युनिकोड
प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा टेकबहादुर घिमिरे नियुक्त हुने भएका छन्।
नायब महान्यायाधिवक्ताको ५ वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाश पाएका घिमिरेलाई मुख्य न्यायाधीशसरहको यस पदमा नियुक्तिका लागि परामर्श दिन न्याय परिषद्को बैठक आज बस्दै छ।
न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसैले न्याय परिषद्का एक जना सदस्य विदेश भ्रमणमा भए पनि उनको सहमति लिएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आज बैठक बोलाएका हुन्।
न्याय परिषद् सदस्य दामोदर खड्का असार ३२ देखि विदेश भ्रमणमा छन्। उनी साउन १३ गते मात्र स्वदेश फर्किने तालिका छ।
यसअघि बसेका न्याय परिषद्का बैठकमा कुरा नमिल्दा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशहरूको सरूवा र नियुक्तिको हुन सकेको छैन।
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेको वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने उल्लेख छ।
आज न्याय परिषद् बैठक बस्दै
यस्तै नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानुनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना सदस्य हुने प्रावधान छ।
अर्को सदस्य भने निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था छ।
यसअघि डिल्लीराज घिमिरे अध्यक्ष थिए। उनी ६३ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत्त भएपछि उक्त ठाउँमा घिमिरेलाई पठाउन लागिएको हो।
घिमिरे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट शुक्रबार नै बिदा भइसकेका छन्।
थप शक्तिशाली बन्दै
विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा प्रशासकीय अदालतको थप शक्ति विस्तार पनि गरिँदै छ।
हाल निजामती कर्मचारीहरूको विभागीय सजाय, बढुवा तथा सरुवाका मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्छ। यी विषयमा भएका कुनै निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने गरी प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।
संसदमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएपछि कर्मचारीसँग सम्बन्धित अन्य अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू पनि प्रशासकीय अदालतमा सर्नेछन्। असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका निवेदन (रिट) नसरे पनि पुनरावेदनका रोहमा रहेका सबै प्रशासनिक माहिला यस अदालतले हेर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
यस्तै कर्मचारी समायोजन र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी विवाद पनि प्रशासकीय अदालतले हेर्नेछ।
प्रतिक्रिया