युनिकोड
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरसहित ९ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना तथा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
उनीसँग ५१ लाख ७१ हजार ८४४ रुपैयाँ माग बिगो माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै लेखापाल सावित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत चिरिञ्जीवीप्रसाद ढुंगाना, कम्युटर अधिकृत मुरारी सिंह, सवारी चालक विक्की चौधरी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विजयकुमार यादव, कोषाध्यक्ष बबितादेवी साह र ठेकेदार जितेन्द्रकुमार यादवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार दायर गरेको अभियोगपत्रअनुसार ठाकुरले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा २०७५ मङ्सिर ५ देखि २०७९ मङ्सिर ४ सम्म कार्यरत रहँदा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै संस्थाको रकम निजी लाभका लागि प्रयोग गरेका थिए।
ठाकुरले परिषद्को नाममा स्कर्पियो गाडी खरिद गर्ने नाममा बैना बुझाएपछि एक वर्षपछि उक्त गाडी श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुरको नाममा नामसारी गराएका थिए। उनले अर्का व्यक्ति मुकेश यादवसँग गाडी भाडामा लिएको देखाई नक्कली सम्झौता र कागजात तयार गरी यादवको नाममा १० लाख रुपैयाँको चेक काटेर, उक्त रकम गाडी बिक्रेताको खातामा गैरकानुनी रुपमा जम्मा गराएका थिए।
त्यस्तै २०७५/०७६ मा मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ९० लाख रुपैयाँको यात्री निवास मर्मतसम्भार योजनामा उपभोक्ता समिति गठन गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लंघन गरिएको देखिएको छ। सम्झौताको दुई दिनपछि नै ४५ लाख रुपैयाँको पेश्की निकासा गरी त्यसको एक ठूलो हिस्सा परिषद्कै कर्मचारीहरूमार्फत निजी खातामा भुक्तानी गरिएको थियो। तीमध्ये १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठाकुरकी श्रीमतीको नाममा खरिद गरिएको गाडीको भुक्तानीका रूपमा प्रयोग भएको खुलेको छ।
त्यस्तै, २०७६/७७ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त १७ लाख रुपैयाँको सौन्दर्यीकरण योजना र १० लाख रुपैयाँको गेट निर्माण योजना पनि एउटै उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको थियो। तर, कानुनअनुसार उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रक्रियाको पालना नगरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया