युनिकोड
डिजिटल मिडिया एलाइन्सले जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासचिव युवराज कँडेलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीप्रति असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यसको प्रारम्भिक निरुपण र मूल्यांकन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा निहित रहेको’ स्पष्ट पारेका छन्।
‘तर जिल्ला अदालतमा मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै ‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु भनी अल्प अन्तरिम आदेश भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालबाट हुने अवस्थामा अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको डिजिटल मिडिया एलाइन्सलाई आभास भएको छ।’
डिजिटल मिडिया एलाइन्सले ‘न्यायालयको सम्मान गर्दै’ उक्त आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत देखिने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया