युनिकोड
आफ्नो नाममा रहेको २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको पुष्टि भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फिर्ता ल्याउन सकेको छैन। गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले ठूलो मात्रामा त्रिविको जग्गा मिचिएको देखाएको थियो।
प्रतिवेदनले त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले हडपेको खुलासा गरेको थियो।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, करिब ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएका छन्।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन शृङ्खला शैक्षिक माफियाको दादागिरीमा चलेको उल्लेख गरिएको छ।
सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदन जग्गा अतिक्रमण गर्ने पहुँचवालाहरूको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक हुन दिएका थिएनन्।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएलगत्तै प्रतिवेदनको खोजी भएको थियो। गत २६ असोजमा त्रिभुवन विश्वद्यिालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले समिति बनाउने जनाएको थियो। गत कात्तिक २५ मा प्रधानमन्त्री कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया के भयो भनेर चासो राखेकी थिइन्। दोषीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी थिइन्। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि त्रिविले अतिक्रमण भएको जमिन फिर्ता ल्याउन सकेको छैन। न त यसबारे कुनै प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेको छ।
जमिन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी पनि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै सुम्पिएको छ।
सरकारले भोगचलन गरेको जमिन ल्याउन समस्या : त्रिवि
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले त्रिविको जमिन सरकारले समेत अतिक्रमण गरेको खुलासा गरेको थियो।
प्रतिवेदनले बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
छानबिन समितिले अनुसार बागबानी विकास केन्द्रले २८१ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४ रोपनी, नेपाल प्रहरी वृत्त कालीमाटीले १ रोपनी, त्रिवि प्राध्यापक, कर्मचारी संघ, नेपाल प्राध्यापक संघले करिब १८ रोपनी जमिन प्रयोग भएको जनाएको छ।
त्रिविले सरकारले यसरी प्रयोग गरेका जमिन फिर्ता ल्याउन समस्या भएको जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले नेपाल सरकारले नै त्रिविको धेरै जमिन लिएकाले त्यसलाई अतिक्रमण भएको जमिन भन्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गर्छन्।
प्रतिवेदनले विभिन्न प्रयोजनमा सरकारले त्रिविको जमिन अतिक्रमण गरेको भनेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।
‘काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी, बागवानी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गरिरहेको जमिनलाई अतिक्रमण भन्न मिल्छ र? सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग भएको जमिनलाई कसरी मिचियो भन्ने?’ उनी प्रश्न गर्छन्।
त्रिवि उकुलपति अर्याल जमिन फिर्ता ल्याउन सामान्य प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन्।
विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण १ महिना जमिन फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको भन्दै उनले व्यक्तिले मिचेको, संस्थागत रुपमा मिचिएको जमिन फिर्ता ल्याउन विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको बताए।
यस्तै, उपकुलपति अर्यालले कर्मचारी संघ, नेपाल प्राध्यापक संघले मिचेको जमिनलाई फिर्ता ल्याउन पत्रचार गरिसकेको बताए। उपकुलपति अर्यालले नैकापको जमिन मिचिएको जमिनमा स्थानीयहरुसँग छलफल गर्ने जनाएका छन्।
नैकापमा त्रिविको १२५ रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको छ। सो जमिनमा त्रिविले आफ्नो हकदाबी नगरेपछि जग्गा किनबेच हुँदै जाँदा नैकापमा बस्ती नै बसिसकेको जनाइएको छ। जसमा सर्वाेच्च अदालतले उक्त जग्गा त्रिविकै हुने फैसला गरेको थियो।
त्रिवि, कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेका जग्गाको लागि २०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण भएकोमा पछि विभिन्न संघसंस्थाले कब्जा गरेको पाइएको छ।
त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको र कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लेबोरेटरी स्कुलले मिचेको जग्गा लिन अप्ठेरो छ : उपकुलपति अर्याल
त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले कीर्तिपुरको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय गैरकानुनी रूमपा त्रिविको जग्गा भोग चलन गरिरहेको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो।
लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले भोगचलन गरेको १०८ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस, कीर्तिपुरको नाममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
उपकुलपति अर्याल सो जग्गामा विद्यालय सञ्चालन भइरहेकाले तत्काल फिर्ता ल्याउन समस्या हुने बताउँछन्। विद्यालय सञ्चालकहरुले मौखिक रुपमा जमिन फिर्ता लैजान भनेको भन्दै उनले विद्यालय सञ्चालन भइरहेकाले तत्काल निर्णय लिन समस्या भएको बताए।
‘लेबोरेटरी विद्यालय सञ्चालकहरुले जग्गा फिर्ता लिनुहोस् भन्नु भएको छ। तर विद्यालय नमास्नुहोस् भनेका छन्,’ उपकुलपति अर्याल भन्छन्, ‘विद्यालय भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक संस्था भयो। त्यसकारण तत्काल निर्णय लिएर फिर्ता ल्याउन समस्या छ।’
‘केही न केही निर्णय गर्नुपर्छ। अहिलेको सरकारले निर्णय लिन मिल्दैन होला। नयाँ सरकार आएपछि विद्यालयको हकमा के गर्ने भनेर निर्णय लिन्छौँ,’ उनले बताए।
प्रतिवेदनले त्रिविको जग्गा विद्यालयकै स्वामित्वमा जाने गरी प्रपञ्च गर्ने सम्पूर्ण अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्रिविले पटकपटक खाली गरिदिन अनुरोध गरेको भए पनि खाली नगरी अटेर गरी जग्गाधनीको सहमति नलिई (प्राप्त नगरी) अनधिकृत कब्जा गरी भोगचलन (उपयोग) गरिरहेकाले यथाशीघ्र बुझाउने व्यवस्थाका लागि निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया