र देश विकास हुँदैन, त्यसका लागि विवेकपूर्ण सुझबुझ लगायत पर्याप्त गृहकार्यको पनि जरूरत पर्दछ।’
प्रतिक्रिया