युनिकोड
स्वास्थ्य बिमा सरकारले चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच तिक्त आरोपप्रत्यारोप चलेको छ। कार्यक्रम असफल हुनुमा यी दुई मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव मुख्य कारण देखिएको छ।
बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस विषयमा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेकी थिइन्। बैठकमा सबैजसो मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्यमन्त्री, बिमा बोर्डका पदाधिकारी उपस्थित थिए। तर, उनीहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई चलाउने उपाय खोज्नभन्दा एकअर्कालाई होच्याउन, दोष लगाउन र सिकाउनमा समय गुजारे।
दुई मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको तरिका देखेर राज्यका निकायहरूको अकर्मयण्ता र शून्य व्यवस्थापकीय क्षमता छरपस्ट भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। असल नियतले ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि असक्षम नेतृत्वका कारण ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ बनेको उनीहरूको टिप्पणी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच रकम भुक्तानीमा समन्वय र सहजीकरण नहुँदा स्वास्थ्य बिमा नीति नै असफलतातर्फ धकेलिएको छ।
बैठकमा बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेलले हालसम्मको बाँकी भुक्तानीको स्रोत सुनिश्चित नभए बिमा कार्यक्रम चलाउन नसक्ने बताए।
बिमामा आबद्ध भएका ९२ प्रतिशत बिमितले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको भन्दै प्रिमियम पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था लागू गराउनु पर्ने बताए। उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम जसरी चलेका कारण समस्या भएको बताए।
कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकम गत वर्षको भुक्तानीमा नै सकिएकाले सरकारले थप रकम प्रदान नगरे असार मसान्तसम्म भुक्तानी रकम बढेर २६ अर्ब पुग्ने बताए।
गत आर्थिक वर्ष अस्पतालहरूबाट २३ अर्ब ८१ करोड दाबी आएको भन्दै उनले बोर्डले ३ अर्ब ७३ करोड प्रिमियमबाट उठाएको र सरकारले १० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको बताए।
डा पौडेलले भने, ‘अघिल्लो वर्षको बाँकी ११ अर्ब रकम यस वर्ष विनियोजित रकमबाट भुक्तानी गर्यौँ। जसका कारण यो वर्ष बिमा बोर्डसँग भुक्तानी गर्ने कुनै रकम छैन। स्रोत सुनिश्चित नगर्ने हो भने बिमा कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन।’
उनले स्थायी कर्मचारी नहुँदा पनि बिमा चलाउन समस्या भएको सुनाए।
‘दैनिक ५० हजार दाबी आउने गरेका छन्। तर कर्मचारीले जम्मा ४०३ वटा दाबी हेर्न सक्छन्। कर्मचारी निकै कम छन्,’ उनले भने।
बजेट दिन सकिन्न : अर्थ मन्त्रालय
बैठकमा कार्यकारी निर्देशक डा पौडेलको कुरा सुनेपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय स्वास्थ्य मन्त्रालयले लोकप्रिय निर्णय गरेर बिमा असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
उनले प्रश्न गरे, ‘बिमा बोर्डले भावी मार्गचित्र किन नल्याएको? सक्नेले आफैले तिर्ने, नसक्नेको सरकारले तिर्ने गरी भावी मार्गचित्र आउनुपर्दैन? अर्थ मन्त्रालयसँग थप स्रोत छैन।’
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले लोकप्रिय निर्णय गर्ने, त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई नगराउने र अन्तिममा समस्याको पोको लिएर आउने गरेको आरोप लगाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमालाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यति नदिएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। बिमा भन्ने सिद्धान्तबाट नचलेको भन्दै उनले यो समस्या आउँछ भन्नेमा जानकार भएको बताए।
बजेट तर्जुमाभन्दा अगाडि यो समस्या समाधान गरिदिनुहोस्, कम्तीमा असार मसान्तसम्म सबै भुक्तानी गरिदिनुहोस् भन्दा पनि नगर्दा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ।
‘१२ लाख ज्येष्ठ नागरिक बिमामा आबद्ध छन्। उनीहरूको प्रिमियम सरकारले निशुल्क तिर्छ। निशुल्क उपचार गर्छ। उनीहरूले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँछन्। उनीहरूको एक महिनाको भत्ताबाट बिमा गराउने हो भने सरकारले बिमाको पैसा तिर्न पर्दैन। ४ देखि ५ महिनामा अर्ब रकम बच्छ,’ उनी थप्छन्, ‘यसरी हो नि बिमा कार्यक्रम चलाउने। त्यो निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालय किन लिन सक्दैन?’
उनले महिला स्वयंसेविकाको परिवारकै प्रिमियम शुल्क सरकारले तिर्ने नियम पनि गलत भएको बताए।
‘महिल स्वयंसेविकाको ५ जनाको परिवारको निशुल्क उपचार गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा मात्र नीतिगत निर्णयले पनि आर्थिक भार कम गर्छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रलायले नीतिगत सुधारको जिम्मा लिनु पर्छ।’
बिमा कार्यक्रम चलाउन थप रकम दिन नसक्ने भन्दै अर्थसचिव उपाध्याय पछि हटे।
सरकारलाई थप रकम दिन आग्रह
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा गौतमले अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिँदा स्वास्थ्य बिमा थला परेको गुनासो गरिन्।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गत वर्षको भुक्तानी बाँकी रकम फरफारक गरेर दिने भनिएको रकम अर्थ मन्त्रालयले नदिएको बताइन्।
‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्वास्थ्य बिमाका लागि १० अर्ब रकम विनियोजन गर्यो। साथै भन्ने शब्द राख्दै बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक भर्ने गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु भन्यो। भुक्तानी गर्ने रकम रकम दिन्छु भन्यो सरकारले भनेर मन्त्रालयका सबै खुसी भए। तर रकम त पाएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘दिन्छु भनेको रकम त आउनु पर्यो नि।’
स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतमले यस वर्षको विनियोजन रकम गत वर्षको ऋण तिर्नमा सकिएको बताइन्।
वार्षिक २४ अर्ब दायित्व पर्ने बिमा यो वर्ष शून्य बजेटमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले सरकारलाई दुई विकल्प दिँदै भनिन्, ‘सरकारले कि अब बिमा बन्द गर भन्नुपर्यो, नत्र रकम जुटाउनु पर्यो।’
अस्पतालहरूलाई रकम भुक्तानी नगरी स्वास्थ्य बिमाको समस्या निराकरण नहुने उनको भनाइ छ। बैठकमा बिमाको समस्या उठान गर्दा भावुक बनेकी स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले हात जोडेर अर्थ मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी थिइन्।
‘तत्काल १४ देखि १५ अर्ब रकम नभए अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्छन्। त्यति रकम नभए पनि ११ अर्बसम्म रकम उपलब्ध गराइदिनुस्। हैन भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउने अस्पताल बन्द गर भन्नुहोस्,’ उनले भनिन्।
‘गत बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपागंता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न, अल्पसंख्य समुदायको बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ भनेर सरकारले बोलेको हो। यहाँ रकम काट त भनेन,’ उनी थप्छिन्, ‘सरकारले लिएको नीति स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटाउन मिल्छ? यसमा त राष्ट्रिय नीति आउनु पर्छ।’
उनले बोर्डमा रहेका विगतका कर्मचारीले स्रोतको सुनिश्चितता नभई असीमित कार्यक्रम थप गरेको आरोप पनि लगाइन्।
‘कति रकम चाहिन्छ भन्ने सुनिश्चित नगरी विगतमा असीमित कार्यक्रम थप भएका थिए, त्यहाँ गल्ती भएकै हो, अब यसलाई सुधार गर्न पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै सुझावले बिमा कार्यक्रम चल्दैन। चलाउन तत्काल रकम चाहिन्छ। मन्त्रालयको धेरै रकम काटछाँट गरेर बिमालाई रकम जुटाउन सकिन्छ कि भनेर हेरेँ। केही कार्यक्रम काटेर ७० करोड रकम जुटाएको छु। सो रकम रकमान्तर गरेर पठाउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छु। त्यो फाइल त्यहीँ अड्किएको छ।’
सरकारले ९८ प्रकारको औषधि निशुल्क दिने औषधि पनि बिमा अन्तर्गत नै राखिएको भन्दै मन्त्री गौतमले सरकारी नीतिकै कारण बिमामा दोहोरो खर्च बढिरहेकाले बताइन्।
बिमाको अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गर्नेमा पनि सरकारले सहयोग नगरेको बताइन्।
स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले स्वास्थ्य कर कोषको रकम २५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा प्रयोग गरिने भनिएको रकम पनि प्राप्त नभएको बताइन्।
गौतमले बजेटबिना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउन नसक्ने भन्दै हारगुहार गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अब बिमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनु पर्ने बताइन्।
उनले ऋण लिएर भए पनि बिमा दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइन्।
‘प्रिमियम तिरेका व्यक्तिले मार्छन्, बिमा बन्द गराउन त हुँदैन। त्यसकारण यो समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अर्थमन्त्री बाहिर जानुभएको छ, उहाँ आएपछि छलफल गरेर छिट्टै समाधान निकाल्छौँ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्यका सबै बिमा एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्।
हाल देशको एक तिहाइ नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध छन्। २०७२ चैत्र २५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमामा ९८ लाख ७४ हजार ४१५ जना आबद्ध भएका छन्। तीमध्ये ५९ लाख २७ हजारले बिमा नवीकरण गरी स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्।
बोर्डले ५१० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। बिमा बोर्डले ४२५ प्रथम बिन्दु र ८५ रिफरल अस्पताल तोकेको छ।
प्रतिक्रिया