युनिकोड
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले थापाथलीस्थित द ब्रिटिस कलेजमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। दुबईमा इन्टर्नसिप गराउने भन्दै विद्यार्थीहरुसँग ठगी गरिरहेको घटना बाहिरिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनका सल्लाहकार अभिषेक घिमिरेले सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको पुष्टि गरे। उनले विद्यार्थीहरुलाई ठगी गरिरहेको पाईए पछि सीआइबीले आफनो तरिकाले अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए।
उता, शिक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस कलेजले अनुमति नलिईकन पढाइरहेको विषय नै खारेज गर्नेदेखि स्नातक तहसम्मका शैक्षिक कार्यक्रम रद्द गर्ने तयारी गरेको छ।
‘विद्यार्थीहरुको उजुरीपछि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले भने अनुसार कारबाही गर्ने तयारी हुँदै छ,’ सल्लाहकार घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालमा १ वर्ष पढाउने अनि विदेशमा गएर इन्टर्नसिप लिने भन्ने शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति मन्त्रालयबाट लिइएको छैन। यस्ता कार्यक्रम खारेज हुन्छ।’
अहिले मन्त्रालयले सात दिनको समय दिएर कलेज सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
‘यस विषयमा कानुनी रुपमा कारबाही गर्नेदेखि विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्मको निर्णय हुनेछ,’ घिमिरेले भने।
उनका अनुसार मन्त्रालयले कलेज सञ्चालक राजन कँडेललाई आइतबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सो क्रममा कलेज सञ्चालक कँडेलले विद्यार्थीहरुले क्षतिपूर्ति पाइसकेको, उनीहरु खुसी नै रहेकाले विरोध गर्न आवश्यक नभएको भन्दै उम्कन खोजेका थिए।
यता, विद्यार्थीहरुले भने न्याय चाहिएको बताएका छन्।
‘विद्यार्थीलाई तिमीहरुले ‘फाइभ स्टार’ होटलमा इन्टर्नसिप पाउँछौ भनेपछि कसको मन लोभिँदैन्? तपाईंले लोभ नदेखाए पनि तपाईंको ‘काउन्सिलर’ले भन्यो होला। काउन्सिलरले भनेकोमा तपाईं जिम्मेवार हुनु पर्दैन?’ मन्त्री पुनले सञ्चालकहरुलाई प्रश्न गरेका थिए।
कलेज सञ्चालक कँडेलले दुबई गएका ८ जना विद्यार्थी मात्र फर्किएका र अरु विद्यार्थी खुसी भएर काम गरेको दाबी गरे।
मन्त्री पुनले अनुमति लिएको शैक्षिक कार्यक्रम मात्र चलाउन निर्देशन दिएका थिए।
छानबिनले देखायो- तीन वर्षे कोर्सलाई ४ वर्षे भनेर गरेको ठगी
ब्रिटिस कलेजले ३ वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमलाई ४ वर्षे भन्दै विद्यार्थीबाट रकम लिइरहेको पाइएको छ। कलेजले ३ वर्षे अनुमति लिएर विद्यार्थीबाट १ वर्षे फाउन्डेसन कोर्स भन्दै २ लाख ५० हजार उठाएको छ।
नेपालमा १ वर्षे कोष आफै ‘डिजाइन’ गरेको खुलासा भएको छ। विद्यार्थीलाई १ वर्ष नेपालमा पढाउने, २ वर्ष दुबई र १ वर्ष बेलायत जान पाउने प्रलोभन देखाउने गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव परशुराम तिवारीको संयोजकत्वमा बनेको चार सदस्यीय छानबिन समितिले शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले यो ठगी पहिचान गरेको हो।
‘ब्रिटिस कलेजलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको कार्यक्रम फाउन्डेसन कोर्स सहित (बीएससी) हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्टलाई दुरुपयोग गरी विदेशी शिक्षणसंस्था सँग ‘एमओयू’ गरी विदेशी शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि पठाउने कार्य गर्न मन्त्रालयले अनुमति प्रदान नगरेकाले फाउन्डेसन कोर्स सहित बीएससी हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्टको सञ्चालन अनुमति रद्ध गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्नातक तहका लिड्स बेकेट विश्वविद्यालय र युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इङ्गल्यान्डको सम्बन्धनमा ४ वर्षे अवधि तोकी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट ४ वर्षेका लागि समकक्षता प्रदान गरेको देखिएको र सोही बमोजिम कलेजले सबै स्नातकतहमा फाउन्डेसन कोर्स सहितको ४ वर्षे भनी दाबी गरेको र सोही आधारमा विद्यार्थीहरुलाई ४ वर्षे कोर्स भनी भर्ना गर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
‘सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तीन वर्षे कार्यक्रमको ट्रान्सक्रिप्ट तथा सर्टिफिकेट जारी गरेको र विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा पनि ३ वर्ष भनी उल्लेख भएको पाइएकाले स्नातक तहमा फाउन्डेसन कोर्सहरु सञ्चालन गर्न रोक लगाउने र ३ वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन कलेजलाई निर्देशन दिनुपर्ने’ प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।
अन्य शैक्षिक कार्यक्रम चलाएकाले ब्रिटिस कलेजलाई कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन समेत प्रतिवेदनले शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
दुबईको बुलविच इन्स्टिच्युटमा डिप्लोमा तहको अध्ययनका लागि ट्रान्सफर गरी पठाइएका विद्यार्थीलाई ब्रिटिस कलेजले प्रतिबद्धता जनाए बमोजिमको कोर्सको ‘कमाईसँगै सिकाई’ को सुनिश्चित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
दुबई गएर इन्टर्नसिप गर्न नपाएका विद्यार्थीको हकमा यस प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सचेत गराउने र यसपूर्व पठाइएका विद्यार्थीको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
ब्रिटिस इन्टरनेसनल कलेजले ललितपुरको चाकुपाटमा सञ्चालन गरेको एमएससी ‘एडभान्स्ड कम्प्युटर साइन्स’ कार्यक्रम अन्य कलेजमा सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिन समेत शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
सञ्चालकलाई कारबाही गर्न विद्यार्थीको माग
कलेजलाई कारबाही नगरेको भन्दै विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन्। विद्यार्थीहरुसँग ठगी गरिरहेको प्रमाणित भइसकेपछि पनि कलेजलाई कारबाही नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन्।
कलेजकी छात्रा प्रियंका नेपालले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले नै कलेजले गल्ती गरेको पुष्टि भइसक्दा पनि कारबाही नभएको आरोप लगाइन्।
उनले आफूहरुले सबै विवरण बुझाइसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन चासो नदिइएको बताइन्।
‘मन्त्रालयकै छानबिन समितिले गलत गरेको पुष्टि गरिसकेको छ। गलत भएको पुष्टि भएपछि कारबाही गर्न किन सकिँदैन? विद्यार्थीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन मन्त्रालयले किन सक्दैन?’ उनले भनिन्, ‘हामी अझै पनि मन्त्रालयले कसरी कारबाही गर्छ भनेर पर्खिरहेका छौँ।’
यी पनि :
प्रतिक्रिया