१८ संस्थालाई जग्गा खाली गर्न त्रिविको पत्राचार, क्यानसँग नयाँ सम्झौताको तयारी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको आफ्नो २ हजार रोपनीभन्दा ज्यादा जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्रिविले १८ वटा संघ, संस्था र संगठनलाई ३५ दिनभित्र जमिन फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिँदै पत्र काटेको हो।

गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले ठूलो मात्रामा त्रिविको जग्गा मिचिएको देखाएको थियो।

प्रतिवेदनले त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघ–संस्थाले हडपेको खुलासा गरेको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ७ महिनापछि त्रिविले जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

त्रिविका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईले ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न पत्र काटेको बताए।

ल्याबोरटरी माध्यमिक विद्यालय, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, कीर्तिपुर रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघलाई त्रिविको जमिन फिर्ता गर्न पत्र काटिएको उनले बताए।

यस्तै त्रिवि कभर्डहल, काठमाडौँ खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास, कृषि बागबानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, गिट्टी–बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि मिचेको फिर्ता गर्न पत्र काटिएको प्रशासन महाशाखा प्रमुख राईले जानकारी दिए।

तीमध्ये नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ जग्गा फिर्ता गर्न आएको त्रिविले जनाएको छ।

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, करिब ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाले उपयोग गर्दै आएका छन्।

रंगशालाबारे हुन सक्छ नयाँ सम्झौता
२५ वर्ष भाडामा लिएर सञ्चालनमा रहेको क्रिकेट रंगशालाको सम्झौता यही वैशाख अन्तिममा सकिँदैछ। त्रिविले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँग सम्झौता नगर्ने भन्दै जमिन फिर्ता गर्न पत्र काटेको छ।

ठूला–ठूला खेल हुँदा महिनौँसम्म विश्वविद्यालयको पढाइ प्रभावित हुँदै आएको भन्दै त्रिवि क्यानसँग नयाँ सम्झौता गर्न चाहँदैन। तर ठूलो लगानीमा स्थापना भएको क्रिकेट रंगशालाको जग्गा फिर्ता गर्न त्रिविले पत्र काटेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ।

विरोध हुन थालेपछि त्रिविले क्रिकेट रंगशालासँग सम्झौता गर्न सकिने जनाएको छ। त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले नयाँ सम्झौता गर्नेबारे छलफल भएको बताए। पढाइलाई असर गरे पनि रंगशाला बनाउन सरकारले ठूलो लगानी गरेको भएकाले नयाँ सम्झौता गर्ने सोच बनाएको उनले बताए।

‘सरकारको ठूलो लगानी परेको छ। आजै छोड्नुहोस् भनेर हामी जबर्जस्ती त गर्दैनौँ। नयाँ सम्झौता गर्छौँ। तर हामीलाई त्यो हाम्रो जमिन हो भन्ने आधार बनाउँछौँ,’ उपकुलपति अर्यालले नेपालखबरसँग भने।

रंगशालाले त्रिविको ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम जमिन मिचेको छ।

राधास्वामी सत्संगले मिचेको जमिन छोड्नै पर्छ : त्रिवि
२०४७ सालदेखि १५ रोपनी हडपेको राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाललाई पनि पत्र काटिएको छ।

त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले बिना कुनै स्वीकृति र सम्झौता त्रिविको जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। सो अनुसार त्रिविले सो संस्थालाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ।

सत्संगले मिचेको १५ रोपनी जग्गा त्रिविले खाली गराएर आफ्नै मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। उपकुलपति अर्यालले राधास्वामीको जमिन खाली गराएर फिर्ता ल्याउने बताए।

‘राधास्वामीको जमिन फिर्ता ल्याउँछौँ। अवैध रूपमा मिचिएको छ, उनीहरूले त्यो जमिन त छाड्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘सो जग्गा त खाली गराउँछौँ।’

सत्संगले मिचेको जग्गामा सरकारले हाल सुकुम्बासी राख्ने होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएको बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी तथा विज्ञान संग्राहलयलाई त्रिवि आफ्नै मातहतमा ल्याउन चाहन्छ। विज्ञान संग्रहालयले त्रिविको १ सय ५० रोपनी जमिन मिचेको छ।

उपकुलपति अर्यालले बीपी प्लानेटोरियम त्रिवि मातहतमा ल्याउन छलफल भएको बताए।

‘विज्ञान संग्राहलय हामीलाई दिनुभए हुन्छ। हामी चलाउँछौँ। त्यहाँबाट हट्न पर्दैन, त्रिवि अन्तर्गत राखेर चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्रिवि अन्तर्गत राख्न नसकिए सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’

‘विश्वविद्यालयको जमिन भनेको त सरकारी जमिन हो नि। सरकारी संस्थासँग हामीले भाडा लिन मिल्दैन। हामी लिँदैनौँ पनि। तर जमिन हाम्रो मातहत ल्याउँछौँ। सके आफ्नै मातहतमा ल्याएर आफैँ चलाउने, नभए नयाँ सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्न दिने, दुवै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ उपकुलपति अर्यालले नेपालखबरसँग भने।

‘डोजर नै लिएर आउँछ त्रिविले जस्तो आतंक फैलिएको छ, त्यस्तो हुँदैन। हामी समझदारीमै जग्गा फिर्ता ल्याउँछौँ,’ उनले थपे, ‘यति हो, अब हामी मिचिएका जग्गा आफ्नै मातहतमा ल्याउन अग्रसर भएका हौँ। जग्गा त्रिविको हो भनेर कित्ताकाट हुन्छ।’

३५ दिनभित्र आउन नसकेको जग्गा १–२ वर्ष समय लगाएर पनि खाली गराउने उनको भनाइ छ।

‘खानेपानीसँग पनि केही सम्झौता गर्छौँ। खानेपानी नै बन्द गराएर जानुस् नभन्ने। हामी हाम्रो जग्गा मिचिएका, हड्पिएका वा सम्झौता गरेर अथवा सम्झौता नै नगरी लिएका खोजबिन गर्ने काममा आफ्नै मातहत ल्याउने गर्छौँ। उठेर जाउ नत्र डोजर लिएर आउँछौँ भनेर निर्णय हुँदैन। समझदारीमै निर्णय गर्छौँ। त्यो सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने।

४ वटा संस्था फिर्ता गर्न आइसकेको भन्दै उनले ती जग्गा प्रक्रिया पूरा गरेर त्रिविको नाममा ल्याउने बताए।

लेबोरेटरी विद्यालयको हकमा सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले कीर्तिपुरको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले गैरकानुनी रूपमा त्रिविको जग्गा भोगचलन गरिरहेको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।

लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले भोगचलन गरेको १०८ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस, कीर्तिपुरको नाममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

उपकुलपति अर्याल सो जग्गामा विद्यालय सञ्चालन भइरहेकाले तत्काल फिर्ता ल्याउन समस्या हुने बताउँछन्। 

‘विद्यार्थीको भविष्य के गर्ने भन्ने मात्र चिन्ता छ। २२–२५ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। विद्यालयको हकमा के गर्ने भनेर सरकारसँग नै बसेर निर्णय गर्छौँ,’ उनले बताए।

उपकुलपति अर्यालले लेबोरेटरीलाई केही समय दिएर अन्त सार्ने वा विद्यालय त्रिवि नै आफैँ चलाउने हो कि भनेर दुई विकल्पमा सल्लाह भइरहेको जनाए।

‘विद्यार्थीको विषय जोडिएकाले दुई विकल्पमा छलफल गरेका छौँ। यसमा सरकारसँग नै बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ,’ उनले भने।