युनिकोड
स्थापनाको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत उपभोक्ता अदालतमा सरकारी निकायहरूबाट मुद्दा दायर नभएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ता सरोकारसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत गठन भएको एक वर्ष बितेपनि सरकारले मुद्दै दर्ता गरेको छैन। उपभोक्ता स्वयं अदालतमा मुद्दा लिएर जाने गरेपनि सरकारी निकायहरू अहिलेसम्म नगएको भन्दै अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपाल २०२६ को अवसरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अघिल्लो सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर सञ्चालनमा ल्याएपनि उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि सरकारी निकायहरूले मुद्दा नलगेको भन्दै आलोचना गरे।
अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘अघिल्लो सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ र यो सातै प्रदेशमा विस्तार समेत गरिने भनिएको छ। हामीले उपभोक्ता अदालतामा जति हुन्छ धेरै मुद्दाहरू लैजानुपर्छ। अहिले इस्युहरू छन् तर मुद्दाहरू धेरै जान सकिरहेको छैन।’
उनले थपे, ‘नागरिकबाट जाने क्षतिपूर्तिका मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतमा गइरहेका छन् भने सरकारबाट जाने मुद्दाहरू एकवर्ष हुँदासम्म पनि गएको छैन। यो विषयमा उद्योगमन्त्रीसँग पनि हामीले सोधिरहेका छौँं, किन मुद्दा दायर नगरेको भनेर? वाणिज्य विभागलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार छ, मुद्दा लैजानसक्ने अधिकार पनि छ। तर मुद्दा लगिएको छैन। के काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ता अधिकार विरुद्ध अपराधै भएको छैन त? के जति अपराध भएपनि ३ लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने हो त?’
उनले उपभोक्ता अदालतबाट एउटा मुद्दा कम्तिमा ३ महीनाभित्रै फैसला हुनु सकारात्मक रहेको बताए। बानियाँकाअनुसार नसर्ने रोग अन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थबाट वर्षमै हजारौँलाई क्यान्सर लागिरहेको छ। क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगबाट नेपालमै हजारौँको ज्यान गइरहेकाले यसमा समयमै सचेत हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
उपभोक्ता अदालतका शाखा अधिकृत होमनाथ कँडेलले आर्थिक वर्ष २०८१÷/८२ मा १७ थान मुद्दा दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २३ थान मुद्दा दर्ता भएको बताए। उनकाअनुसार चालु आवमा दर्ता भएको मुद्दा मध्ये चिकित्सकीय लपरबाहीसम्बन्धी धेरै छन् भने सवारी, निर्माण, टिभी, ल्यापटप खरिद तथा मर्मतसम्बन्धी मुद्दा समेत दर्ता भएका छन्।
चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवमा ९ थान भएका छन् भने सवारी सम्बन्धी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ थान दर्ता भएकोमा चालु आवको हालसम्ममा ६ थान दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै निर्माण सम्बन्धी अघिल्लो आवमा १ थान र चालु आवमा समेत सोही बराबर मुद्दा दर्ता भएका छन्। उपभोक्ता अदालतमा टिभी ल्यापटप खरिद तथा मर्मतससम्बन्धी ३ थान अघिल्ला आर्थिक वर्षमा मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवमा २ थान भएको कडेलले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया