सांसद अपहरण आरोप: जाहेरी नलिँदा अर्को विवादको भुंग्रोमा प्रहरी

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरणसम्बन्धी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि प्रहरी विवादमा तानिएको छ। राजनीतिक दबाबका कारण कानुन मिचेर काम गरेको आरोप प्रहरीमाथि लागेको छ।

प्रहरी परिसर काठमाडौंले आइतबार अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ तथा पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहितको टोली टेकुस्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगेको थियो।

अपहरणमा परेको भनिएका सांसद चार दिनपछि जाहेरी लिएर आफ्ना कानुन व्यवसायीसहित परिसर पुगेका थिए।

तर, प्रहरीले अस्पष्ट कारण देखाउँदै मुद्दा दर्ता नगर्ने अडान लियो। घटना महोत्तरीमा भएकाले जाहेरी दिने नै भए उतै दिन जनता समाजवादीका नेताहरुलाई सुझाव दिएर प्रहरीले पठायो।

‘तपाईंहरुले पनि धेरै कुरा बुझ्नु भएकै छ, यो मुद्दा यहाँ दर्ता हुँदैन,’ आइतबार नै काठमाडौं प्रहरी परिसरको नेतृत्व सम्हालेका एसएसपी श्याम ज्ञवालीले उनीहरुलाई भने।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि यादवका कानुन व्यवसायीले त्यसको लिखित कारण उल्लेख गरिदिन भनेका थिए। तर, प्रहरीले ‘जाहेरी दर्ता गर्दैनौं तपाईहरु अरु प्रक्रियामा जानुस्’ भनेपछि नेताहरु रिसाउँदै फर्किए।

‘हामीलाई पहिल्यै लागेको थियो तपाईंहरुले जाहेरी लिनु हुन्न भन्ने, ओलीतन्त्रमा तपाईंहरुलाई पनि गाह्रो छ। तर आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नुस्,’ डा. बाबुराम भट्टराईले प्रहरीसँग भने।

जाहेरी दर्ता नभएपछि सञ्चारकर्मीसँग डा. भट्टराईले देशको प्रमुख कार्यकारी निकटका व्यक्तिबाट यस्तो गम्भीर प्रकृतिका अपराध हुनु, पूर्वआईजी नै संलग्न हुनु र प्रहरीले जाहेरी समेत दर्ता गर्न नमान्नुले स्थिति थप गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिए।

उपेन्द्र यादवले भने जाहेरी दर्ता नगरेपछि एसएसपी ज्ञवालीसँग आक्रोश पोखेका थिए।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महोत्तरीबाट ल्याएर काठमाडौँको म्यारियट होटलमा राखेका कारण काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता गर्न मिल्ने बताए।

प्रहरीले कानुन प्रतिकूल काम गर्‍यो : अधिवक्ता खरेल
वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले प्रहरीले जाहेरी नलिएर गलत गरेको बताए।

‘जाहेरी लिन्नँ भन्नै मिल्दैन, भोलि गएर ठहर्ने नठहर्ने अनुसन्धानको विषय भयो, जाहेरी दरखास्त नलिने कानुनम्मत र तार्किक कुरै होइन,’ खरेलले भने।

फौजदारी संहिता आउनु पहिले प्रहरीलाई व्यवहारिक कठिनाइ प्रहरीलाई थियो। जाहेरी दर्ता गरेपछि अनुसन्धान पूरा गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपथ्र्यो। र, सरकारी वकिल कार्यालयले मात्रै मुद्दा बन्द गराउन सक्थ्यो। अपराध भएपनि नभए पनि प्रहरीले मुद्दा बुझाउनु पथ्र्यो।

तर, फौजदारी संहिता आएपछि यो अधिकार प्रहरीलाई नै दिइएको छ। प्रारम्भिक छानविन गर्दा प्रहरीलाई कसुर गरेको होइन भन्ने लाग्यो भने अनुसन्धान अगाडि नबढाउन सक्छ। काठमाडौं प्रहरीले जाहेरी लिएर अनुसन्धानका लागि महोत्तरी प्रहरीमा पठाउन समेत सक्थ्यो।

तर, प्रहरीले घटना महोत्तरीमा भएको हो, त्यहीँ दर्ता गर्नुपर्छ भनेर अर्को गल्ती गरेको खरेलको तर्क छ।

‘कुनै अपराध एकै ठाउँमा हुन्छ भन्ने हुँदैन, एकठाउँबाट सुरु भएर अर्को ठाउँमा अन्त्य हुन्छ,’ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘यो मुद्दा त्यस्तै भएको हो, उनी भागे भनेको ठाउँसम्म अपराध भएको हो, सुरु भएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने जत्तिको अनुचित तर्क केही हुनै सक्दैन।’

काठमाडौं प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि सांसद यादवसँग दुई विकल्प छन्। प्रहरीको माथिल्लो निकायमा गुनासो लैजाने अथवा परमाादेशको माग गर्दै अदालत जाने।

प्रहरीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छ : पूर्वडीआईजी मल्ल
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भने यस्तो अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन्।

‘प्रहरीमा क्षेत्राधिकारको कुरा पनि हुन्छ, यदि जाहेरी लिन मानेन भने तपाईं अदालत जान सक्नुहुन्छ, अदालतले निर्देशन दिन सक्छ। सिधाबाटो त्यही हो,’ मल्ल भन्छन्, ‘कानुन भनेको यही हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन।’

अन्य मुद्दालाई उदाहरण मानेर यसमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हठ बेठिक भएको उनको भनाइ छ।

‘अनुसन्धानमा २ मा २ जोड्दा ४ हुँदैन। यदी हुन्थ्यो भने वकिलहरु पक्ष र विपक्षमा किन बहस गर्थे? न्यायधीस किन चाहिन्थ्यो?’ उनले भने, ‘मान्छेहरुले भन्छन् त्यो केस लियो यो केस लिएन, त्यो हाकिम हुँदा लियो, यो हाकिम लिँदा लिएन। तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन।’

चित्त नबुझे अदालत जानु पर्ने र अदालतले देखाएको बाटोले सबैलाई प्रस्ट र सहज हुने उनले बताए।

सरकारले पार्टी विभाजनको व्यवस्था सहज बनाउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि रातारात समाजवादी पार्टी फुटाउने चलखेल भएको थियो।

पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री समेत रहेका यादवलाई दुई सांसद र पूर्वडीआईजीको टोलीले गत बुधबार राति नै काठमाडौं ल्याएको थियो। यादवले आफूलाई जबरजस्ती ल्याएको दाबी गरेका छन् भने सांसद र पूर्वआईजीले सल्लाहले नै काठमाडौं आएको बताएका छन्।