युनिकोड
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि अबदेखि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ। अब यी सबै प्रक्रिया सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत एकै ठाउँबाट पूरा गर्न सकिने भएको छ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनका सम्पूर्ण कार्यहरू विभागबाटै हुने उल्लेख बताएको छ।
विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको अभिलेख पनि नियमित रूपमा राख्ने र सो अभिलेख प्रेस काउन्सिल नेपाललाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यसअघि प्रेस काउन्सिलले अभिलेख सूचीकरण र अभिमुखीकरणका नाममा ३ हजार शुल्क लिँदै आएकोमा अब त्यो पनि तिर्न नपर्ने भएको छ।
सरकारले २०८२ कात्तिक १३ गते प्रकाशित छापाखाना तथा प्रकाशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मार्फत यो व्यवस्था गरेको हो। सो नियमावली अनुसार सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको अभिलेख राख्नेछ र त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा काउन्सिललाई उपलब्ध गराउनेछ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि आजै सूचना जारी गर्दै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण कार्य आफूबाट नभई सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हुने स्पष्ट पारेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रमुख अधिकृत झबिन्द्र भुसालका अनुसार अब विभागले अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने र काउन्सिलले अनुगमन तथा पत्रकार आचारसंहिताको पालना हुने/नहुने विषयमा निरीक्षण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया