युनिकोड
कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीले औषधि ऐन, २०३५ मा भएको संशोधनका केही प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले संशोधनले उनीहरूको पेसागत सुरक्षामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र अस्तित्वमै जोखिम उत्पन्न गर्ने भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्।
उनीहरूले सो प्रावधान खारेजीको मागसहित औषधि व्यवस्थापन विभाग विराटनगर कार्यालयमा आज धर्ना दिएका छन्।
सङ्घले सरकारलाई दिएको म्याद पूरा हुँदासमेत आफ्ना माग सुनुवाइ नभएकाले चरणबद्ध सडक सङ्घर्ष र व्यवसाय बन्दसम्मका कार्यक्रम बुधवार सार्वजनिक गरेको थियो।
राज्यले नीति नियमन गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर पलायन गराउने खालको भएको आरोप व्यवसायीको छ।
संशोधित ऐनअनुसार औषधि पसलको दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि शतप्रतिशत जरिवाना लागू हुने र ३१ औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नभएमा सो संस्था स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ। व्यवसायीले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले व्यवसायमै कठिनाइ सिर्जना गर्ने गुनासो गरेका हुन्।
नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष धनराज काफ्लेले सरकारसँग आफूहरूले आवश्यक समय माग गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए। उनले मङ्सिर ११ गतेदेखि १६ मङ्सिरसम्म मौन धर्ना, कालो झन्डा, पसल बन्द, तथा विभागमा धर्ना जस्ता विरोध कार्यक्रम तय गरिएको बताए।
काफ्लेले भने, ‘संशोधित दफा ११ का केही उपदफा संविधानको मर्म विपरीत छन् र व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित पार्ने गरी ल्याइएका छन्। यसले हाम्रो पेसागत सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्छ।’
प्रतिक्रिया