युनिकोड
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा तत्काल अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
शुक्रबार डा. केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गृहकार्यविना सरकारले ल्याएको अध्यादेशले आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त हुँदा कामकाज प्रभावित भएको जनाएका छन्। ‘उपाध्यक्षलगायत सबै निर्देशकहरू उपयुक्त र यथेष्ट गृहकार्यविना ल्याएको जस्तो देखिएको अध्यादेशबाट पजनीमा परेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्तो प्राविधिक, विशिष्टीकृत र संवेदनशील संस्था धेरै दिनदेखि पूर्ण रूपमा नेतृत्वविहीन भएकाले महत्त्वपूर्ण लगायत नियमित काम कारबाहीमा पनि बाधा पुगेको छ,’ डा.केसीले भनेका छन्।
अध्यादेशका कारण दक्ष र अनुभवी व्यक्ति पदमुक्त हुँदा समस्या भएको उनले जनाएका छन्। यसबारे पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गर्दा पनि वेवास्ता गरिएकोमा डा. केसीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘दक्ष र अनुभवी हुने भएकाले स्वच्छ छवि भएका आयोगका पूर्व पदाधिकारी (अहिलेका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट हटाइएकोले उहाँहरूबाहेक संस्थापक पदाधिकारीहरू मात्रै उक्त क्षेत्रमा पूर्व अनुभव भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ) हरूमध्येबाट संस्थापक पदाधिकारीहरू कसैलाई, नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुन्जेल अस्थायी रूपमा (अन्तरिम) आयोगको नेतृत्वको व्यवस्था गर्न बारम्बारको अनुरोधका बाबजुद कर्मचारीबाटै चलाउने बालेन सरकारको मनसायले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ डा. केसीले भनेका छन्।
नयाँ पदाधिकारी नियुक्त नहुँदासम्म अन्तरिम व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तै निष्पक्ष ढंगले पदाधिकारी नियुक्त नभए सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘मूल्य, मान्यता र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरीतको यस्तो कदम तत्काल रोकी संस्थापक पदाधिकारीहरूमध्येबाट तुरुन्त आयोगको अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्न र आयोगको ऐन र नियमावली अनुरूप निष्पक्ष ढङ्गबाट योग्य, दक्ष, निष्ठावान् र स्वार्थ नबाझिने नयाँ पदाधिकारीहरू चयन गर्न सरकारलाई पुन स्मरण गराउँद छौँ,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘अन्यथा सत्याग्रहसहितका आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँद छु।’
त्यस्तै, नेपालगञ्जकी निर्मणल कुर्मीको हत्यामा संलगन रहेका सांसदलाई पनि तत्काल कारबाहीको दायरमा ल्याउन डा. केसीले आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्न प्रदेश सभा सदस्यलाई जोगाउन धेरै वर्षदेखि रोकेर राखिएको छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया शीघ्र टुङगो लगाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिज्ञा गरेर बनेको बालेन सरकारलाई आह्वान गर्दछु।’
यससँगै उनले शिक्षा र स्वास्थय क्षेत्रमा सुधारका लागि यसअघि आफूसँग भएका सहमति पालना गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका बारेमा विगतका सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न बालेन सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ डा. केसीले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया