युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औं महाधिवेशन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले १०औं महाधिवेशन रद्द हुने यसअघिको फैसला पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको हो।
१०औं महाधिवेशन निर्वाचित महासचिव (हाल उपाध्यक्ष) डा हेमराज शर्माले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेको हो।
न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० चैत २१ गते एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन बदर गर्दै नयाँ एकता महाधिवेशन गर्न शेष घले नेतृत्वको विवाद समाधान समिति ब्युँताउने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यतिन्जेल १०औं महाधिवेशनबाट डा बद्री केसी नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको थियो।
के थियो विवाद?
२०७८ सालमा संघको नेतृत्व हत्याउने क्रममा एनआरएनएभित्र तीव्र विवाद भएको थियो। एउटा समूहले कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा तीन अध्यक्ष कायम गरी कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने अर्को समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको थियो।
आधिकारिक रूपमा भने तीन अध्यक्ष रहेको समितिले काम गर्दै आएको थियो। उक्त संगठनले २०८० मै अर्को महाधिवेशन गरी बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउँदा असन्तुष्ट समूहले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्कै समिति घोषणा गरेको थियो।
अदालतले भने केसी नेतृत्वकै समितिलाई वैधता प्रदान गर्दै अर्को आदेश पनि यसबीचमा गरिसकेको थियो।
यद्यपि, शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिले हालै ‘एकता महाधिवेशन’ गरी महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको छ।
प्रतिक्रिया