युनिकोड
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायरको तयारी भएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो।
केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने स्रोतको भनाइ छ।
‘पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको पनि आरोप पत्र तयारी भइरहेको छ। सम्भवतः अर्को साता दायर गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि नलिनचोक हेलिप्याडको मुद्दामा थुनछेक सकिएपछि यो मुद्दा दायर हुन्छ।’
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा पनि अधिकारी नै मुख्य अभियुक्तका रूपमा देखिएका छन्। विमानस्थल निर्माणको सुरुवातमा अधिकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए। पछि उनी नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक भएर अर्बौँ अनियमितता हुने गरी निर्णय गराएको अख्तियारको भनाइ छ।
अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए। २०७८ माघदेखि हालसम्म पनि उनी नै प्राधिकरणको महानिर्देशक छन्।
विमानस्थल निर्माणको विषयमा ठेक्का सम्झौतापहिले नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तर, लागत बढाई ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भनेर परेको उजुरी अख्तियारले नै तामेलीमा राखिदिएको थियो। २०७० चैत १२ गते अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
पछि संसदीय समितिको निर्देशनपछि अख्तियारले यो मुद्दामा पुनः अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। गत बुधबार मात्रै भक्तपुरको नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे १३ करोड बिगोसहित अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनी हाल अख्तियारको हिरासतमा छन्।
यो मुद्दाको थुनछेक सकिनासाथ पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमा बाँकी काम सकेर मुद्दा बुझाउने अख्तियारको तयारी छ। पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारबारे यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरेको थियो।
करिब १० अर्ब रूपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले यो मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। यसको निर्णय प्रक्रियादेखि विभिन्न तहमा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग अख्तियारले बयान समेत लिएको छ।
करोडौँ भ्रष्टाचारको आरोपमा अधिकारीसँगै उनीपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख भएका विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल समेतलाई प्रतिवादी बनाउने अख्तियारको तयारी छ।
‘मुख्यतः यसअघि संसदीय समितिले औँल्याएकै विषय र पात्रमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरेका छौँ। यसमा बिगो र प्रतिवादीहरूको अन्तिम सूची केही थपघट हुनसक्छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘समितिले तोकेका सबैसँग बयान लिइसकिएको छ।’
कहाँ–कहाँ देखियो अनियमितता?
२०७९ पुस १४ मा सम्पन्न भई सञ्चालन योग्य भएको भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। २०७१ जेठ ८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच आईकाओ फोरडी क्याटेगरीको विमानस्थल ईपीसी मोडेलमा निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा विस्तार, पर्यटकीय, आर्थिक एवं व्यावसायिक विकासका लागि भन्दै २०३२ सालदेखि नै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो।
२०६८ मङ्सिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।
चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने शर्तका कारण चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका थिए।
चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले करिब २२ अर्ब रूपैयाँमा प्राधिकरणसँग २०७१ जेठ ८ गते सम्झौता गरेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षभित्र ब्याज र १३ वर्षभित्र चीनले दिने सहुलियत ऋणको साँवा चुक्ता गर्ने सम्झौता छ।
यसरी यो विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
तर निर्माण सम्पन्न भइसके पनि पूर्ण तथा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र निर्माण प्रक्रियामा नै भ्रष्टाचार भएको गुनासोपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर अध्ययन थालेको थियो।
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायहरूबाट उपलब्ध भएको कागजातको समेत अध्ययन गरी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
पहिल्यैबाट अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले उक्त प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाउँदै थप अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।
‘मुख्यतः संसदकै प्रतिवेदन हो। त्यसमा हामीले थप सोधपुछ र अनुसन्धान गरेका छौँ। विभिन्न निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारीमा पुगेका हौँ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।
संसदको उपसमितिले ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ।
मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टरलिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख थियो।
सो रकम महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा राखेको थियो। तर उक्त रकम तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने र कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको गुनासो संसदीय समितिले गरेको थियो।
यी विषयहरूका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने, विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बनाएर मात्र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपसमितिको ठहर थियो।
स्थलगत अवलोकन, अध्ययन तथा अनुगमन, अन्तर्क्रियाका आधारमा पहिचान गरेको उल्लिखित विषयहरूमा कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यस विषयमा तत्काल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने औँल्याएको थियो। अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो।
महालेखा उपरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको कर छुटलाई तत्काल संघीय कोषमा दाखिला गर्न पनि भनेको थियो।
कर छुट लगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न र पदमा बहाल रहेकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी छानविन अनुसन्धानको प्रकृया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न सिफारिस पनि गरेको थियो।
केही विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई संसदीय समितिले भनेको थियो।
विमानस्थल निर्माणपूर्व नै उडान प्रक्रियाको डिजाइन तयार गर्नुपर्नेमा सो विपरीत विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सन् २०२२ नोभेम्बरमा सो डिजाइन तयार भएको पाइएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सीएएमसीबीच भएको मूल सम्झौता विपरीत कर छुट सिफारिस गरेको देखिएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राविधिक रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव थियो वा थिएन? विमानस्थल सञ्चालन गर्नसक्ने प्राविधिक आधार केके थिए वा थिएनन्? फरकफरक समयमा भएका सम्भाव्यता अध्ययनमा केके विषयको अध्ययन गरेर सम्भव–असम्भव कस्तो निष्कर्ष निकालिएको थियो? विमानस्थलको गुणस्तर, निर्माणपूर्वको प्राविधिक अध्ययन र निर्माणको क्रममा कहाँकहाँ के–कस्ता त्रुटिहरू भएका थिए? यी विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो।
यस्ता समग्र प्राविधिक विषयलाई तथा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, बोलपत्र आह्वान, ठेक्का सम्झौता, निर्माणका क्रममा भएका कामकारबाही तथा उल्लिखित कार्यहरूमा संलग्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूमाथि विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी गैरकानुनी कार्य भएको र राष्ट्रलाई क्षति हुने कार्य गरेको देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय समितिले औँल्याएका विषयमा आफूले अनुसन्धान गरेको दाबी पनि अख्तियारले गरेको छ।
धावनमार्गको माटो परीक्षणदेखि नै अनियमितता भएको पाइएको छ। विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधाहरू पूर्वाधारहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था छ। छिनेडाँडा पनि सोही कम्पनीले काट्नु पर्नेमा सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रूपैयाँमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ।
मुख्य सम्झौतामा विमानस्थलको सम्भावित सबै परियोजना कुल रकमबाट जडान गर्नु पर्ने उल्लेख भए पनि एचभीएसी सिस्टमका लागि ७ लाख ४२ हजार ६५९ डलरको एसी खरिदमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छुट्टै भुक्तानी गरेको देखिएको छ।
विमानस्थलभित्र रन वे, ट्याक्सी वे, एप्रोन बाँध, नालीहरू निर्माणका लागि माटो खन्नका लागि १ करोड ६ लाख ४८ हजार ३९३.७० डलर भुक्तानी भए पनि काम भने भएको छैन। उत्खनन् गरेको माटो रन वे, ट्याक्सी वे, एप्रन, बाँध, नालीहरू भर्नका लागि ४४ लाख ३५ हजार ३०३.४० डलर भुक्तानी भए पनि काम भएको छैन।
त्यस्तै, ग्राभेल माटो ल्याउनका लागि ५४ लाख ९९ हजार ५४२.३९ डलर भुक्तानी भए पनि काम नभएको, रनवे, ट्याक्सीवे, एप्रोन लगायतमा माटो राख्ने कामका लागि १६ लाख २१ हजार ५८.२७ डलर भुक्तानी भए पनि काम नभएको यसअघिको छानबिनबाट देखिएको छ। विमानस्थलमा माटोको लागि मात्रै २ करोड २२ लाख ५४ हजार २१८.२७ अमेरिकी डलर अनियमितता भएको पाइएको छ। सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र दिएको पनि खुलेको छ।
मुख्य सम्झौतामा विमानस्थलभित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारण २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर काम भने भएको छैन। यसरी अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायरको तयारीमा रहेको अख्तियारको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया