३५ सय मुद्दामा सम्पत्ति जफत गर्दै सरकार, गति बढाउन ६ सय ६० युनिट खडा

सरकारले ३४ सय ९२ मुद्दामा विभिन्न अदालतबाट जफत हुने ठहरिएका सम्पत्ति तथा साधन जफतको गति बढाउन थालेको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार अदालतबाट फैसला भएअनुसारको सम्पत्ति तथा साधन जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउन लागिएको हो। 

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले ६ जना शाखा अधिकृतलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि विषयगत जिम्मेवारी तोकेको छ। 

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई कार्यान्वयनका लागि सो विभागमा पठाएका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ३४ मुद्दा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी एउटा शाखा अधिकृतिलाई दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर ठहर भएका २०८९ मुद्दा कार्यान्वयनको जिम्मा अर्को शाखा अधिकृतिलाई तोकिएको छ भने अन्य कसुरका १११ मुद्दाका लागि छुटट्टै अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। 

यस्तै विशेष अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ९७ मुद्दामा कसुर ठहर भएका, राजस्व अनुसन्धान विभागबाट राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुर ठहर भएका २८३ मुद्दा र विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धि ३८० मुद्दामा कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। 

विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘मुद्दा कुन अदालतमा कुन अवस्थामा रहेको छ, पत्ता लगाउने, अन्तिम भएको वा पुनरावेदन गएको, पुनरावलोकनमा रहेको वा दोहोर्‍याइ पाऊँ भनी प्रक्रियामा रहेको छुट्याउने काम भइरहेको छ।’

उनका अनुसार सम्बन्धित अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन भएको छ भने विभागले तयार पारेको फाराममा सोको खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने गरिएको छ। फैसला कार्यान्वयनमा नगएको भए प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भइरहेको पौडेलको भनाइ छ। सम्पत्ति वा साधन जफत भइसकेपछि पनि विभागको फारामको खण्डीकृत तथ्यांक राख्ने काम भएको छ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न उक्त फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएको पौडेलले बताए। 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक पदाधिकारी जोडिएको विषय पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसलाई कति चाँडो गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ। पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको जफत भइसकेको छ,’ उनले भने। 

पौडेलका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोदनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफतको प्रक्रियामा छ। विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाडौँको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफत गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ मा अदालतबाट जफत हुने ठहरिएका सम्पत्ति तथा साधन नेपाल सरकारले जफत गरेर प्रयोग गर्ने तथा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अदालतले तोकेबराबरको जरिवाना असुल गर्न कसुरदारको सम्पत्ति खण्डीकरण गरी बिक्री गर्न व्यावहारिक हिसाबले कठिन हटाउन कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विभागले ऐन संशोधनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त मस्यौदामाथि अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट अनुमति लिइसकिएको छ। सरकारको सय दिने कार्यसूचीमा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन संशोधन पनि समावेश छ।

सरकार बनेको सय दिनसम्म ऐन संशोधन भइसक्ने महानिर्देशक पौडेलले बताए। उनका अनुसार आंशिक कसुर ठहर हुँदा के गर्ने भन्नेमा कानुनी अन्योल छ। 

‘जस्तै एक रोपनी जग्गा थियो। त्यसमा दुई आना जफत गर्नुपर्ने भयो भने प्राविधिक रुपमा अप्ठ्यारो थियो। त्यसको जफत प्रक्रिया के हो? नेपाल सरकारको नाममा आइसकेका कसुरजन्य सम्पत्तिहरू दोस्रो व्यक्तिलाई बेच्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्ता विषयमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘ऐन आएपछि लिलामी र जफत प्रक्रियाका समस्या सकिन्छन्।’

प्रमाणित फैसला ल्याएर त्यसको लगत निकाल्ने काम भइरहेको पौडेलले बताए। 

‘लगत अनुसारको जग्गा–जमिन छ कि छैन भनेर ल्याउने काम र नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको सम्पत्तिलाई संरक्षण गरेर राख्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेको भन्दा गति बढेको छ। लक्ष्य पूरा गर्न केही समय लाग्ला।’

एकीकृत विवरण संकलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरेर ६ सय ६० युनिट खडा गरिएको छ। उक्त सूचना प्रणालीमा प्रहरीदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जोडिएको पौडेलले बताए।

‘सूचना प्रणाली सम्बन्धी एप एक साताभित्रै सञ्चालनमा आउँछ। सबै विषयहरू सम्बन्धित निकायबाट नै इन्ट्री हुन्छ। एउटै प्रणालीमा हेर्न र मनिटरिङ गर्न सक्ने गरी आउँछ,’ उनले भने, ‘अन्तिम फैसला ल्याउने र त्यो अनुसारको सम्पत्ति रोक्का राख्ने, सरकारको नाममा सार्ने र नगद एउटै कोषमा ल्याउने काम हुन्छ।’ 

चल सम्पत्ति जफत गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँ गुमाउनुपरेको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा जनशक्ति सम्पत्ति जफतलाई अभियानमा रुपमा लैजाने तयारी पनि भइरहेको महानिर्देशक पौडल बताउँछन्। 

‘ट्रयाकिङ भएको सम्पत्ति चाँडो गरेर जफत प्रक्रियामा ल्याउन सक्दा रिजल्ट राम्रो देखिन्छ। ऐन संशोधनको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राथमिकतामा पनि परेको देखिन्छ,’ उनले भने।