युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएका फैसलाउपर चित्त नबुझी ३ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
आयोगबाट विकल पौडेल, नविन कुमार पोखरेल, रमेश प्रसाद पोखरेल, मनिक मान महर्जन, राम बहादुर बुढा र शिरीष उपाध्याय समेतका प्रतिवादीहरू उपर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको लागि पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसुराइज्ड फ्यूल स्टोरेज ट्यांक खरिद कार्यमा अस्वभाविक लागत अनुमान तयार गरेको, गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद/आपूर्ति, सम्झौताको शर्त विपरित अन्य मुलुकको सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी काम भए सरह भुक्तानी गर्ने कार्य गरेको र वास्तविक रुपमा आवश्यक नभएको र औचित्य पुष्टि नहुने समान खरिद गरेको देखिई उक्त खरिद कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रतिवादी मध्येका विकल पौडेलको हकमा बिगो रू. ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपैयाँ ७० पैसा, नविन कुमार पोखरेलको हकमा बिगो रू.४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५ रुपैयाँ ७० पैसा, रमेश पोखरेलको हकमा बिगो रु. २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७ रुपैयाँ ६३ पैसा, मनिक मान महर्जनको हकमा बिगो रु.३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९ रुपैयाँ, राम बहादुर बुढाको हकमा बिगो रु.१९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९ रुपैयाँ ३२ पैसा र शिरीष उपाध्यायको हकमा बिगो रु.४० करोड १ लाख ३९ हजार ७३६ रुपैयाँ कायम गरी बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा थियो।
जसमा विशेष अदालतले २०८१ जेठ ८ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर यही २०८२ असार २ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारको भनाई छ।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद साह, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद यादव समेतका प्रतिवादीहरु उपर जिल्ला महोत्तरी, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको बिभिन्न रुखहरु व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी कटान गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
११ लाख ९६ हजार ६९५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०३।२५ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०३।०२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तयारले जनाएको छ।
यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती मनहरीमा कार्यरत डिभिजनल वन अघिकृत दीर्घ नारायण कोईरालालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा बिगो रू.१ करोड २५ लाख ९६ हजार ३५३ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरी विशेष अदालतले मिति २०८१।०३।३० को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०३।०२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया