युनिकोड
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले विगतमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरिए दबाबमूलक कार्यक्रममा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
डा. केसीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक निकाय पदाधिकारी पदमुक्त गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। ‘हालै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बालेन सरकारको अध्यादेश पारित भएको भन्ने समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘अध्यादेशका कारण एकै पटक रिक्त भएका करिब सोह्र सय पदमा पदपूर्ति गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो।’
अब नयाँ नियुक्ति गर्दा विगतका कमिमजोरी सुधार गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। डा. केसीले भनेका छन्, ‘नियुक्तिका लागि मापदण्ड तथा आधार र सो कार्य त्रुटिविहीन ढङ्ले सम्पादन गर्न उचित र यथेष्ट गृहकार्य भएको होला भन्ने र नियुक्ति प्रक्रिया विगतमा जस्तो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थले प्रेरित हुनै छैन भन्ने आशा गरौँ।’
विगतमा जस्तै शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्न छनोट समिति गठन भएकाले आशंका उपब्जिएको उनको भनाइ छ। ‘दुर्भाग्यको कुरा विगतमा जस्तै पदाधिकारीहरूको चयन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट प्रभावित भइ राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रवल सम्भावना छ। उता सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड र आधार पनि खुलासा गरेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘यद्यपि यस विषयमा विगतका सरकार र मसँग भएका सहमति र प्रतिवेदन तथा प्रस्तावित विधेयक अनुरूप गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ।’
उनले विगतमा भएका सहमति र प्रस्तावित विधेयक हेर्न र त्यही अनुरूप मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यससँगै उनले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभए दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारलगायत सुशासन र सामाजिक न्यायबारे विगतका सरकारसँग भएका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न र राखिएका अन्य मागहरू पूरा गर्न पनि बालेन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछु,’ केसीले भनेका छन्, ‘हाम्रा मागहरू बालेन सरकारको वाचापत्र अनुरूप नै भएकाले पूरा गराउन कुनै दबाबमूलक अभियानको जरुरत नपर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको भए पनि आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम सुरू गर्न तयारै रहेको पनि जानकारी गराउँदछु।’
प्रा.डा.केसीको प्रेस विज्ञप्ति
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको समयमा विश्वविद्यालय लगायत सबै शैक्षिक संस्थानहरूमा अझ कडाइकासाथ योग्यता र अनुभवका आधारमा पदाधिकारीहरू चयन गर्ने पद्धति स्थापित भई मुलुकको विकास र सम्वृद्धिको लागि आवश्यक थप दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्बना, पदाधिकारीहरूको चयन राजनीतिक संयन्त्र र भागबण्डाबाट हुने परिपाटी स्थापित भयो र त्यसयता विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान लगायत शैक्षिक संस्थानहरू प्राज्ञिक स्थल नभएर राजनीतिक दल तथा राजनीतिज्ञका अयोग्य र भ्रष्ट कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन तथा भर्तीकेन्द्र साथै दोहन गरेर खाने केन्द्र बन्न पुग्यो।
चरम स्वार्थपरक राजनीतिक हस्तक्षेप भए। फलस्वरूप, विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थानहरू उम्दा वैज्ञानिक, प्राज्ञ, उद्यमी, विचारक, लेखक, नेता लगायत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्नेमा राजनीतिक मूल्यमान्यताविहीन सस्ता राजनीतिक कार्यकर्ता र गुणस्तरहीन रोजगारी अयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् ।
शिक्षाको प्राज्ञिककरण हुनु पर्नेमा पार्टीकरण भएको छ र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरू प्रायस् धरासायी भएका छन्। शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको कारण वर्षेनी दशौँ हजार किशोर किशोरी नफर्कने गरी ठूलो रकमसहित विकसित देशतिर पलायन भइरहेका छन् भने उता लाखौँ युवाहरू न्यून वैतनिक अशिक्षित कामदारको रूपमा खाडीलगायतका देशहरूमा रगत(पसिना बगाउन बाध्य छन्।
यो अवस्थामा सुधारका लागि ती संस्थाहरूमा राजनीतिक संयन्त्र तथा दलीय भागबण्डाबाट नभई योग्यताको आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुपर्छ, कुनै पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन र ती संस्थाहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ र सो कुरा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर हामी दुई दशकदेखि संघर्षरत छौँ। स्मरण रहोस्, करिब पन्ध्र वर्ष अघिको प्रथम सत्याग्रहदेखि प्रत्येक सत्याग्रहमा यी विषय प्रमुख मागको रूपमा रहने गरेको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारसँग कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्झौताहरू भए प्रतिवेदन बने। तर निहित दलीय र गुटगत स्वार्थमा अल्झेका पार्टी र तिनका नेताले यस्तो सुधार रोकेर राखे।
हालै शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने बालेन सरकारको अध्यादेश पारित भएको भन्ने समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। अध्यादेशका कारण एकै पटक रिक्त भएका करिब सोह्रसय पदमा पद पूर्ति गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। नियुक्तिका लागि मापदण्ड तथा आधार र सो कार्य त्रुटिविहीन ढङ्ले सम्पादन गर्न उचित र यथेष्ट गृहकार्य भएको होला भन्ने र नियुक्ति प्रक्रिया विगतमा जस्तो व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थले प्रेरित हुनै छैन भन्ने आशा गरौँ।
भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार विगतमा जस्तै शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्न छनौट समिति बनेको छ। दुर्भाग्यको कुरा विगतमा जस्तै पदाधिकारीहरूको चयन व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट प्रभावित भइ राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रवल सम्भावना छ। उता सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड र आधार पनि खुलासा गरेको छैन । यद्यपि यस विषयमा विगतका सरकार र मसँग भएका सहमति र प्रतिवेदन तथा प्रस्तावित विधेयक अनुरूप गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ।
तसर्थ सरकारलाई विगतमा भएका सहमति र प्रस्तावित विधेयक हेर्न र त्यही अनुरूप मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
अन्त्यमा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारलगायत सुशासन र सामाजिक न्यायबारे विगतका सरकारसँग भएका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न र राखिएका अन्य मागहरू पूरा गर्न पनि बालेन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछु। हाम्रा मागहरू बालेन सरकारको वाचापत्र अनुरूप नै भएकाले पूरा गराउन कुनै दबाबमूलक अभियानको जरुरत नपर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको भए पनि आवश्यक परे दबाबमूलक कार्यक्रम सुरू गर्न तयारै रहेको पनि जानकारी गराउँदछु।
प्रतिक्रिया