युनिकोड
शैक्षिक संस्थामा हुने दलगत राजनीतिक गतिविधिका कारण गुणस्तरमा ह्रास आएको विषय पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। तर राजनीतिक दलहरूले नै शिक्षकलाई सदस्यता दिने गरेका कारण शिक्षकको दलगत आबद्धता हट्न सकेको छैन।
शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था २०८१ वैशाखमा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले लागू गराउन खोजेकी थिइन्। उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको भन्दै श्रेष्ठले सो कदम चालेपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षक, कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो। शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गराउन उनले निर्वाचन आयोगसँग सहयोग समेत मागेकी थिइन्।
दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको निर्णयपछि शिक्षकहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए। तर, निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै श्रेष्ठको पद तीन महिनामै गयो।
त्यसपछिका शिक्षामन्त्रीले यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन चासो दिएनन्।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुनले पनि यो विषय चर्चामा ल्याएका थिए। पाँच महिना शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका पुनले पनि शिक्षकको दलगत आबद्धता हटाउन सकेनन्।
शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आवद्धता निषेध गर्ने विषय पुनः चर्चा पाएको छ। सुमनाले निर्णय गरेको दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको छ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका ६ राष्ट्रिय दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उक्त विषय समेटिएको हो। प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर ८ मा शिक्षक–प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने छ,’ प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा ऐन र नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ। तर दलको सदस्य हुनबाट भने रोकेको छैन। दुई वटा कानुनको विरोधाभासी व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै शिक्षकले दलको सदस्यता लिने गरेका छन्। दलले पनि शिक्षकलाई सदस्यता दिने गरेका छन्। जसका कारण शैक्षिक संस्था वर्षौँदेखि राजनीति चेपुवामा परेका छन्। जसको असर विद्यार्थीको भविष्यमा परेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघ भने सरकारको घोषणापछि चिढिएको छ। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले महासंघमा दलगत शिक्षक आबद्ध नरहेको बताइन्।
‘हामी कुनै दलमा आवद्ध नभएको संस्था हौँ, ट्रेड युनियन हाम्रो अधिकार हो, नेपालको संविधानको धारा ३४ मा ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो ड्युटीमा खटिएर राजनीतिक विचार राख्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ।’
उनले शिक्षक कर्म क्षेत्रमा खटिएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्न पाउने र संगठनमा आबद्ध हुँदैमा राजनीति गर्छन् भन्ने धारणा राख्नु गलत भएको बताइन्।
दलमा आशा राख्नु भनेको दलमा आबद्ध हुनु त होइन। बिहान १० देखि बेलुकी ४ बजेसम्म पढाउन छोडेर कसैले पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेको छ, कुनै पार्टीको प्रचार गर्दै हिँडेको छ भने त्यसलाई राजनीति मान्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सहअध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, ‘बाहिरबाट शिक्षक महासंघलाई जुन किसिमले लाञ्छना लगाइएको छ, त्यो गलत हो। हामी शुद्ध पेसागत, शैक्षिक मुद्दा उठान गर्न गठन गरिएका संस्था हौँ। हामी कुनै पार्टीका भ्रातृ संगठन होइनौँ।’
ट्रेड युनियनमाथि हमला पहिल्यैदेखि भइरहेको भन्दै उनले जहाँ शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी हुन्छन्, त्यहाँ संगठित हुन पाउने अधिकार हुनुपर्ने बताइन्।
‘कार्यान्वयन गर्न मुस्किल छ’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सहमतिको बाटो नखोजी एकतर्फी लागू गराउन खोजे सरकार असफल हुने बताउँछन्।
‘शिक्षकसँग संवाद गरेर जाने हो भने विकल्प निस्किन्छ। विद्यालय कसरी सुधार गर्ने, शिक्षकलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भनेर जान सकियो भने सम्भव छ। निषेध गर्ने हो भनेर सरकारले शिक्षकसँग निहुँ खोज्ने हो भने लागू गर्न सकिँदैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
शिक्षाविद् कोइरालाले सुमना श्रेष्ठ, महावीर पुनले एउटै प्रक्रियाबाट निषेध गर्न खोजेका कारण कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताए।
‘दुई शिक्षामन्त्री कार्यान्वयन गराउन नसकेर फेल हुनुभयो। अहिले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि त्यही गर्न खोज्नुभएको छ। उहाँहरू फेल हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सहमति गर्ने हिसाबले लैजान सकियो भने कार्यान्वयन गराउन सकिएला। नत्र यो खतरनाक हुन्छ।’
शिक्षामन्त्री पोखरेललाई शिक्षक, विज्ञसँग छलफल गरेर मात्र हटाउने प्रक्रिया थाल्न उनी आग्रह गर्छन्।
‘हामीसँग कसरी जाँदा हुन्छ भनेर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूमा हामीजस्ता भुक्तभोगी व्यक्तिको कुरा सुन्ने रहर छैन होला,’ उनले थपे, ‘उहाँहरूले निर्णय गर्न त पाउनुहुन्छ तर काम हुँदैन।’
सरकारले शिक्षकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गर्ने भनेर गरेको निर्णय कागजमा मात्र सीमित हुन सक्ने उनको आकलन छ।
‘सहमति नखोजे उहाँहरूले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, तर कागजमा मात्र,’ उनी भन्छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले सरकारले शिक्षक महासंघलाई बलियो बनाउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। शिक्षकको दलगत आबद्धता हुन नदिनु राम्रो निर्णय भए पनि शिक्षकको हक–हितका लागि शिक्षक महासंघलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले शिक्षक महासंघ नै तिमीहरूको साझा संस्था हो। त्यसमार्फत आऊ भनेर भन्नुपर्छ। शिक्षकमा पेसागत हक–हितको संरक्षणका लागि महासंघ चाहिन्छ।’
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक संस्था भएजस्तै शिक्षक महासंघ पनि हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘पार्टीसँग आबद्ध भए ट्रेड युनियनमा दर्ता नै हुँदैन नि। सरकारमा बस्नुभएका व्यक्तिले कसरी बुझ्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘दलगत आबद्धता भएका संस्थालाई टेड्र युनियन ऐनले पनि मान्यता दिँदैन।’
शिक्षक महासंघका अनुसार देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी विद्यालयमा झन्डै ४ लाख २० हजार शिक्षक छन्। यीमध्ये ३ लाख सरकारी शिक्षक र कर्मचारी छन्। उनीहरू धेरैजसो कुनै न कुनै पार्टीमा सदस्य छन्।
१५ वटा पार्टी निकट पेसागत संगठन महासंघमा आबद्ध छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपागरी तीन दलमा मात्रै दुई लाख २० हजार शिक्षक आबद्ध छन्।
कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार शिक्षक छन् भने एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र नेकपा निकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन्।
प्रतिक्रिया