युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई कर फर्स्योट आयोगमा छँदा भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गरी पुनः विशेष अदालतमै पठाउने निर्णय गरेको हो।
अब विशेष अदालतमा उनीविरूद्धका मुद्दामा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्माविरूद्ध कर फर्स्योट प्रकरण र अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतबाट कर फर्स्योट प्रकरणमा उनी दोषी ठहर भएका थिए भने अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा सफाइ पाएका थिए।
यी दुवै फैसला सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो। संयोगवश पौडेलले मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतको नियुक्ति पाएर शपथ लिएका छन्।
कर फर्स्योट आयोगमा छँदा व्यापारीहरूलाई ठूलो रकम अन्धाधुन्ध छूट दिएको प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए। उनी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक छँदा आयोगको सदस्य-सचिव भएर काम गरेका थिए।
अख्तियारले कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव शर्माविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो।
शर्मा, महत र ढकाल हाल कारागारमा छन्। अब उनीहरू थुनाबाट छुट्नेछन्।
विशेष अदालतले फैसला गर्दा अभियुक्तलाई थाहै नदिई विज्ञको राय लिएकोले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तसँग मेल नखाएको सर्वोच्चको ठहर छ।
‘बहस सकिएर निर्णय सुनाउने दिन तोकिसकेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट कर विज्ञ झिकाएर राय लिएको भेटियो। हामीले जिरह गर्न पनि पाएका थिएनौँ। त्यसैले स्वच्छ सुनुवाइअनुकूल भएन भन्ने हाम्रो जिकिर थियो,’ शर्माका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेत भन्छन्, ‘सर्वोच्चले विशेषको फैसला गर्दा प्रक्रिया नमिलेको ठहर गरी बदर गरिदिएको छ। अब उहाँ (चूडामणि)हरु छुट्नुहुन्छ। विशेष अदालतले यसअघि लिएको धरौटी कायम हुन्छ।’
विशेष अदालतले चूडामणिसँग दुईवटा मुद्दामा एक–एक करोडका दरले धरौटी लिएको थियो।
कर फर्स्योट प्रकरणमा महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तोकिएको थियो। ढकाल र शर्मालाई त्योभन्दा एक महिना कम ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
प्रत्येकले बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विशेषको फैसला छ।
सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुअघि कैद र जरिवानावापतको रकम जम्मा नगरेका कारण उनीहरू थुनामा गएका हुन्।
उनीहरूले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका थिए। ती निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
शर्माले सरकारी सेवामा रहँदाको अवधिभर ३ करोड ४५ लाख ३२ हजार ३५६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
प्रतिक्रिया