युनिकोड
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले गत असोजमा ‘जेनेरिक’ नाममा औषधि लेख्न चिकित्सकलाई निर्देशन दियो।
अस्पतालले औषधि सिफारिस गर्दा औषधिको नाम तथा कम्पनीको ब्रान्ड होइन, जेनेरिक नाम र अक्षर पनि क्यापिटल लेख्न भन्यो। तर, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले जेनेरिक नाम लेखेनन्। अस्पतालले आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि गत मंसिरमा आफ्ना मातहतका चिकित्सकलाई जेनेरिक नाममा मात्र औषधि सिफारिस गर्न निर्देशन दियो। तर प्रतिष्ठानले पनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सकेन।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चिकित्सकले औषधि सिफारिस गर्दा कम्पनीको नामबाट नभई औषधिको वैज्ञानिक (जेनेरिक) नामबाट सिफारिस गर्नुपर्छ। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २९ (१) अनुसार चिकित्सकहरूले जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्छ। तर, ऐन बनेको ७ वर्षसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार ऐन कार्यान्वयन नहुने प्रमुख कारण नेपालमा एउटा पनि औषधि जेनेरिक नाममा उत्पादन नहुनु हो।
जेनेरिक औषधि भन्नाले औषधिको सक्रिय रासायनिक तत्व (मोलिक्युल इन्ग्रिडियन्ट्स) यथावत राखेर उत्पादन भएका औषधि हुन्। यस्ता औषधि ब्रान्डेड औषधिको तुलनामा सस्तो, गुणस्तरीय र उपभोक्ताका लागि सर्वसुलभ हुने गर्दछ।
जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्दा आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता औषधि गुणस्तरीय मानिन्छन्। जेनेरिक औषधि कम लागतमा बन्ने भएकाले सस्तो समेत हुन्छ।
जेनेरिक नाममा औषधि उत्पादन नभएकाले देशभरका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले ब्रान्डेड औषधि नै बिरामीलाई सिफारिस गर्दै आएका छन्।
७ वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयन नहुँदा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सुझाव समिति गठन गरेका थिए। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले जेनेरिक औषधि ब्रान्डेड औषधिभन्दा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म सस्तो हुने औँल्याएको छ। यसको मुख्य कारण जेनेरिक औषधि कम्पनीहरूले अनुसन्धान र विकासमा धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। किनभने, तिनीहरूले पहिले नै स्वीकृत भएका औषधिको सक्रिय तत्व मात्र प्रयोग गर्छन्। यसले गर्दा उत्पादन लागत घट्छ र बजारमा सस्तो दरमा बिक्री गर्न सक्छन्।
प्रतिवेदनले चिकित्सकहरु बजारमा उपलब्ध सबै औषधि गुणस्तरीय छन् भन्नेमा विश्वस्त नभएको औँल्याएको छ।
जेनेरिक औषधि सिफारिस गरिएको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट प्रायः ब्रान्डेड औषधि नै बिक्री गरिन्छ। र, जुन ब्रान्डेड औषधिमा फार्मेसी र बिक्रेतालाई बढी नाफा हुन्छ, त्यही औषधिले प्राथमिकता पाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
ब्रान्डेड औषधि विभिन्न कम्पनीद्वारा निर्मित र प्रवद्र्धन गरिएका हुन्छन् र मूल्य मुख्यतः उत्पादकले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। प्रतिवेदनले त्यसको सिधा असर बिरामीमाथि परेको जनाएको छ।
नेपालमा जेनेरिक औषधि उपलब्ध नहुनु र भएका ब्रान्डेड जेनेरिकमा पनि गुणस्तरमा सन्देह हुनु, अनि जेनेरिक सिफारिस गरेको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट ब्रान्डेड जेनेरिकलाई प्राथमिकता दिइने हुनाले ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले जेनेरिक औषधिको प्रयोग र सिफारिस प्रोत्साहन गर्न सकेमा स्वास्थ्य प्रणालीको लागत घटाउन जेनेरिक औषधिको प्रयोगको प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको छ।
जेनेरिक नाममा उत्पादन नभए औषधिको मूल्य बढ्ने
नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ। अहिले नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) बाट औषधि उत्पादनमा विशेष छुट पाउँदै आएको छ।
कुनै पनि नयाँ औषधि पत्ता लगाउन विदेशी ठूला कम्पनीहरूले अर्बौं खर्च गर्छन्। उनीहरूले त्यो औषधिको फर्मुला बनाएपछि सरकारबाट २० वर्षका लागि (पेटेन्ट) लिन्छन्। २० वर्षसम्म विश्वभर अरू कसैले पनि त्यो औषधि बनाउन पाउँदैन। उनीहरूले आफ्नो खर्च उठाउन त्यो औषधिको मूल्य निकै महँगो राख्छन्।
नेपाल जस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि विश्व व्यापार संगठनले विदेशी कम्पनीको पेटेन्ट मान्नु नपर्ने सहुलियत दिएको छ। जसकारण नेपाली औषधि उद्योगीहरूले विदेशी कम्पनीले खर्च गरेर बनाएको औषधिको फर्मुला सित्तैमा प्रयोग गरेर औषधि बनाउन पाउँछन्। त्यही फर्मुला प्रयोग गरेर नेपालमै आफ्नै ब्रान्ड नेम राखेर औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन्।
सन् २०२६ पछि नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा उक्लिँदै छ। जसकारण नेपालले हालसम्म आएको सहुलियत अब पाउने छैन। त्यसकारण नेपालमा अब औषधिको मूल्य महँगो हुने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालले सरकारले जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्न प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान नगर्ने हो भने ४० प्रतिशत औषधिको मूल्य बढ्ने जनाए। उनले सरकारले चासो नदेखाए निजी औषधि उद्योगहरूले औषधि उत्पादन गर्न नसक्ने जनाए।
‘यो वर्षको अन्त्यदेखि ब्रान्ड नेममा उत्पादन भइरहेको औषधि उत्पादन हुन पाउँदैन। जसकारण ४० प्रतिशत औषधिको मूल्य बढ्छ,’ उनी थप्छन्, ‘सरकारले चासो नदिए नेपाली उद्योगहरूले औषधि उत्पादन गर्न सक्दैनन्।’
महासचिव बरालका अनुसार नेपालले जेनेरिक नाममा औषधि उत्पादन गर्न अध्ययन–अनुसन्धानसँगै गुणस्तरमा पनि एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। जसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा नै निर्णय गर्नुपर्छ।
उनले सरकारले नीतिगत रूपमा सहयोग नगरे औषधि उत्पादन गर्न नसक्ने जनाए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा दीपेन्द्र पाण्डे नेपालमा जेनेरिक नाममा औषधि उत्पादन नभएकाले ऐन कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन्।
‘चिकित्सकले बिरामीलाई औषधि लेख्दा जेनेरिक नाममा लेख्नुपर्छ भनेर कानुन त बन्यो, तर नेपालमा जेनेरिक नाममा औषधि छन् त?’ उनको प्रश्न छ।
डा पाण्डे नेपालमा जेनेरिक नाममा औषधि उत्पादन नै नहुने र विदेशबाट ब्रान्डकै औषधि आयात गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्न चिकित्सकलाई मात्र निर्देशन दिएर नहुने बताउँछन्।
उनी काउन्सिलमा चिकित्सकले पैसा खाएर ब्रान्डका औषधि तोके, काम नगर्ने औषधि लेखे भनेर सबैभन्दा धेरै उजुरी आउने गरेको बताउँछन्। चिकित्सकलाई जेनेरिकमा औषधि लेखेनन् भनेर गाली गर्नु भन्दा जेनेरिक औषधि बनाउन जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘सबै औषधि जेनेरिकमा लेख्न नसकिए पनि केही अत्यावश्यक औषधि भने जेनेरिकमा उत्पादन गर्नुपर्छ। जेनेरिकमा औषधि उत्पादन भए अहिलेको औषधिको मूल्य भन्दा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म मूल्य कम हुन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक भरत भट्टराईले जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्न लाइसेन्स नै प्रदान नगरिएको जनाए। २०३५ सालमा बनेको पुरानो औषधि ऐन नै कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै उनले जेनेरिक नाममा नै औषधि उत्पादन गर भनेर नेपाली औषधि कम्पनीलाई लाइसेन्स नै नदिएको बताए।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारी जेनेरिकमा औषधि उत्पादन गराउन सरकारले नीतिगत सुधार गनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भारत, बंगलादेशले जेनेरिक औषधि उत्पादनमा अगाडि रहेको भन्दै सरकारले जेनेरिक नाममा नै औषधि उत्पादन गर्न जोड नदिएको बताए।
ललितपुर क्षेत्र नम्बर–३ बाट संसदीय चुनाव जितेकी डा तोसिमा कार्की औषधि र उपचारमा सरकारले निगरानी गर्न नसक्नु अपराध नै भएको बताउँछिन्।
‘नेपालमा वर्षेनि ५ लाख व्यक्ति स्वास्थ्य उपचार महँगो भएका कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य भइरहेका छन्। अब बन्ने सरकारले सेवक सरकारको भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्छौँ। अत्यावश्यक औषधिमा नेपाललाई सक्षम बनाउँछौँ,’ उनले भनिन्।
४७ वर्ष पुरानो औषधि ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न नसकिने भन्दै उनले स्वास्थ्यलाई व्यापारिक र व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट नहेर्न पनि आग्रह गरिन्।
‘औषधि उद्योग मैत्री कानुन चाहियो’
सुरक्षित औषधिको उपलब्धता गराउन, गुणस्तरीय औषधिहरूको उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा निश्चित मापदण्ड तोक्न सरकारले २०३५ सालमा औषधि ऐन बनाएको थियो। २०३५ सालमा बनेको ऐन नै हालसम्म कार्यान्वयनमा छ। सरकारले पटक–पटक ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनायो। तर निजी औषधि उद्योग मैत्री हुनेगरी कानुन संशोधन नभएको भन्दै उद्योग सञ्चालकहरूको विरोध गरे। जसका कारण ऐन संशोधन हुन सकेको छैन।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले संसदबाट १० पटकसम्म मस्यौदा बनाइए पनि औषधि ऐन पास हुन नसक्नु नै प्रमुख समस्या भएको बताए।
‘नीतिगत सुधार गरे औषधि उद्योगहरूले ४ देखि ५ वर्षभित्र नेपाललाई ८० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ,’ उनको दाबी छ, ‘औषधिको मूल्यमा पनि भारतसँग एकरूपता कायम गर्छौं।’
प्रतिक्रिया