युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भए सहकारी पीडितले रकम फिर्ता पाउने उनका वकिलले दाबी गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रविसहित उनी जोडिएका सबै सहकारीका मुद्दाका प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी छन्। तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दायर भएका छन्। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबारदेखि दुवै तर्फबाट बहस भइरहेको छ।
सोमबारदेखि नै बहस थालेका रवि लामिछानेका वकिलले मंगलबार बहस सकेका छन्। अव निवेदकको जवाफी बहसपछि लामिछानेसहितलाई लगाइएका यी दुई कसुर फिर्ता हुने वा नहुने भन्ने आदेश हुनेछ।
सोमबारदेखि नै बहस गरेका लामिछानेका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सहकारी पीडितले बचत रकम फिर्ता पाउनका लागि रविमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनै पर्ने बताए।
इजलासमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तले भने, ‘गोरखा मिडियाको सामान बेच्दै ६४/६५ करोड पैसा आउँछ। रवि लामिछानेलाई लगाइएको सबै बिगो जोड्दा ४४ करोड छ। त्यही भएर उहाँले पनि सय दिनभित्रमा सल्टिन्छ भनेर भन्नु भएको हो, मुद्दा फिर्ता भएपछि यो विकल्पमा अगाडि बढ्न सकिन्छ।’
यी सहकारीका सञ्चालकको घरखेत लिलाम गरेर, कर्जा लिएकाहरूको पनि धरौटी राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेर बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने पन्तले बताए।
‘यी मुद्दा भएपछि त सबै रकम जरिवाना र जफत भएर जाने भयो नि। पीडितले त बचत पाउने भएनन्। दुई हजारले कर्जा लिएका छन् भने ५ सयले त तिर्लान् नि। त्यो रकम पनि त दिन पाइयो नि। पैसा आउने स्रोतहरू खुल्छ,’ पन्तले भने, ‘रवि लामिछानेले आफै ठगी गरेको हो भने फैसलामा खुल्छ। तर बचतकर्ताले त पहिल्यै रकम पाउने भए नि।’
पन्तले जीबी राईसहित सबै प्रतिवादीहरूको सहकारी ठगी बाहेकका कसुरमा लगाइएको अभियोग फिर्ता लिनु पर्ने बताए।
‘सबैको मुद्दा फिर्ता लिनैपर्छ, नभए बचत रकम फिर्ता हुँदैन। त्यही भएर निर्णयमै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चाहिँ सबैको फिर्ता लिने भनिएको हो,’ पन्तको भनाइ थियो।
तत्कालीन समय कसैको निर्देशनमा रविविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन गरिएको उनले जिकिर गरे। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सुझबुझका साथ मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको पन्तको तर्क छ।
उनले मुद्दा फिर्ता नभए बचत रकम फिर्ता नहुने भन्दै सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङको मुद्दाको उदाहरण प्रस्तुत गरे। तामाङलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाइएको थियो।
सिभिल सहकारीका पीडितले अझै बचत रकम फिर्ता पाएका छैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पनि रवि लामिछानेको अभियोजन संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सही भएको बताए। श्रेष्ठले चितवनको सहारा चितवन सरकारीमा एउटा मात्रै कसुरमा अभियोग लगाउनुले पनि यसको पुष्टि गर्ने बताए।
कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देही सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा रविलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
चितवनमा भने सरकारी वकिलले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहितविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो। सुरुमा उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो।
तर रवि लामिछानेसहितविरुद्ध मुद्दा चलाउने बेलामा उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर थप गरिएको थियो।
यी उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले चितवनमा यी कसुरमा मुद्दा नचलाउँदा सरकारी वकिल शान्तिप्रसाद लुइँटेललाई सरुवा गरिएको स्मरण गराए।
यता सर्वोच्च अदालतको मुद्दा विचाराधीन हुँदा जिल्ला अदालतहरूले पनि यसबारेमा निर्णय दिन सकेका छैनन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्। निर्देशन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चबाट यो रिटको टुंगो नलागेसम्म निर्णय नहुने आदेश गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र अधिवक्ता आभास रेग्मीले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। यस्तै जेनजी आन्दोलनका बेला भदौ २४ गते नक्खु कारागारबाट फरार भएको भन्दै उक्त कसुरमा थप सजाय गर्न निवेदकको माग छ।
रविले आफूविरूद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
लामिछानेको मागबमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी भण्डारीले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी छन्। यहीबीचमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नं ३ बाट सांसदमा निर्वाचित भएका छन्।
यसअघि उनलाई उच्च अदालत रुपन्देहीले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतमा एक करोड धरौटी राखेर छुटेका उनलाई सुरुमा उच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
तर पछि उनले बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा गर्न माग गरेका थिए। उक्त माग जिल्लाले अस्वीकार गर्दा उच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। आफ्नो भागको बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बुझाएर रिहा भएका रविले अरु दुई कसुर फिर्ता भएमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर भए पनि मुद्दाबाट मुक्ति पाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
यसअघि लामिछाने सूर्यदर्शन सकारीमा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, सुप्रिम सहकारीमा एक करोड, सहारा चितवनमा ५४ लाख र सानो पाइला सहकारीमा एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्।
प्रतिक्रिया