युनिकोड
लोक सेवा आयोगले लिएको न्याय समूहअन्तर्गत अधिकृतको परीक्षामा कानुन, न्याय र सरकारी वकिल गरी तीनै समूहमा यसपालि ७४ प्रतिशतभन्दा बढी महिला उम्मेदवारले नाम निकालेका छन्।
जम्मा ३ हजार ३५६ जनाले आवेदन दिएकोमा १ हजार ६८४ जना महिला थिए। अर्थात्, परीक्षार्थीमा महिला र पुरूष करिब आधा-आधा नै थिए। तर कुल ८१ जना अधिकृतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुँदा ६० जना महिला परेका छन्। यो कुल उत्तीर्ण संख्याको ७४ प्रतिशत हो।
अझ खुलातर्फ नै ३९ जना महिलाले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल सावित गरेका छन्। सर्वोत्कृष्टको सूचीमा स्मृति सापकोटा पहिलो नम्बरमा छन् भने त्यसपछि भावना अधिकारी, निशा खनाल, निशा दाहाल, दीक्षा अर्याल र मोनिका कार्की क्रमशः दोस्रोदेखि छैटौँ नम्बरमा छन्।
लोक सेवा आयोगले भदौ १२ गते प्रकाशित गरेको अन्तिम नतिजा अनुसार आयुषा जोशी, अनुसुया भट्टराई, नमुना गिरी, मनसा प्रधान, रश्मि रेग्मी, सुप्रिया खड्का, दीप्ति आचार्य, सञ्जिता सिलवाल र लुना पोखरेलले पनि उत्कृष्ट नतिजासहित खुला तर्फबाट न्याय सेवाको शाखा अधिकृतमा नाम सुरक्षित गरेका छन्।
आरक्षणतर्फ महिला कोटामा १३, आदिवासी जनजातिमा ३, मधेसीमा ३, दलितमा १, अपांग कोटामा १ जना महिला नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा कुल ६८ जना सिफारिस भएकोमा महिलाको संख्या ३८ रहेको थयो। त्यस वर्ष करिब ५६ प्रतिशत महिला न्याय सेवाको अधिकृतमा सिफारिस भएका थिए। उक्त वर्ष समग्रमा आवेदन भने ३०८४ जनाले दिएकोमा १५१३ जना महिला रहेका थिए। खुलातर्फ नाम निकाल्ने २५ महिला भएका थिए।
गत वर्षको तुलनामा न्याय सेवा प्रवेश गर्ने महिला अधिकृतको हिस्सा १८ प्रतिशतले बढेको छ।
यस वर्ष लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा कानुन, न्याय र सरकारी वकिल तीनै समूहमा महिलाले इतिहास रचेको लोक सेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईँ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘यति ठूलो हिस्सामा महिलाले कहिल्यै नाम निकालेका थिएनन्, यो पहिलोपटक हो।’
सर्वोत्कृष्ट पनि महिला
न्याय सेवाको अधिकृतका लागि लोक सेवाले लिएको परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट पनि महिला नै भएकी छन्। उनले कानुन समूहमा रोजेकी छन् र अब नेपाल सरकारको कानुन अधिकृतका रूपमा काम गर्नेछिन्।
परीक्षामा सामेल ३ हजार ३५६ जनाबीच भएको प्रतिस्पर्धामा स्मृति सापकोटाले पहिलो प्रयासमै सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल भएकी हुन्।
स्मृतिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने ३२ औं कानुन व्यवसायी परीक्षाबाट लाइसेन्स निकालेकी थिइन्। उनी आफूलगायत यति धेरै महिलाले अधिकृतमा नाम निकाल्दा अत्यन्तै खुसी लागेको बताउँछिन्।
भन्छिन्, ‘मेरो पहिलेदेखि नै कानुनमा सरकारी कर्मचारी भएर काम गर्ने सपना थियो। त्यो सपना पहिलो कोसिसमा नै पूरा गर्न सफल भएकामा खुसी र गर्व लागेको छ।’
उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने लक्ष्य लिएकी छन्।
पहिलो कोसिसमा नै नाम निकाल्नेमध्येकी अर्की प्रतिस्पर्धी हुन्, रोजिना आचार्य क्षत्री। उनले न्याय समूहमा अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिट सुरक्षित गरेकी हुन्।
उनी कानुन व्यवसायी परिषद्को अधिवक्ताको परीक्षामा पनि पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएकी थिइन्।
त्यसो त ६ वर्षअघि उनले नेपाल ल क्याम्पसको गेटभित्र छिर्दा नै देशको प्रधानन्यायाधीश बन्न लक्ष्य लिएकी थिइन्। आज उनी आफ्नो लक्ष्यतर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण खुट्किलो चढ्न सफल भएकी छन्।
२४ वर्षीया क्षत्री अब न्याय सेवामा प्रवेश गरी अदालतमा काम गर्नेछिन्।
उनी पनि राम्रो संख्यामा महिलाको नाम निस्कँदा आफूले निकै नै गर्व महसुस गरेको बताउँछिन्। नेपालखबरसँग उनले भनिन्, ‘धेरै जना महिलाको नाम निस्कनु भनेको धेरै महिलाले परीक्षा दिनु हो। परीक्षामा सफल भएर हामी कम हामी कम छैनौँ है भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छौँ।’
न्यायमा महिला आकर्षण
सरकारी सेवामा न्याय सेवातर्फ महिलाको आकर्षण हुनुको कारण पेसागत सुरक्षा र वृत्तिविकासका सम्भावना मुख्य रहेको रोजिनाको बुझाइ छ।
‘सेवा प्रवेशपछि हरेक कुरालाई लिएर महिला सेक्योर (ढुक्क) हुन चाहन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्दा धेरैजसोमा महिलालाई नपत्याउने गरेको पाइन्छ। यदि कसैले महिला वकिललाई मुद्दाहरू दिए पनि सामान्य मानाचामल, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता पारिवारिक समस्या मात्र दिने गरिन्छ। ठूलाठूला समस्याहरू, भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधसम्बन्धी मुद्दामा भने महिलालाई पत्याइनहाल्ने समस्या आज पनि छ ।’
पुरुष वकिललाई देख्नेबित्तिकै विश्वास गर्ने र महिलालाई कम आक्ने गरेको उनको बुझाइ छ। त्यसैले पनि महिलाहरू सरकारी सेवातर्फ लाग्ने गरेको उनको निचोड छ।
महिलाप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न पनि उनी सरकारी सेवामा जान चाहेको उनको भनाइ छ।
सेवाग्राहीले कामको सिलसिलामा पुरुषलाई सर भन्ने र महिलालाई ‘नानी’ भनेर बोलाउने गरेको पनि उनले अनुभव गरेकी छन्।
‘यो कुरा सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर महिलाले हरेक दिन यस्ता कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र यसले हाम्रो समाजको सोच बोलिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्।
कानुन व्यवसायमा पारिवारिक विरासतले पनि काम गर्छ। अघिल्लो पुस्ताका कोही नातेदार यस पेसामा छैनन् भने नयाँलाई स्थापित हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पनि सरकारी सेवा प्रवेश गरी करिअर बनाउनु उचित लागेको रोजिना बताउँछिन्।
‘यदि सरकारी सेवामा गयो भने आफ्नो सेवा-सुविधा र काम पहिले नै निर्धारण हुन्छ,’ सरकारी सेवामा महिलाको आकर्षणको कारणबारे उनको बुझाइ छ, ‘आफ्नो क्षमताअनुसार काम पनि गर्न सकिन्छ। यसपछि समाजमा महिलाले गर्ने कामको आकलनको सिकार हुनुपर्दैन।’
रोजिना पहिलेदेखि नै आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने कुरामा आशावादी थिइन्। पहिलो प्रयासमै अधिकृतमा सिफारिस हुँदा आफूलाई जिन्दगीले नयाँ मार्गतर्फ डोर्याए उनले ठानेकी छन्। र, अब उनको चाहना सधैँभरि न्याय सर्वसाधारणको लागि जतिसक्दो सुलभ र पहुँचयोग्य बनोस् र बनाउन भूमिका खेल्न सकियोस् भन्ने छ।
बढ्छ न्यायमा पहुँच
यही अनुपातमा महिलाको संख्या सरकारी सेवामा बढ्दै गयो भने अदालत महिलामैत्री बन्दै जाने र न्यायमा पहुँच पनि सुनिश्चित हुने नवप्रवेशी अधिकृतहरूको बुझाइ छ।
‘अदालतमा लैंगिक समानता भए न्याय निरुपणमा पनि अझै बढी प्रभावकारिता आउला,’ रोजिनाको विश्वास छ।
लोक सेवा आयोगकी प्रवक्ता होमेगाईँ न्याय सेवामा महिला अधिकृतको संख्या बढ्नु समग्र निजामती सेवा, राज्य संयन्त्र र शक्ति संरचनामै महिला उपस्थिति बढ्दै गएको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने ठान्छिन्।
‘महिला सहभागिता न्याय क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा हुनु भनेको अन्यन्तै उत्साहजनक कुरा हो,’ प्रवक्ता होमेगाईँ भन्छिन्, ‘हाल न्याय सेवामा महिला देखिएको सहभागिता समग्र निजामती सेवामा नै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको संकेत हो। सेवा प्रवाहमा महिलाले योगदान गर्न पाउनु भनेको राम्रो कुरा हो। यसले सेवा प्रवाह नै फरक तरिकाले हुन सक्छ।’
हेर्नुहोस् योग्यताक्रमसहित नतिजा:
प्रतिक्रिया