युनिकोड
उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएको डेढ महिनापछि कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमलाई जन्मकैद माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनपत्र पेस भएको छ।
उच्च अदालतको फैसला बदर गरेर आलमलाई जन्मकैद गर्न माग गरिएको पुनरावेदन शुक्रबार सर्वोच्चमा पेस गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए।
रौतहटको राजपुरका अफताव आलमसँगै उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेष सराज, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–४ का बद्री सहनी र सोही ठाउँका मुक्ति साहविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो।
उनीहरूविरुद्ध बम विष्फोट गराएको, ज्यान मारेको र ज्यान मार्ने उद्योग गरेको कसुरमा सजाय गर्न माग गरिएको छ।
जिल्ला अदालत, रौतहटले अफ्ताब आलम, महताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनी गरी चार अभियुक्तलाई २०८१ वैशाख १३ गते जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले सफाइ दिएपछि चारै अभियुक्त त्यसै दिन कारागारमुक्त भइसकेका छन्।
जिल्ला अदालत, रौतहटले ज्यान मार्ने उद्योगमा सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा भने चारै अभियुक्तलाई जन्मकैद र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुरमा एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवानाको फैसला गरेको थियो। मुक्ति साहलाई भने जिल्ला अदालतले पनि सबै कसुरबाट सफाइ दिएको थियो।
उच्च अदालतले सफाइ दिँदा लिएका आधार गलत भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खण्डन गरेको छ।
उच्च अदालतको फैसलाको खण्डनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाका नजिरहरू समेत पेस गरेको छ। जसमा सिरियल किलर फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराजको फैसलासमेत संलग्न छ।
शोभराज १९ वर्षको कैद भुक्तान गरेर सर्वोच्चकै आदेशमा फ्रान्स डिपोर्ट भइसकेका छन्। ४७ वर्षपहिले काठमाडौँ र भक्तपुरमा अमेरिकी र क्यानाडेली नागरिकको हत्या गरेको अभियोगमा उनी दोषी ठहर भएका थिए।
२० वर्ष कैद बस्नुपर्ने भए पनि मुटुरोगी भएको, ७८ वर्षका वृद्ध भइसकेकोजस्ता कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतले नै रिहा गरेर उनकै देश पठाइदिन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि २०७९ पुसमा उनी रिहा भएर आफ्नै देश फर्किएका थिए।
शोभराजको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि आलमविरुद्धको मुद्दामा नजिरका रुपमा पेस गरिएको छ।
उच्च अदालतले घटना नै भएको पुष्टि हुने प्रमाण नरहेको भन्दै आलमलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। तर, प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव छ भने कुनै अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा पनि कसुरदार देखिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने शोभराजविरुद्धको फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा मृतकको हत्या कुनै व्यक्तिको कर्तव्यबाट भएकाले कसुरजन्य कार्य गर्ने अपराधीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हुँदा अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा पनि कसुरदार देखिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने, खासगरी परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा नै अपराधीसम्म पुग्नुपर्ने र त्यस्तो प्रमाणको इन्कारी बयान अर्थहीन र प्रयोजनहीन हुन्छ। यस्तोमा संकलित अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई पनि निजका विरुद्ध अदालतले प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने।’
आलमसहितका प्रतिवादीलाई उच्च अदालतले प्रतिवादीहरूले बयानमा इन्कार गरेको, बम विष्फोट भएको पुष्टि हुन नसकेको, विष्फोटबाट घाइते भएका भनिएका पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा हाली राज इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण पेस गर्न नसकेकोजस्ता आधार देखाएर सफाइ दिएको थियो।
यस्तै विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट पनि इँटाभट्टामा पोलेको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको, त्रिलोक र ओसी अख्तर अज्ञात देखिएको र उनीहरू अज्ञात रहेको आधारमा मात्र यी प्रतिवादीहरूले इँटाभट्टामा जलाई मारेको भन्न नमिल्ने तर्क उच्च अदालतले गरेको थियो। केही जाहेरवाला तथा वादीका साक्षीले समेत बम विस्फाटको वारदात नै भएको होइन भनी अदालतमा बकपत्र गरेको भनेर समेत उच्च अदालतले आलमलाई सफाइ दिएको थियो।
यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अन्य मुद्दाका नजिरहरू पनि पेस गरेको छ।
वीरमान विकविरुद्धको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘कर्तव्य ज्यानजस्तो जघन्य अपराधका सबै वारदातमा लास बरामद हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन। ज्यान मारिसकेपछि वारदातमा संलग्न व्यक्तिले लास दबाउन छिपाउन सकेसम्मको प्रयत्न गरेको हुन्छ। घटनाबारे अरू कसैबाट थाहा जानकारी नहोस् र आफूले गरेको अपराधको कानुन बमोजिमको सजाय भोग्नु नपरोस् भनी संलग्न व्यक्ति सचेत रहने र लास दबाई वर्षौँसम्म घटनालाई रहस्यको गर्भमा राख्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न सकेको अवस्थामा लास फेला नपर्नु स्वाभाविक हुन्छ।’
आलमको हकमा मेल खाने यो मुद्दाको फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘लास बरामद नभए पनि वारदातको प्रकृति र संकलित सबुत प्रमाणका आधारमा ज्यान मारेको पुष्टि भए कानुनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ। लास बरामद नभएको आधारमा अपराधीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिन न्याय र कानुनको दृष्टिमा उचित हुँदैन। लास बरामद नभएको भन्ने कुरा प्रतिवादीको उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न सक्दैन।’
पुनरावेदनमा यसअघि यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतको परमादेशका विषयलाई पनि स्मरण गराइएको छ।
महान्यायाधिवक्ताका दाबीमा आलम दोषी ठहर हुने आधार
आलमविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय पहिल्यै भइसकेको थियो। तर सर्वोच्चले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन आदेश दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले आलमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढायो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घटना भएको भन्ने पहिलो प्रमाणका रुपमा सर्वोच्चको २०६९ जेठ १६ गते मुद्दा चलाउन दिएको परमादेशमा उल्लेख भएका कुरालाई पनि उल्लेख गरेको छ।
किटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थलमा ओसी अख्तरको सुइटर, हाइनेक, कालो रङको मोजा, जुत्ता बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँको कागज, मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट वारदात पुष्टि भएको र जाहेरवालाका छोराहरू हालसम्म फेला नपरेको प्रमाणबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि हुने सर्वोच्चले यसअघिकै आदेशमा भनेको थियो।
२०६५ असार ९ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यस घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। जुन निर्णयलाई तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असार ३० गते सदर गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले सरकारी वकिलको त्यो निर्णय बदर गर्दै पुनः अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो। जुन आदेशलाई उच्च अदालतले उपेक्षा गरेकाले फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ताको जिकिर छ।
२०६४ चैत २७ गते साँझ साढे ६ बजेतिर बम विस्फोट भएको भन्ने श्रीनारायण सिंह राजपुत र गौरीशंकर राम चमारको जाहेरी तथा वकपत्र, कांग्रेस उम्मेदवार समेत रहेका आलमकै क्षेत्रका अर्का उम्मेदवार शैलेन्द्र साहको २०६४ चैत ३० गतेको निवेदनले पनि घटना भएको प्रमाणित हुने दाबी गरिएको छ।
बमको छर्रा लागेका भनिएका सफी अहमदको जाहेरी तथा वकपत्र, भारतको मोतिहारी अस्पतालको ब्लास्ट इन्जुरी भन्ने रिपोर्ट, शेख इद्रिसको घरगोठमा नयाँ बाँस र नयाँ खपटाको छाना फेला परेको, घटनास्थलमा भित्ता चर्किएको, नयाँ पर्खाल लगाएको, खरानीका बोरा बरामद भएको, पीडित परिवारलाई घटनाको बारेमा नबोल्न धम्की दिएको र घटनास्थल मुचुल्काबाट पनि बम विष्फोट भएको पुष्टि हुने आधार देखाइएको छ।
कसुरदारले लास नष्ट गरी नभेटिएको अवस्थामा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने नहुने महान्यायाधिवक्ताको दाबी छ। भोलिपल्ट निर्वाचन भएकाले घाइतेहरूलाई उपचारमा लैजाँदा घटना बाहिर आउन नदिन बोरामा हाली ना १ त ६४७२ नम्बरको ट्र्याक्टरमा लगेर राज इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोग छ।
घाइते त्रिलोक र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा राखी इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेको देखेको हुँ भन्ने सुराजुल मियाले कागज गरेका थिए। सोही मितिमा राजपुर फरहदवामा ओसी अख्तर मियाको मृत्यु भएको भनी २०७४ पुस १६ गते र त्रिलोकको पनि मृत्यु भएको भन्ने २०७६ भदौ ८ गते यमुनामाई गाउँपालिकाको मृत्युदर्ता प्रमाण पत्रबाट समेत देखिएको छ। यी प्रमाणका आधारमा उच्चको फैसला बदर गरी आलमसहितका चारै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय माग गर्दै पुनरावेदन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया