युनिकोड
सरकारले सहकारीमा एक लाख तथा सोभन्दा कम रकम बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पारेको हो। सानो रकम फसेका पीडित नागरिकलाई चक्रिय कोष बनाएर रकम फिर्ता कार्यविधि निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले बताए।
अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी छ। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि पीडितलाई बचत फिर्ता गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वाग्लेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन कम बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा छिट्टै रकम फिर्ता गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीका रूपमा चक्रिय कोषमा जम्मा गर्नेछ।
त्यसबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइने छ। समस्याग्रस्त सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका लागि विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। देशभरि करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्।
सहकारी तीन तहका सरकार मातहत अलग अलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ। पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्।
समुदायमा सहकारीको आदर्श तथा सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी सदस्यको हितमा क्रियाशील सहकारी संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन्भने सिद्धान्त विपरीत बचत सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकांश सहकारी समस्यामा छन्। (रासस)
प्रतिक्रिया