युनिकोड
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा नै २४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण भएको पाइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले त्रिविको पूर्ण स्वमित्वमा रहेको जमिन हडपेको खुलासा गरेको हो।
छानबिन समितिले जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण हुनुमा विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूमाथि थप छानबिन र अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरिएको छ।
त्रिवि परिसरभित्र करिब १ हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन बाहिर रहेको खुलासा प्रतिवेदनले गरेको छ।
गत मंसिरमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदन जग्गा अतिक्रमण गर्ने पहुँचवालाहरूको दबाबमा सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक हुन दिएका थिएनन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भए लगत्तै प्रतिवेदनको खोजी भएको थियो।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने जनाएका थिए।
सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुँदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
त्रिविले आफनो १ हजार रोपनी जमिन अतिक्रमणमा परेको जनाउँदै आएको थियो। छानबिन समितिले थप १४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको खुलासा गरेको हो।
कहाँकहाँ भयो जग्गा हिनामिना?
प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु क्षेत्रमा गरी ५० हजार ५० रोपनी जमिन त्रिविको नाममा रहेको जनाइएको छ। सो जग्गामध्ये करिब ८४३ रोपनी १० आना सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएको जनाएको छ।
त्रिवि परिसरमा विश्वविद्यालय मातहतमा १२७ वटा सानाठूला भवनहरू छन्। विश्वविद्यालय परिसरभित्र जग्गा भोगाधिकार लिएर १९ वटा संस्थाका भवनहरू रहेका छन्।
त्रिविले कीर्तिपुर परिसर र अन्यत्र रहेको जग्गामा त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा नै निजीदेखि धार्मिक संस्थाले रजाइँ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी संकुचन भएको र राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ।
नैकापमा १२५ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १ सय ५० रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी अतिक्रमण गरेको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
२०४७/४८ सालदेखि राधास्वामी सत्संग व्यासले १५ रोपनी जमिन र विश्वविद्यालय परिसरमा ल्याबरोटरी स्कुलले १०८ रोपनी १४ आना जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले विद्यालयले भोगचलन गरेको १०८ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पस, कीर्तिपुरको नाममा रहेको देखिएको जनाएको छ।
त्रिविले पटकपटक खाली गरिदिन अनुरोध गरेको भए पनि खाली नगरी अटेर गरी जग्गाधनीको सहमति नलिई (प्राप्त नगरी) अनधिकृत कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेकाले यथाशीघ्र बुझाउने व्यवस्थाका लागि निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिन समितिले अनुसार बागबानी विकास केन्द्रले २८१ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४ रोपनी, नेपाल प्रहरी वृत्त कालीमाटीले १ रोपनी, त्रिवि प्राध्यापक, कर्मचारी संघ, नेपाल प्राध्यापक संघले करिब १८ रोपनी र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपोले १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिएको झन्डै एक हजार रोपनी जग्गा त्रिविका नाममा आउन छुटेको उल्लेख गरिएको छ। बल्खु खोला तथा बागमतीको किनार (हाल बल्खु कुमारी क्लब छेउछाउ) को जग्गा पनि खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ललितपुरको लुभु इलाकामा त्रिविलाई तत्कालीन राजदरबारबाट प्राप्त ३७५ रोपनी र ललितपुरकै पुल्चोक क्षेत्रमा मीनभवन क्याम्पसका नाममा रहेको २१ रोपनी जग्गा फेला परेको छानबिन समितिले जनाएको छ। तर दुवै ठाउँको जग्गा विश्वविद्यालय र क्याम्पसले भोगचलन गर्न पाएका छैनन्।
पुल्चोक क्षेत्रमा थप २१ रोपनी जग्गा रहेको फेला परेको छानबिन समितिले जनाएको छ । तर, त्यो जग्गा कसले प्रयोग गरेको छ, खाली छ कि अतिक्रमणमा परेको छ, यकिन नभएकाले जग्गा खोजबिन गरी विश्वविद्यालय र क्याम्पसको मातहतमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
नैकापमा रहेको त्रिविको १२५ रोपनी जग्गामा भने स्थानीय बासिन्दाको मोहियानी हक लाग्ने समितिले जनाएको छ। त्यहाँ २०२१ को नापीलाई आधार मानेर लगत कट्टा गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। त्रिविले आफ्नो हकदाबी नगरेपछि जग्गा किनबेच हुँदै जाँदा नैकापमा बस्ती नै बसिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा त्रिविकै हुने फैसला गरे पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन।
२०६२/६३ यता भएको जग्गा अतिक्रमणमा तत्कालीन उपकुलपति, रजिस्ट्रार लगायत पदाधिकारीले नै सहयोग गरेको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ र हिराबहादुर महर्जनका समयमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
ओलीले रोकेका थिए प्रतिवेदन
त्रिविको जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण भएको सूचना बाहिरिएपछि २०८१ जेठमा समिति गठन भएको थियो। छानबिन समितिले ७ महिनापछि मंसिरमा प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि सहकुलपति विद्या भट्टराईलाई बुझाएको थियो। सो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा थिए। सरकारले नै सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिमा सदस्यहरूले आग्रह समेत गरेका थिए।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईले बताएकी थिइन्। उनले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने भन्दै त्यसपछि सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने बताएकी थिइन्। तर, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेका थिए।
त्रिविको हजारौँ रोपनी जग्गा पहुँचवालाले अतिक्रमण गरेको औंल्याइएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनबाट रोकिएको थियो।
अध्ययनका क्रममा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना भएको देखिए सत्यतथ्य प्रमाणसहित आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नसमेत समितिलाई मन्त्रिपरिषदले कार्यादेश तोकेको थियो। जग्गाको संरक्षण, प्रयोग, व्यवस्थापन उपयोग र पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यबारे सुझाव दिन पनि समितिलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो।
प्रतिक्रिया