के-केमा गर्‍यो काठमाडौँ महानगरले कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन?

काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्धारित कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। शुक्रबार भएको नगर सभाको १८ औँ अधिवेशनले कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो। 

अधिवेशनले विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐनहरुको संशोधनसहितका कार्यसूचीका प्रस्ताव पारित गरेको हो। 

भद्रकालीस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा भएको अधिवेशनमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बजेटमा विभिन्न संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।

महानगरको वार्षिक खरिद योजना, चौमासिक प्रगति विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न केही कार्यक्रमहरु हेरफेर गरिएको महागरपालिकाले जनाएको छ।

सभाले आर्थिक विकास क्षेत्रमा ६७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपियाँ वजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस शीर्षकमा १७ औँ अधिवेशनले ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। यस्तै ३ अरब १२ करोड ४२ लाख १४ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३ अरब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

१२ अरब १० करोड ८१ लाख ६० हजार रुपियाँ विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १२ अरब ९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपियाँ बजेट कायम गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनबाट ५ अरब ८२ करोड ३३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको सामाजिक विकास क्षेत्रमा ५ अरव ८० करोड ४१ हजार रुपियाँ कायम गरिएको छ। 

सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रमा ३ अरब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस शीर्षकमा ३ अरब ३७ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपियाँ विनियोजित थियो।

नगर सभाको १७ औँ अधिवेसनले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अरब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपियाँ अन्य वाह्य व्यय भार हुने गरी २५ अरब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपियाँको वजेट स्वीकृत गरेको थियो । यो रकममध्ये आन्तरिक आय र वैक मौज्दात बाट २० अरब १२ करोड ६४ लाख रुपियाँ र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट शसर्त, समानिकरण, राजस्व वाँडफाँडवाट अन्य रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ। 

अहिलेसम्मको खर्च 
चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्ममा ४ अरब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित रकमको १८.४८ प्रतिशत हो । अहिलेसम्ममा चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत छ। 

क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै सुशासन तथा अन्तर सम्वन्धित क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
 
विभागगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रशासन विभागले ४६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। जसमा चालुतर्फ ४८.१८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईको खर्च प्रतिशत ३८.७२ प्रतिशत छ। हनुमानढोका दरवार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको २७.७३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध सचिवालयको खर्च २४.७९ प्रतिशत छ। 

वडा कार्यालयहरुमा भएको निकासा रकमका आधारमा खर्चलाई विश्लेषण गर्दा पौष ९ गतेसम्ममा सबैभन्दा धेरै वडा नं. ७ ले २४.९२ प्रतिशत चालु खर्च र ३२.३३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ। वडाको कुल खर्च ३१.५३ प्रतिशत छ। वडा नं. १६ ले २६.१४ प्रतिशत, वडा नं. २३ ले २३.३१ प्रतिशत, वडा नं. १४ र वडा नं. १९ ले क्रमशः २१.९२ प्रतिशत र १९.६५ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। 

अहिलेसम्मको आय 
यो वर्ष १५ अरब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपियाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमध्ये १० अरब १२ करोड ६४ लाख रुपियाँ आन्तरिक आयको लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व वाँडफाँडवाट ४ अरब ४ करोड ३४ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

यो लक्ष्यमा पुस ९ गतेसम्ममा ४ अरब २१ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ। यसमा आन्तरिक आयतर्फ २ अरब ६७ करोड ७३ लाख ८८ हजार रुपियाँ, राजस्व वाँडफाँडवाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपियाँ, संघ तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त सशर्त अनुदान ७५ करोड ३९ लाख ९८ हजार रुपियाँ प्राप्त भएको छ। समग्र आम्दानीलाई प्रतिशतमा हेर्दा कुल आम्दानीको लक्ष्य अनुसार २७.८६ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ २६.४४ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

सभामा, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को पहिलो संशोधन विधेयक २०८२, सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक २०८२ र भवन निर्माण मापदण्ड, २०८० पहिलो संशोधन २०८२ पेश गर्नुभएको थियो । भवन निर्माण मापदण्डका प्राविधिक विषयमा सहरी विकास विभागका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछानेले विषय राख्नुभएको थियो । सभाले यी विधेयकहरु सर्वसम्मत पारित गरेको छ। 

४३ औँ कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत गरेको करार दरबन्दी सभाले पारित गरेको छ । यस्तै महानगरपालिकाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने कार्यको लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा ५ बमोजिम गठित समितिबाट पेश भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नगर कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। 

वेरुजु नियमित तथा समपरीक्षण गराउने प्रस्ताव पारित 
सभामा लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै यसअघि बेरुजु जनिएको २६ करोड ३९ लाख ५१ हजार ७३४ रुपियाँ नियमित तथा समपरीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा शिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरे। यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्मको फछर्योट हुन बाँकी बेरुजुमध्ये नियमानुसार नियमित गराउनु पर्ने २२ करोड ७५ लाख ५१ हजार ७२३ रुपियाँ र  समपरीक्षणका लागि  प्रमाण प्राप्त भएको ३ करोड ६४ लाख ११ रुपियाँ छ। 

सभामा विजु श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ, भगवान वुढाथोकी र सन्तोष ढुङ्गेलले प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए।