अब अनलाइनमार्फत सूचना माग्न र पुनरावेदन गर्न सकिने

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका काम कारबाहीको सूचनालाई बिहीवारदेखि अनलाईनमार्फत उपलब्ध गराउन प्रारम्भ गरेको छ।

बिहीबार आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आरटीआई म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको जानकारी दिएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन बिष्टले पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग र विभागस्तरका सूचना अनलाइमार्फत माग गर्न सकिने र सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा अनलाईनमार्फत नै पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको बताए।

उनकाअनुसार उक्त प्रणालीलाई क्रमशः तीन तहको सरकार र देशव्यापी रुपमा लागू गर्ने आयोगको योजना छ। आयोगले सूचना प्रवाहमा उदासिन रहने सार्वजनिक निकायमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया समेत तिब्र बनाएको उनको भनाइ छ।

उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भित्र १०५३ वटा सूचना पुनरावेदन मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गरे।  आयोगका अनुसार सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने आदेश ४५३ वटा जारी गरिएको छ। यस अवधीमा ७०९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको पनि प्रवक्ता बिष्टले बताए।

उनले सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले मनासिव कारण विना सूचना नदिएको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भनी २३ वटा आदेश जारी गरिएको पनि बताए। 

यस अवधिमा आयोगको इजलासले ८३ पटक बैठक बसेर २ हजार ८ सय ४१ वटा पत्राचार गरेको समे उनको भनाइ छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस (कागजविहीन) बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गरिरहेको बताए। उनले अनलाईन प्रणालीले सूचना माग र आपूर्तिलाई छिटो र सजिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले  सूचना मागको सीमा नतोकिदा समस्या भइरहेको पनि बताए। 

उनले भने, ‘सूचना प्रणालीलाई पेपरलेस सिस्टमममा लैजाने हाम्रो प्रयत्न हो। सूचनाको डिमाण्ड गर्ने मान्छले कति डिमाण्ड गर्ने भन्ने कुराको कुनै लिमिटेसन रहेन। एउटा मान्छेले एउटा कार्यालयबाट एउटै पत्रमार्फत २५ वटा प्रश्नको जवाफ माग्छ भने ती कुराहरु ७ दिन भित्र, १५ दिनभित्र उपलब्ध गरानउ सक्छ कि सक्दैन। यदि सक्दैन भने सम्भव नहुने भनेर भन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर डिमाण्ड सायडलाई पनि सचेतना दिन जरुरी छ। तर सप्लायरहरुमा पनि सूचना दिनु नपरे हुन्थ्यो जस्ता प्रवृत्तिहरु छन्।’

उनले सार्वजनिक जिनकायका अधिकांश कर्मचारीहरुमा सूचना दिनु नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति रहेको कारण कडा निगरानी गरिने बताए।