युनिकोड
नेपाल प्रहरीको तलव काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ।
प्रहरीका जुनियर अधिकृतदेखि आईजीपीसम्मको तलव काट्ने निर्णय गर्दै पत्राचार गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध भएको हो।
सामाजिक सञ्जालमा नागरिकदेखि सत्ता पक्षका नेताले समेत विरोध गरेका छन्। नेकपाका नेता विष्णु रिजालले- के देश प्रहरीको तलब काटेर बाँच्नु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र? भनि प्रश्न गरेका छन्।
‘संकटका बेला मन्त्री, सांसद र अरू उच्चपदस्थको वार्षिक तलब घटाउनुको साटो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय एकदमै निर्दयी, अविवेकी र खेदजनक छ। मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बॉच्न पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो र?’, रिजालले फेसबुकमा लेखेका छन्।
संकटका बेला मन्त्री, सांसद र अरू उच्चपदस्थको बार्षिक तलब घटाउनुको साटो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय एकदमै निर्दयी, अविवेकी र खेदजनक छ । मुलुक प्रहरीको तलब काटेर बॉच्नपर्नेनअवस्थामा पुगिसकेको हो र ?
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले समेत सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन्। सरकार संवेदनशील भए पनि युद्धको बेला सिपाहीको तलब काटेर उनीहरु प्रोत्साहित भएको ठान्नु लरतरो आईक्यूले नभ्याउने कुरो भो। धरान नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीसँग अनुरोध गर्नु र सुरक्षाकर्मीको तलब काट्नु प्रोत्साहन नभएको उनको टिप्पणी छ। यी काम बन्द गरेर बरु सल्लाहकारलाई निकाल्न डा. कोइरालाको सुझाव छ।
सरकार संवेदनशील छ भन्नेमा कुनै शंकै छैन। तर युद्धको बेला सिपाहीको तलब काटेर उनीहरू प्रोत्साहित भएको ठान्नु लरतरो IQ ले नभ्याउने कुरो भो। हिजो धरानले स्वास्थ्यकर्मीसँग अनुरोध गर्नु र आज सुरक्षाकर्मीको तलब काट्नु प्रोत्साहन हैन। यी काम बन्द गरौँ! बरू सल्लाह दिनेलाई घरबाट निकालौँ!? pic.twitter.com/EKo3D0ltWr
— रामेश (@RaameshKoirala) April 8, 2020कवि नवराज पराजुलीले पनि प्रहरीको तलब काट्ने निर्णयको विरोधमात्रै गरेका छैनन् उनले निर्णय गर्नमाथि कडा व्यंग्यको झटारो होनेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ओ शासक ! तिमीले प्रहरीको तलब काट्ने जुन निर्णय ग¥यौ नि, त्यो कहाँ बसेर गरेको हो? सोफामा बसेर हो? तीन फिटको दूरी कायम गरेर हो? निर्णयको पत्र बाँडिसकेपछि साबुनपानीले हात मिचीमिची धोएको हो? ल गज्जब ! तर, यो निर्णय सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा झुक्किएर पनि इमेल नगर्नू। जसको तलब काट्ने निर्णय गरेको हो, उनीहरूकै हातहातमा लगेर दिनू। जसले तलब काट्ने निर्णय गरेको हो, उसैले झोलामा बोकेर जानू— देशैभर। त्यहीँ जानू, जहाँ उनीहरू भोकभोकै डर खाँदै ड्युटी गरिरहेका छन्। ओ शासक † उनीहरू यस्तो बेला कहाँ–कहाँ छन् भन्ने त थाहा छ नि तिमीहरूलाई। अनि नि, तिमीहरू झोलामा निर्णय बोकेर हिँड्दै जाँदा बाटोमा कुनै अप्ठ्यारो प¥यो भने प्रहरीलाई खबर गर्नू ल!’
बुधबार प्रहरीको आर्थिक प्रशासन विभागले ३ देखि ७ दिनको तलब काट्न सम्बन्धित शाखालाई भनेको छ। यो प्रहरीको ऐच्छिक होइन, नेतृत्वको सिधा निर्देशनमा गरिएको निर्णय हो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उमेशराज जोशी भन्छन्, ‘यो महाविपत्तिमा हाम्रो तर्फबाट पनि थोरै योगदान गरौं भनेर गरिएको हो, संगठनको मनोवल गिराउने गरी गरिएको निर्णय होइन।’
तर पूर्व एआईजी देवेन्द्र सुवेदी यो स्वीकार्न तयार छैनन्। सरकारले प्रहरीको करियर काटिरहेका बेला संगठनले तलब काट्ने निर्णय गर्नु ठीक नभएको उनको भनाइ छ।
‘संकटको याने बेलामा प्रहरीको फन्टलाइनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ। बिदा नवसी खटिरहेका छन्। बिरामी ओसार्नेदेखि लकडाउन कार्यन्वयन गराउन दिनरात खटिरहेका छन्,’ पूर्व एआईजी सुवेदी भन्छन्, ‘स्वैच्छिक गरेको भए ठिकै हुन्थ्यो, उर्दी नै जारी गरेर सिधै तलब काट्नु गलत हो।’ अरु संगठनले गरेका छन् भने उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी नरहेको सुवेदीको भनाई छ।
नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) भन्दा माथिल्लो दर्जामा कार्यरतको तलब काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गर्न बुधबार निर्देशन दिएको छ।
प्रहरीको मानवश्रोत एवं प्रशासन विभागले अधिकृत तहका प्रहरीको ३ देखि ७ दिनसम्मको तलब काटेर कोरोना कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो।
बुधबार पठाइएको पत्रमा वैशाख महिनाको तलबबाट कट्टा गरी सो रकम जम्मा गर्न भनिएको छ। सरकारले सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरे पनि संगठनले भने तलब कट्टा गर्न पत्राचार गरेको हो।
वैशाख महिनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) को ३–३ दिनको तलब काटिने छ। असईको २ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ र सईको २ हजार ८ सय २० रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ।
यस्तै प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मको ५ दिनको तलब काटिने छ। प्रहरी निरीक्षकको ६ हजार, प्रहरी नायव उपरीक्षकको ६ हजार ७ सय ३० र प्रहरी उपरीक्षकको ७ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ कोरोना कोषमा जानेछ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि आईजीपीसम्मको ७ दिनको तलव कोषमा जम्मा हुनेछ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीको ११ हजार ५३, प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजीको ११ हजार ९ सय र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा महानिरीक्षकको ७ दिनको तलब १४ हजार १ सय ६१ रुपैयाँका दरले कोषमा जम्मा हुनेछ।
प्रतिक्रिया