युनिकोड
सरुवा पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज नभए ४० हजार शिक्षक सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। संघर्ष समितिले मंसिर दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।
संघर्ष समितिले २०८१ जेठ २३ मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको निर्देशिका खारेज हुनु पर्ने माग राखेको छ।
निर्देशिका जारी भएलगत्तै शिक्षक वीरेन्द्रप्रसाद भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कञ्चनपुर घर भएका भट्ट हाल तनहुँमा कार्यरत छन्।
सर्वोच्चमा रिट परेपछि निर्देशिका कार्यान्वयन रोकिएको छ। शिक्षक सरुवा निर्देशिका कार्यान्वयनमा नगएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले निर्देशिका संशोधन गरेकाले मुद्दा फिर्ता लिन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
पुनले सरुवा कार्यविधिमा परिमार्जन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै संशोधनको खाका तयार पारिएको बताए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले तत्काल परिवर्तन गर्न कठिनाइ रहेको बताएका थिए। उनले मुद्दा दर्ता गराउने शिक्षकहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेका छन्।
मन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘शिक्षक सरुवा कार्यविधिलाई संशोधन गरेर अन्याय र मर्कामा परेका शिक्षकलाई केही सहज बनाउन तीन साता लगाएर खाका तयार पारियो। तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर विचाराधीन रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकाले हाललाई केही गर्न नसकिने देखियो। मुद्दावालाहरुले मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भयो।’
तर संघर्ष समितिले भने मुद्दा फिर्ता नलिने अडान लिँदै अदालतमा रहेको मुद्दाले निर्देशिका खारेज वा व्यापक संशोधन गर्न रोक नपार्ने बताएको छ। मन्त्रालयले ‘विभिन्न बहाना बनाउँदै शिक्षकलाई अल्झाइरहेको’ आरोप लगाउँदै अन्तिम संघर्षका लागि तयार रहन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ।
निर्देशिका २०८१ तत्काल परिमार्जन वा खारेज नगरिए आगामी मंसिर दोस्रो सातादेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन र आमरण अनशन सुरु गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ।
निर्देशिका खारेज हुनुपर्छ : शिक्षक महासंघ
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी उमेर र जेष्ठताका आधारमा मात्र शिक्षक सरुवा हुने प्रावधान व्यावहारिक नभएको बताउँछन्।
‘दाङ घर भएको शिक्षक ताप्लेजुङमा पढाइरहेको हुन्छ। अब उसको घर छेउको विद्यालयमा दरबन्दी खाली भयो। सो व्यक्ति आउन चाह्यो। विद्यालय पनि लिन तयार छ। तर, सरुवा कार्यविधिका कारण सो व्यक्ति घर छेउको विद्यालयमा आउन पाउँदैन। त्यसकारण यो निर्देशिका व्यावहारिक छैन,’ उनले भने।
महासंघका अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘पति र पत्नी अलगअलग जिल्लामा कार्यरत छन्, एकै ठाउँ हुने गरी दरबन्दी खाली भएको छ। त्यहाँ सरुवाका लागि निवेदन दियो, ज्येष्ठताको आधारमा जाँदा सम्बन्धित शिक्षक नपर्न सक्छ। यी कारणले गर्दा शिक्षक मर्कामा परे। जसका कारण निर्देशिका खारेज हुनु पर्छ।’
निर्देशिकाका कारण अपांगता भएका, गर्भवती पनि सरुवाको प्राथमिकतामा नपर्ने अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्।
‘गर्भवती आफूलाई अनुकूल पर्ने स्थानमा सरुवा हुन चाहे पनि निर्देशिकाले रोक्ने भयो,’ उनी थप्छन्, ‘सरुवा कार्यविधि निकै अव्यावहारिक भएका कारण खारेज हुनु पर्छ, हैन भने संशोधन हुनु पर्छ। उहाँहरुले मुद्दा परेको विषय संशोधन हुँदैन भन्नुभयो। संशोधन गर्न सक्नुहुन्न भने खारेज गर्नुहोस्।’
निर्देशिका खारेजीको माग राखेर शिक्षक महासंघले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेरै आग्रह गर्दा पनि उनले ठोस जवाफ नदिएको सुवेदीको भनाइ छ।
‘मुद्दाको फैसला त कहिले हो कहिले, त्यसकारण मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गर्नुपर्छ। खारेज गर्नलाई मुद्दाले कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने।
‘प्राथमिक तहका शिक्षक दरबन्दीबाट माध्यामिक तह चलाएका विद्यालय थुप्रै छन्। जिरो दरबन्दीमा चलेका विद्यालय पनि छन्। प्राथमिक तहको दरबन्दी भएका शिक्षकले माध्यामिक तह पढाइ रहेका छन्। अब जेष्ठताका आधारमा सरुवा हँुदा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार शिक्षक आउँदैनन्। विद्यालयलाई आवश्यक शिक्षक पाउन पनि निर्देशिकाले रोक्छ,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्।
आन्दोलनको धम्की
सरुवा पीडित शिक्षक संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराईले शिक्षक सरुवाका विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले चासो नदेखाए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए।
‘२ जर्षदेखि मन्त्रालयले चासो दिएको छैन। अब पनि बेवास्ता गर्ने हो भने हामी आन्दोलन सुरु गर्छौं। ४० हजार शिक्षक सरुवाको मारमा परेका छौँ। सबै सडकमा आउछौँ,’ उनले भने, ‘उमेर र जेष्ठताका आधारमा मात्र सरुवा गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउँदा युवा जनशक्तिलाई शिक्षक पेसामा आउन बाटो बन्द भयो। त्यसकारण यो निर्देशिका खारेज हुन पर्छ।’
समितिका महासचिव हिमाल कँडेल सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त पार्न ल्याइएको निर्देशिका खारेज हुनु पर्ने माग राख्छन्।
कँडेल भन्छन्, ‘माध्यामिक तहसम्म पढाइरहेको विद्यालय प्राथमिक तहसम्मको मात्र दरबन्दीबाट चलेका छन्। एउटा विद्यालयमा अंग्रेजी र विज्ञानको शिक्षक चाहिएको थियो, तर चारै जना नेपालीका शिक्षक गए। निर्देशिकाको कारण त्यहाँ शैक्षिकसत्रको मध्यसम्म पनि अंग्रेजी र विज्ञान विषय पठनपाठन नै भएको छैन। कसरी विद्यालयहरु चल्छन्? सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त पार्ने गरी निर्देशिका ल्याइएको छ, खारेज हुनै पर्छ।’
सरुवा हुनलाई जेष्ठतालाई मात्र प्रथामिकतामा राखेर, सरुवा हुन नचाही बसेका शिक्षकलाई सजिलो बनाइदिएको उनी आरोप लगाउँछन्।
‘सोलुखुम्बु जिल्लामा दरबन्दी खुलाउँदा मधेसी कोटा दिने। कोटा देखेपछि मधेसका व्यक्ति त्यहाँ जाने भए। त्यो जिल्लामा पुगेपछि सधैँ त्यही बस्नु पर्छ भन्ने त हुँदैन नि। जागिर खाइसकेपछि त सरल र सहज बढुवाको आशा त सबैलाई हुन्छ नि,’ उनले जनाए।
महासचिव कँडेलले पुराना शिक्षकहरु सरुवा भएर आउँछन् भनेर विद्यालयले करारमा शिक्षक राख्ने क्रम बढेको जनाए।
‘विद्यालयले धमाधम करारमा शिक्षक राख्न थाले, त्यसले आर्थिक चलखेल पनि हुने भयो। पुराना शिक्षकले नमुना विद्यालय धान्न गाह्रो छ। पुराना शिक्षकको मात्र आउने हुँदा अहिले शिक्षक सरुवा पनि बन्द छ। विद्या भट्टराई, रघुजी पन्तले पनि यो विषय बुझेनन्, अहिले बुझ्ने भनेर शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई भेटेर जानकारी गराउने काम भएको छ। शिक्षक साथीहरु आमरण अनशन बस्न तयार छन्, सरकारले छिटो हाम्रो माग पूरा गरोस्,’ उनी भन्छन्।
निर्देशिका अनुसार रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्छ। सरुवाका लागि प्राथमिकता क्रम तोकिएको छ। निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
स्थानीय तह अन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्छ। जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्छ र सहमतिका लागि इकाईमा पठाउनुपर्छ।
विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक (घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा राखिएको छ। त्यस्ता शिक्षकहरूको हकमा सम्बन्धित इकाईबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा जान सकिने प्रावधान राखिएको छ।
प्रतिक्रिया