युनिकोड
जेठ १४ गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा पढेका चिकित्सक लिने देशसँग रोयल्टी लिने व्यवस्था गरिने अभिव्यक्ति दिए। एमबीबीएस अध्ययन गराउन सरकारको ठूलो खर्च लाग्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक विदेशिँदा राज्यलाई ठूलो हानि भइरहेको बताए।
‘लगानी हामीले गर्ने, सेवा विदेशीले लिने भइरहेको छ। नेपाली चिकित्सक लैजाने देशसँग रोयल्टी लिने व्यवस्था गर्छौं,’ मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो।
लगत्तै यसको विरोध सुरु भयो। नेपाल चिकित्सक संघले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको थियो। योग्य चिकित्सकहरूलाई स्वदेशमा रही सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गर्दै आवश्यक रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुको सट्टा चिकित्सकहरूलाई निर्यातको वस्तुको रूपमा परिभाषित गरिनु अत्यन्त खेदजनक रहेको संघको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले पनि चिकित्सकहरूलाई देशमा नै सेवा गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न ८ कुँदे सुझाव दियो।
‘चिकित्सकहरू कुनै वस्तु होइनन्, राष्ट्रसेवक हुन्’ भन्दै सो संगठनले उनीहरूलाई विदेशिन बाध्य हुनुमा मन्त्रालयकै अकर्मण्यता जिम्मेवार रहेको तर्क गरेको छ। आर्थिक, पेसागत असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहारले धेरै योग्य चिकित्सकहरूलाई विदेशिन प्रेरित भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रीको रोयल्टी उठाउने अभिव्यक्तिको विरोध भए पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षामा ठूलो रकम खर्चिंदै आएको छ। वार्षिक ५ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ सरकारले चिकित्सा शिक्षामा लगानी गर्ने गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक र स्नाकोत्तर तह विद्यार्थीहरूले वार्षिक छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सरकारी मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउनु पर्छ।
देशभर ६ वटा सरकारी मेडिकल कलेज छन्। ६ सरकारी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा मात्र ६ सय सिट पाएका छन्। तीमध्ये ७५ वटा सिटमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउन १ विद्यार्थी बराबर वार्षिक ४२ देखि ४५ लाखसम्म लगानी लाग्ने गर्छ।
चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न संकायमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा छात्रवृत्तिको रकम बढाएको छ। २ अर्ब ४४ करोड रकम थप गरिएको छ। मुसहर, चमार र डोम समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउन छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरिएको छ।
नेपालमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकमध्ये अधिकांश विदेश पलायन हुने गरेका छन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेकामध्ये १–२२ ब्याचसम्मका ३७ प्रतिशत चिकित्सक विदेश गएको एक अध्ययनले देखाएको थियो।
त्यसयता यो क्रम अझ बढेको छ। २३, २४ र २५ औँ ब्याचका क्रमश ६२, ८७ र ६५ प्रतिशत डाक्टर विदेश गएका थिए भने २८ औँ ब्याचमा यो अनुपात ५१ प्रतिशत छ।
छात्रवृत्ति सदुपयोगका लागि मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव
चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरू छात्रवृत्तिको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन डा जगदीश अग्रवाल भन्छन्, ‘विद्यार्थीको आर्थिक अवस्था हेरेर मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पनि छात्रवृत्तिमा कोटामा पढ्न नपाएका विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था लागू गराउनुपर्छ।’
‘४० लाख तिरेर पढ्न सक्ने विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन्। तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेका विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्नबाट वञ्चित छन्। सरकारले आर्थिक अवस्था हेरेर छात्रवृत्ति दिनु पर्छ र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीमा छात्रवृत्तिको रकम बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति पनि एकपटक मात्र दिने प्रावधान बनाउनुपर्छ। अहिले त एमबीबीएसदेखि एमडी, डीएमसम्म छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन्। एउटै चिकित्सकले तीनपटकसम्म छात्रवृत्ति पाएर आफनो अध्ययन पूरा गर्छन्। त्यसले अन्य नयाँ व्यक्तिको सम्भावना गुम्यो।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी पनि छात्रवृत्ति विनियोजनको प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने मत राख्छन्।
‘४५ लाख खर्च गरेर एमबीबीएस अध्ययन गर्न सक्ने विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्ति पाइरहेका छन्। प्रवेश परीक्षामा धेरै नम्बर ल्याएर अगाडि नाम निस्किएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्ति पाउनु पर्ने विद्यार्थी नपाउँदा यसको सदुपयोग माथि पनि प्रश्न उठ्छ।’
‘चिकित्सक टिकाउन स्थायी दरबन्दी खोल्नुपर्छ’
पूर्वडिन अग्रवालले सरकारले देशलाई कति चिकित्सक चाहिन्छ भनेर दरबन्दी नखुलाउने र काम गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने चिकित्सक बाहिर जाने क्रम रोक्न नसकिने बताए।
‘छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक सरकारले तोकेको स्थानमा २ वर्ष काम गर्न जान्छन्। २ वर्ष काम नगरी विदेश गएका छैनन्। छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले आफनो सेवा गरेर नै गएका छन्,’ उनले भने, ‘दरबन्दी पनि नखुलाउने, चिकित्सक नेपाल बसेनन् भनेर गीत गाउन त मिलेन नि। अझ रोयल्टी माग्ने कुरा गर्नुहुन्छ स्वास्थ्यमन्त्रीले। चिकित्सकको किनबेच गर्न खोजिएको हो?’
सरकारले आफूले गरेको लगानी सुरक्षित गर्ने हो भने नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गिरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन सकेर २ वर्ष सरकारले तोकेको स्थानमा काम गरेपछि काम नै नपाउने हुँदा चिकित्सक विदेश जान बाध्य हुने बताउँछन्।
‘चिकित्सक दुर्गम जान मान्दैनन् भनिन्छ। दुर्गममा स्थायी दरबन्दी खुलाउनुहोस् धेरै चिकित्सक दुर्गम जान्छन्,’ उनले भने, ‘करारमा चिकित्सक राख्न खोज्ने, पारिश्रमिक पनि निकै कम। आफनो भविष्य बनाउन पनि त उनीहरू बाहिर जान बाध्य हुन्छन्। छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका चिकित्सक जान्ने हुन्छन्, राम्रा हुन्छन्। विदेशमा सजिलै नाम निकालेर जान सक्छन्।’
कति छन् चिकित्सक?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एमबीबीएस गरेका ३४ हजार ९१० जना चिकित्सक दर्ता भएका छन्। एमडी, एमएस गरेका नै १० हजार ५८८ जना चिकित्सक दर्ता छन्।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ का अनुसार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा करार र स्थायी गरेर ७ हजार ३० जना चिकित्सक कार्यरत छन्। एक हजार जनसंख्या बराबर एक डाक्टर हुनुपर्ने डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार नेपालमा २९ हजार १६५ डाक्टर आवश्यक पर्छ।
संघ र प्रदेशको गरी हाल देशभर एक हजार ९१६ चिकित्सकको दरबन्दी छ। यो संख्या पनि संघीयता लागू भएपछि प्रदेशले दरबन्दी खुलाएसँगै थपिएको हो। विभिन्न प्रदेशहरूले ७०४ दरबन्दी थपेका छन्। तर, जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको दरबन्दी अपुग हुदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ।
छात्रवृत्तिमा वार्षिक कति रकम खर्च हुन्छ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय शिक्षामा १ अर्ब ८३ करोड रकम खर्च गरेको छ।
प्राविधिक शिक्षामा ५ करोड र उच्च शिक्षामा ३९ करोड ४६ लाख छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। यस्तै चिकित्सा शिक्षामा ५ अर्ब ११ करोड रकम लगानी गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ७ अर्ब ३९ करोड रकम लगानी गरेको छ।
विद्यालय तहमा पनि दुरूपयोग
२०८० मा सामुदायिक विद्यालयका ११ लाख ४३ हजार ६३१ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएको थियो। गत वर्ष १५ लाख ५२ हजार १६८ जनाले पाएका छन्। आवासीय, गैरआवासीय, दलित, छात्रा, अपाङ्ग, सीमान्तकृत समूहका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँछन्।
सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६–१० का विपन्न विद्यार्थीहरूका लागि वार्षिक १८ र विज्ञान विषय अध्ययन गर्नेका लागि वार्षिक २४ हजार रूपैयाँ अनुदान दिएको छ।
देशभरका २७ हजार २९८ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८५.४३ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधाको पहुँच पुगेको छ। २९.५८ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा आईसीटी ल्याब छन्।
दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २२ वटा सूचीकृत जाति र सीमान्तकृत वर्गका गैरआवासीय विद्यार्थीले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक १ हजारदेखि ३ हजार ५ सय रूपैयाँसम्म छात्रवृत्ति रकम प्राप्त गर्छन्। गैरआवासीय छात्रवृत्ति अन्तर्गत देशभरका १५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन्।
शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका समुदाय, अति विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी लगायत ७ वटा लक्षित समूहका ११ हजार ४ सय विद्यार्थीको लागि मासिक ५ हजारका दरले आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा र छात्रवृत्तिमा लगानी बढे पनि विद्यार्थीको टिकाउदर र सिकाइदर भने बढ्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्। शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा छात्रवृत्ति दिँदैमा सिकाइ स्तरमा सुधार नहुने बताउँछन्।
‘सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘छात्रवृत्ति र शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँग कुनै सम्बन्ध छैन।’
विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन दिइने छात्रवृत्ति विद्यार्थीका अभिभावकले नै दुरूपयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले विद्यालयलाई रकम पठाउँछ। विद्यालयले अभिभावकलाई पैसा दिन्छ। सो पैसा विद्यार्थीका अभिभावकले आफनो गुजारा चलाउन खर्च गर्छन्। छात्रवृत्तिको पैसाले विद्यार्थीको किताब, झोला किनिँदैन,’ उनी भन्छन्।
शिक्षाविद् शर्मा विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा खाता खोलेर छात्रवृत्तिको रकम राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए।
२७ हजार विद्यालयमध्ये १० वटामा ३ हजारमाथि विद्यार्थी छन्। सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशको कालिका मानव ज्ञान माध्यामिक विद्यालयमा ७ हजार ४ सय ६७ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। देशभरका १५ हजार २७३ विद्यालयमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी छन्। २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या १ सय विद्यालय मात्र छ।
प्रतिक्रिया