युनिकोड
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय डा खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै न्यायपालिका अधिकृत समाजले विरोध जनाएको छ।
समाजका महासचिव अविधान सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गरी यसलाई न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउने गम्भीर घटना भनेको छ। समाजले न्यायपालिकाका प्रत्येक सदस्यको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि माग गरेको छ।
बिहीबार अदालतको इजलासमै गएर नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताको एक समूहले न्यायाधीशद्वयमाथि मोसो फालेर दुर्व्यवहार गरेको थियो। यस घटनामा प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले केही दिनअघि बम विष्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टा जिउँदै जलाइएको भनिएको मुद्दामा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिएका थिए।
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशलाई इजलासमै पसेर मोसो दलियो
‘न्याय सम्पादनको क्रममा इजलासमा रहेको अवस्थामा गरिएको अमर्यादित र आपराधिक कार्य व्यवहारले नेपालको न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउने गम्भीर घटनाप्रति हामी गहिरो चिन्ता, चासो र सरोकार व्यक्त गर्दै उक्त कार्य प्रति खेद प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यका प्रमुख अंगहरूमध्ये न्यायपालिका एक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील अंग हो। कानुनी राज्यमा न्यायपालिकालाई उच्च र मर्यादित स्थानमा राखिएको हुन्छ। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। स्वतन्त्र, सक्षम र मर्यादित न्यायपालिकाको लागि अदालत, कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी एवं सेवाग्राही अर्थात् न्यायको उपभोगकर्ताको सुरक्षा व्यवस्था गर्नु प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो।’
समाजले अदालती काम कार्बाही तथा निर्णयप्रति असहमति जनाउने कानुनी मार्ग अवलम्बन गर्न कानुनले नै अधिकार स्थापना गरेको भन्दै यसरी अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाउने नाममा न्यायाधीशहरूमाथि गरिएको कार्य आपराधिक भनेको छ। विज्ञप्तिमा घटनाका दोषीहरूलाई छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग पनि गरिएको छ।
‘न्याय सम्पादनका क्रममा रहनुभएका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू एवं इजलास अधिकृतसहित अदालतमा कार्य सम्पादनका दौरान खटिनुभएका अधिकृत तथा कर्मचारीहरूसहित न्यायालयका सदस्यहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक र प्रभावकारी उपाय तत्काल अपनाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासन सहित सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि विश्वास राख्दै, यस्ता हिंसात्मक र अमर्यादित गतिविधिहरूको पुनरावृत्ति हुन नदिन सबै नागरिक, राजनीतिक दल, संघसंस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूलाई संयमित, जिम्मेवार, मर्यादित र कानुनी प्रक्रियाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न आग्रह गर्दछौं।’
प्रतिक्रिया