जग्गा भोगचलन गरेको ५० वर्षपछि जग्गाधनी पुर्जा!

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–५, गरगरेका ज्येष्ठ नागरिक भानुभक्त पाध्या (पौडेल) बागलुङको बरेङ्बाट करिब ५० वर्षअघि परिवारसहित साविकको रुद्रपुर (हाल कञ्चन) गाउँपालिकामा बसाइँ सरेर आएका थिए। उनीसँगै सोही गाउँका करिब एक दर्जनभन्दा बढी परिवार तराई झरेका थिए।

पाध्या साविककको बरेङ्गाउ पञ्चायतको प्रधानसमेत भए। गाउँमा सबैले प्रधानबा भनेर सम्मान गर्थे। आफू प्रधानपञ्च र त्यसैमाथि अन्य परिवारको पनि आश, तर बसाइँ भने ऐलानी जग्गामा। करिब ५० वर्षसम्म ऐलानी जग्गामा जोतभोग गरे ती परिवारले। हाल भने ती परिवारले ऐलानी जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा भोगचलन गर्न पाएका छन्। 

पचास वर्षपछि ती परिवारले आफ्नौ नाममा जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन्। स्थानीय एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहेका बालकृष्ण पराजुलीले भने,‘पाँच दशकसम्म जोतभोग गरेको जमिन उनीहरूको नाममा थिएन, त्यसले आयआर्जनका लागि बैंकिङ प्रक्रियामासमेत राख्न पाइएन। पुर्जा प्राप्त गरेसँगै प्रधानबासहितका परिवार जग्गाधनी भएका छन्।’

हाल ती परिवारसहित कञ्चन गाउँपालिका–५ को सन्डहवा गाउँको एउटा ब्लकका करिब पाँच सय परिवारको लालपुर्जा बनेको छ। यो ब्लकमा मात्रै करिब एकहजार दुई सय परिवारको बसोबास रहेको छ। 

जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष कुमार थापाले प्रक्रिया पूरा गरेर ती सबै परिवारलाई क्रमशः पुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए। आयोगले स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा गाउँपालिकाको गरगरेमा विशेष समारोहको आयोजना गरी पाध्यासहितका चार सय ३० परिवारलाई एकैदिन जग्गाधनी पुर्जा दिइसकेको उनले बताए।

अध्यक्ष थापाले भने,‘पुर्जा वितरणको कामलाई निरन्तर जारी राखिने छ। अब लगत्तै जिल्लाका अरु पालिकामा पनि लालपुर्जा वितरण गरिने छ।’

आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरेका हुन्। त्यस अवसरमा उननले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बाहुल्य रहेका क्षेत्रबाट एकसाथ पुर्जा वितरणको काम सुरु गरिएको बताए। पौडेलले भूमिहीनलाई लक्षित गरेर आवाससहित कृषिउद्यमकोसमेत प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको बताए। 

‘मोही किसान, भूमिहीन श्रमिक, उखडा, गाउँब्लक पीडित किसानको समस्यालाई वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै प्राथमिकतमा राखेर काम गरिरहेको छ। यसपटक समस्याको दिगो समाधान गर्नेगरी सरकार केन्द्रित भइरहेको छ’, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने। 

विसं २०२१ को भूमि सुधार ऐनले पश्चिम तराईमा उखडा, गाउँब्लक, पाँच नम्बरी र आठ नम्बरी जस्ता समस्या जन्माएको मानिन्छ। तिनै भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने र आवासकोसमेत प्रबन्ध गरिदिने नीति सरकारले ल्याएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो।  

रुपन्देही जिल्ला भूमिहीन समस्या दृष्टिले सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ। यहाँ कूल ७६ हजार ६५७ जना भूमिहीन रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत पर्ने यो जिल्ला ऐतिहासिक, धार्मिक र व्यापारिक केन्द्र भएकाले जनसङ्ख्याको उच्च घनत्व छ। यसकारण अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्यासमेत धेरै रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले बताए। 

लुम्बिनीको धार्मिक महत्वले बढ्दो बसोबास चाप, भारतसँगको सीमा र औद्योगिक क्षेत्रका कारण आन्तरिक बसाइँसराइ र कानुनी बसोबास अनुमति नपाएका हजारौँ परिवार यहाँ रहेको र तिनको समस्या समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। रासस